काठमाडौं । संघीय सरकारले संसदको चालु वर्षे अधिवेशनबाट निजामती सेवा र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यतिसम्मकि, सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममासमेत यी दुवै विधेयक कुनैपनि हालतमा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता(राजीनामा)ले पनि पटक–पटक चालु संसद अधिवेशनबाट यी विधेयकहरु पारित गरेर छोड्ने उद्घोष गरेका थिए ।
अझ शिक्षा तथा प्रबिधि मन्त्री रघुजी पन्तले पनि गएको २०८२ असार १५ गतेसम्ममा कुनैपनि हालतमा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने जानकारी सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत दिएका थिए ।
तर, उनीहरुको यो उद्घोष र प्रतिवद्धताहरु केवल ढाँटछल–घोषणामा मात्र सीमित बनेका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’का सम्बन्धमा गरेको सहमति विपरीत संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । यो विषयलाई लिएर यतिखेर समितिका सचिव, सदस्य, सभापति रामहरि खतिवडा र तात्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता तनावमा परेका थिए । विधेयक समितिमा छलफल भएको भावना विपरीत कसरी अन्यथा(बाहेक शब्द) लेखियो भन्ने विषय छानबिनका लागि संसदीय समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।
कुलिङ पिरियडको विषय किन हटाइयो भन्ने विषयमा संघीय संसदले नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् समानुपातिक सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समिति सदस्य हृदयराम थानी, दिलेन्द्र प्रसाद बडुलगायतका सांसदहरूले सभापति रामहरि खतिवडाले कोर टिम बनाएर विधेयकमा सहमति गरेको भन्दै चर्काे विरोध गरेका छन् । समितिको सभापति छोड्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
अझ समितिका निवर्तमान सचिव दुराले यस विषयमा उपसमितिमा छलफल भएपनि समितिमा छलफल नभएको भनेर पन्छिएका छन् । अमिल्दो हुनेगरी अर्काे उपदफा थपियो भनेर एक अर्काका बिचमा शंका उपशंका उत्पन्न गराइएको छ । विधेयकमा सहमति भएको विषयलाई अन्य कुरा लेखिएको र त्यसमा समितिका सचिव, सांसद र सभापतिले दस्तखत गरेको भेटिएको थियो ।
सिंगो संसद नै लज्जित !
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्दासमेत ख्याल नगरेकोप्रति सिङ्गो संसद नै आलोचित हुन परेको छ । अझ सांसदहरू बढी कर्मचारीमाथि विश्वासमा पर्दा समितिका सचिव, संसदका महासचिव, अन्य मन्त्रालयका सचिव र मुख्य सचिवहरूकै षडयन्त्रमा कुलिङ पिरियड हटाउने र यही आर्थिक वर्षभित्र विधेयक पारित गर्न नदिएर जागिर अवधि एक वर्ष लम्ब्याउने चलाखी गरेको सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी वृत्तमा चर्चा र परिचर्चा चल्ने गरेको छ ।
यस सम्बन्धी त्रुटिलाई सच्याउन समितिले पत्र लेखेर राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरेको छ । समितिले विधेयकको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्थामा त्रुटि भएको ठहर गर्दै संशोधनको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विधेयकमा अब त्यही संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ, त्यहाँ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । २०८२ असार १८ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय नम्बर २ मा ‘दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।
जसका कारणले यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थप भई पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ०८२ को कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो’ भनिएको छ ।
के–के दफा परिवर्तन ?
समिति बैठकमा सभापति खतिवडाले विधेयकको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थपिएर संसदबाट पारित भएको कारण समितिको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधनको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरिएको बताएका छन् ।
तर, खतिवडाले संशोधन सहमतिका विषयमा राम्ररी पढेर हस्ताक्षर गरेर विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्ने स्रोतको भनाई छ । यसमा सभापति खतिवडाको कमजोरी देखिएको बताइन्छ । समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको २०८२ असार १५ गते बसेको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा दफा ८२ सम्बन्धमा ४३ नम्बर बुँदामा लेखिएको विषयमा फरक परेको भेटिएको थियो । जसमा लेखिएको छ :
उपदफा ३ पछि देहायको उपदफा ४ थपी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनेः– ‘(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ उपदफा (४) उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहेका ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरु झिक्ने । उपदफा (५) उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने आउने उपदफा (६) मा रहेका ‘उपदफा ९४० विपरीत’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘उपदफा ९५० विपरीत’ भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
समितिले दफा ८२ को उपदफा ४ नयाँ थपेर ४ मा रहेका वाक्यांशलाई ५ मा राख्ने भनेको छ । तर, पहिलाको उपदफा ४ मा रहेको र मिलाउँदा बनाउने उपदफा ५ को (क)लाई फेरबदल गर्न भनेको छैन । प्रतिवेदन मिलाउन खटिएका कर्मचारीले प्रतिवेदन हेर्दा पहिलाको उपदफा ४ र मिलाउँदा बनेको उपदफा (५) को (क) लाई परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नभएकाले जस्ताको तस्तै राखिदिए । यसले अर्थको अनर्थ लागेपछि अहिले लफडा भइरहेको छ ।
अब राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकको टेवुल, छलफल र संशोधनको प्रक्रिया सुरू हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक २०८२ असार १७ गते राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । सो विधेयक २०८२ असार १८ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले टेबुल गरेका थिए । संघीय संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार, राष्ट्रियसभामा निवर्तमान संघीय मामिला मन्त्री राज कुमार गुप्ताले सैद्धान्तिक छलफलका लागि यो विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।
तर, उनी घुस लेनदेन काण्डमा मुछिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएर हिंडेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि उनले २०८२ असार ३१ गते मंगलवार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जसका कारण शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले पेश गरेका थिए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको प्रतिक्षा
यस विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भइसकेको छ । समितिलाई २१ दिनको समय सीमा दिइएको छ । समिति गठन भएको दुईसाता भन्दा बढी समय हुन लागेको छ । अव समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा भन्दा पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नै ढंगले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्नेछ । छलफल सकिएपछि सांसदहरूलाई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय सभाले दिने बताइन्छ ।
त्यही समयमा विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सांसदहरूले संशोधन राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि नव नियुक्ति मन्त्री भगवती न्यौपानेले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा संशोधन स्वीकारेको बताउनुपर्ने स्रोत बताउँछ ।
उनले स्वीकारेको विषय सभाले पारित ग¥यो भने विधेयकमा संशोधन हुन्छ र सो विधेयक पुन प्रतिनिधिसभामा फर्किने बाटो खुल्ने बताइन्छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभामा फेरबदल भएपछि पुन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा देखिएका सामान्य त्रुटि सच्याएर प्रमाणित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने अनुमान भइरहेको छ । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्ने बताइन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै विधेयक ऐन बनेर लागु हुने कानूनी प्रक्रिया तवमात्र सुरू हुने जानकारहरुको भनाई रहेको छ । यो सबै प्रकृया पूरा गर्न अझै केही महिना लाग्ने बताइन्छ । राष्ट्रियसभामा विधेयकको छलफल, संशोधन र पारित गर्न थप समय लाग्ने निश्चित छ । जसका कारण २०८२ असार मसान्तमा विधेयका नआएका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अवकास हुने कर्मचारीहरूको सेवा अवधि बढ्न भने सकेन ।
यदि, ऐन जारी भएको थियो भने २ हजार एक सय भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूको सेवा अवधि स्वत लम्बिने थियो । तर, उनीहरूले सो लाभ भने लिन नपाउने भएका छन् । त्यसैले सुनियोजित रूपमा सहसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले विधेयकमा चलखेल गरेपनि उनीहरुको मक्सद भने पूरा हुन सकेन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस