काठमाडौं । भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मिर्गौला फेल भएका सयौं विरामीले डायालासिस सेवा उपयोग गर्दै आएका छन् । तर, केन्द्रले प्रवाह गर्दै आएको उक्त सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नरहेको गुनासो पीडितहरुले बाराम्वार गर्दै आएका छन् । तरपनि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलगायत नेतृत्वमा रहेकाहरुको यी विषयमा गंभीर रुपमा ध्यान जान सकिरहेको पाइंदैन । त्यतिमात्र होइन, अस्पतालले वर्षौंदेखि अंग प्रत्यारोपनका लागि प्रतिक्षामा रहेका विरामीहरुलाई लामो समयदेखि उक्त सेवा प्रभाव गर्न नसक्दा बेतिथिहरु मौलाउँदै गएको गुनासाहरु बढेका छन् ।
गुल्मीकी ३४ वर्षीया जमुना टण्डन विगत ९ वर्षदेखि मिर्गौला फेल भएपछि डायलासिसको भरमा उपचार गर्दै आएकी छिन । सातामा तीन दिन डायलासिस गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । यस्तै दैनिकीबीच पनि उनी अंग प्रत्यारोपको प्रतिक्षामा रहेकी छिन । मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएका व्यक्तिबाट अंग पाउने आशामा उनले तीन वर्षदेखि नाम दर्ता गरेको भएपनि अस्पतालले अझै अंगदानको चाँजोपाँजो मिलाउन नसक्दा निराश हुन बाध्य भएको आफन्तहरु बताउँछन् ।
पाँचथरका गजेश्वर लक्सम लिम्बूले पनि आफन्तबाट मिर्गौला पाउने आशा गुमाएपछि ब्रेन डेथबाट अंग पाउने आशामा बाँच्न बिवस भइरहेका छन । संघीय राजधानीमा बस्न र खानपिनका लागि पनि उनले ठूलै संघर्ष गर्नु परेको छ । अझ त्यसमा पनि एक्लै संघर्षरत उनी पनि डायलासिसमा निर्भर हुँदा दैनिक जीवन थप कष्टकर रहेको उनको गुनासो छ । हाल, उनी पठाओ चलाएर गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।
नियमावली त बन्यो
किन भएन कार्यान्वयन ?
मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नियमावली, २०७३ बनेको छ । तर, अस्पतालले मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग लिनसक्ने व्यवस्था गरेको पनि छ । तर, ८ वर्षमा जम्मा ६ जनाबाट मात्र अंग संकलन भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । ती अंगहरूबाट १२ जनाको मिर्गौला र ४ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको स्रोतको दावी छ ।
यतिखेर, केन्द्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि १ हजार ५९ जनाले नाम दर्ता गराएको बताइन्छ । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि ८१ जनाले निवेदन दिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, नियमावलीको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा सयौं बिरामी अझै हाल डायलासिसकै भरमा बाँच्न बिवस रहेको बताइन्छ । डायालासिसको भरमा बस्नु पर्दा पीडा अझ थामी नसक्नु भएको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । जसका कारण माथि उल्लेखित पात्रहरुको स्वास्थ्य अवस्था डायालासिसका कारण झन् जटिल हुँदै गएको पीडित परिवारले बताएका छन् । उनीहरुमा रक्तअल्पता, ज्वरो, ब्लड प्रेसरको असन्तुलन, खाना मन नलाग्ने, वान्ता, शरीर सुन्निने र श्वास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता समस्याले उनीहरुको दिनचर्या थप पीडादायी हुँदै गएको छ ।
उनीहरु दुवै सरकारले डायालासिस निःशुल्क गरेपनि औषधि र अन्य खर्चका लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेको गुनासो सुनाउँछन् । दैनिक रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने उपभोग्य बस्तुमा विषादी प्रयोगले बढोत्तरी पाउँदा दिनहुँ जसो मिर्गौला फेल हुने विरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।
समन्वय अभावको असर
मस्तिष्क मृत्युका घटनामा अंग संकलन तथा प्रत्यारोपणका लागि केन्द्रित समन्वय इकाइ नहुँदा यी कार्यक्रमहरु अलपत्र परेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । हाल, केन्द्रमा अस्थायी रूपमा समन्वय इकाइ बनेको छ । तरपनि आवश्यक संरचना र जनशक्ति भने छैन । एकजना वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञको भनाइमा समन्वय र अंग वितरण एउटै संस्थामा हुँदा पारदर्शिता भने थप कमजोर भएको छ ।
जसलाई अव स्वायत्त निकाय बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । यो क्षेत्रका अर्का विशेषज्ञ जानकार भन्छन्– ‘टिचिङ, वीर, सिभिल, भरतपुरलगायतका अस्पतालमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग संकलन र प्रत्यारोपण गर्ने क्षमता रहेको छ । तरपनि अधिकार भने केन्द्रमै सीमित हुँदा अन्य अस्पतालका विरामीहरू उक्त अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको’ बताउँछन । अब यो अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनीहरु दुवैको सुझाव छ । केन्द्रका कार्यकारी श्रेष्ठ ६० वर्षे उमेरहद पार गरेर पनि बाहिरिएका थिए । तर, उनले राजनीतिक पहँचका भरमा अस्पताल विकास समितिको गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर पुन नियुक्ति पड्काएका थिए । तरपनि उनले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा पनि उल्लेखनीय रुपमा केन्द्रमा सुधार गर्न भने सकेका छैनन् । उनकै पहलमा अगंदान कार्यक्रम अगाडि बढेको भएपनि उत्साहजनक रुपमा प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालको चुनौती !
भारत र स्पेन जस्ता देशहरूमा अंगदान र प्रत्यारोपण सु–व्यवस्थित प्रणालीमार्फत अघि बढिरहेको छ । भारतमा सन् २०२३ मा मात्र १ हजार २८ मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग संकलन गरी ३ हजार भन्दा बढी विरामीलाई जीवनदान दिइएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । स्पेनमा सोही वर्ष २ हजार ३ सय ४६ अंगदाता देखिएका छन् ।
नेपालमा भने ८ वर्षमा १ सय ५० पटक मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट समन्वय इकाइमा फोन आएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । यसो हुनुको मूल कारण अंगदानबारे जनचेतनाको कमी, धार्मिक मान्यता, र कानूनी जटिलताका कारण विरामीहरूको मृत्यू हुँदा पनि अंग त्यसै खेर गइरहेको बताइन्छ ।
निष्कर्ष
जमुना, गजेश्वरलगायत सयौं विरामी मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग पाउने आशामा प्रतीक्षारत रहेका छन् । तर, प्रभावकारी समन्वय संरचना, नीति कार्यान्वयन र जनचेतनाको कमीले ब्रेन डेथ कार्यक्रम अलपत्र परेको स्रोत बताउँछ । मृत्युपछि फालिने अंगले अरूको जीवन बचाउन सक्छ भन्ने सन्देश बोकेर अगाडि बढ्न र आवश्यक कदम चाल्न अवका दिनमा संघीय सरकारले कत्ति पनि ढिला गर्नु नहुने राय विज्ञहरुको रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस