काठमाडौं । तराई मधेस प्रदेशमा नयाँ क्षेत्रीय पार्टीहरु एकपछि अर्कोगरी उदाउँदै आएका छन् । ०७९ को आम निर्वाचनबाट जनमत पार्टी अस्तित्वमा आएको छ । अध्यक्ष डा. सिके राउतले पटक–पटक आफ्नै दाई जयकान्त राउतलाई अवसर दिंदै भरखरै उपाध्यक्ष बनाएपछि पार्टीभित्र र आम मधेसवादी जनतामा आलोचित हुँदै गएका छन् । साथै, उनी महिलाहरुको मायाजालमा फसेर श्रीमतीसँगसमेत सम्बन्ध विच्छेद गरेर थप बद्नाम हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा अध्यक्ष राउतलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि पार्टीभित्र उठ्ने गरेको बताइन्छ ।
कारवाहीबाट बच्न उनले दाइ जयकान्तलाई उपाध्यक्ष मनोनित गरेर पार्टीमा बहुमत कायम गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पार्टीमा आफ्नै सहोदार दाइलाई पटक–पटक अवसरमाथि अवसर प्रदान गरेको आरोप पनि सिकेले खेप्दै आएका छन् । अध्यक्ष राउतले पुन दाइ जयकान्तलाई उपाध्यक्ष मनोनित गरेपछि पार्टीमा थप आलोचित बन्नु परेको बताइन्छ । जसका कारण पार्टी पंक्तिभित्रैबाट अध्यक्ष राउतमाथि परिवारवाद लादेको आरोप लाग्न गरेको छ । यद्यपि, जयकान्त जनमत पार्टी निर्माणमा सुरुदेखि नै खटिएको नेतामा गनिन्छन् ।
पटक पटक किन अवसर ?
यसअघि अध्यक्ष राउतले दाइलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्ति गर्न सफल भएका थिए । संघीय प्रतिनिधिसभाको २०७९ सालको आम निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्दा होस् या भरखरै पदाधिकारीमा उपाध्यक्षजस्तो महत्वपूर्ण पदमा मनोनित गर्दा सिके राउतले दाइ जयकान्तलाई नै पटक पटक अवसर प्रदान गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
०७९ को आम निर्वाचनमा सप्तरीबाट उम्मेदवार भएका जयकान्तले २१ हजार भन्दा बढी भोट ल्याएर पनि पराजित हुनु परेको थियो । अध्यक्ष सिके रहेतापनि पार्टी परिचालनमा जयकान्तको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताइन्छ । सिके क्षेत्रीय, जातीय विभेदको नारा बोकेर अस्थिर र उत्तेजित राजनीति गर्दै आएका छन् । तरपनि अध्यक्ष राउत सांगठानिक राजनीति र संसदमा सशक्त भूमिका खेल्न भने असफल देखिएका छन् ।
आम मधेशका जनतामा विकास र सुशासनका काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु भन्दा पनि उनको ध्यान र मेडिटेशनमा बढी लिप्त हुने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको सबै जिम्मेवारी अध्यक्ष सिकेका दाइ जयकान्तले नै कार्यवाहक अध्यक्ष जस्तै भएर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । पार्टीमा हालै कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवमाथि कारबाहीको विषयले निकै ठूलो विवाद ल्याएको थियो । ललितपुरको इमाडोलको एक घर हत्याएको आरोप उनलाई लगाइएको थियो ।
शिवा आलेको नाममा रहेको महालक्ष्मी नगरपालिका–४ इमाडोलमा रहेको कित्ता नम्बर ९४३ को साँढे चार आना १४३.१२ वर्गमिटरमा बनेको तीन तले आठ कोठे घरको विवादका कारण उनी पक्राउ परेका थिए । सो घर जग्गा खरिदका लागि जनमत पार्टीको सचिवालयले नै निर्णय गरेर कोषाध्यक्ष समेत रहेका यादवलाई जिम्मा दिएको बताएको थियो । त्यस वापत रकम कोषाध्यक्ष यादवलाई दिएको बताएका थिए । तर, यादवले भने उक्त रकम चुनावका बेला पार्टी अध्यक्ष राउत लगेको र अहिले तिरेको दावी गरेका थिए ।
यादवमाथि ठगी मुद्दा
पार्टीका निलम्बित कोषाध्यक्ष यादवलाई सप्तरीबाट ०८२ बैशाख ७ मा ठगी मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी ललितपुर जिल्ला ल्याएर ठगी मुद्दा चलाएको थियो । तर, यादव २०८२ जेठ ४ मा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासबाट पाँचलाख धरौटीमा छुटेका छन् । पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले दिएको जाहेरीका आधारमा उनी र उनकी श्रीमती ललिताकुमारी यादवविरुद्ध १ करोड ८५ लाख १ हजार रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको जनमत पार्टीको नेतृत्व एकपछि अर्को गरेर विवादमा फस्न थालेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको एकता पनि रेशमलाल चौधरीको पक्राउ काण्डले बिथोलिएको थियो । तरपनि भित्री रूपमा अध्यक्ष सिकेले एकलौटी र निरंकुश शैलीले सञ्चालन गरेकै कारण बिथोलिएको स्रोतले दावी गरेको छ । यही कारण पार्टीका तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु यतिवेला निराश बन्न पुगेका छन् । सिके राउत विखण्डनवादी र जातीय साम्प्रदायिक आन्दोलन गरेका कारण प्रहरी प्रशासनबाट पक्राउ परेर जेल परेका थिए ।
त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका जयकान्तले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य रुपमा राजनीतिक वार्ता र सहमति गर्दै जेलबाट छुटाएर राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम गरी छुटाएका थिए । डा. सिके राउतलाई जेलमै षड्नबाट बचाएर खुला राजनीतिमा ल्याउन जयकान्तको नै महत्वपूर्ण योगदान रहेको पार्टी प्रवक्ता यादवले दावी गरेका छन् । उनले जयकान्तको योगदान कसैले पनि भुल्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
मधेश सरकार पनि आलोचित
अहिले जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा सरकार चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा सतिशकुमार सिंह रहेका छन् । आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर पनि जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई हटाउन सकेका छैनन् । बजेटकै विषयलाई लिएर जनमतले सरकार छोड्नेसम्मको चर्चा चलिरहेको छ ।
केन्द्र सरकारमा पनि जनमतले सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ । तर, बेलाबेलामा अन्य मधेसवादी दलकोपछि लागेर सरकार छाड्ने धम्की दिंदै आएको छ । तर, केन्द्र सरकारको काम कारबाहीबाट भने जनमत पार्टी पनि रुष्ट रहेको बताइन्छ । सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गर्दै आएको सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन हतार गरेको देखिंदैन । केन्द्र सरकारमा उसले मन्त्री भाग पनि खोजेको र सरकारमा सहभागी पनि भएको छैन । सरकार बाहिरै रहेर उसले समर्थन गरिरहेको छ ।
जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै मधेश सरकारबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सोही कारणले पनि जनमत अहिले केन्द्र सरकारको विरोधमा खुलेर बाहिर भने आउन सकेको छैन । साथै, समर्थन पनि कायमै राखेको बताइन्छ । जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपनि संघीय सरकारलाई कुनै फरक पर्ने स्थिति पनि छैन । जसले गर्दा मधेसवादी मोर्चाले रूपन्देहीको उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल तीव्र पारेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीले कुलमान घिसिङलाई उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, घिसिङ केही बोलेका छैनन् । बरु उनी आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले खाडी मुलुक कतार, दुवई, बहराइन लगायतका मुलुकमा भ्रमणमा व्यस्त भएका थिए ।
उनले वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीहरूलाई भेटेर समस्या बुझ्ने तथा नेपाली कामदारहरूसँग भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र भोलि निर्वाचनमा जानु पर्दा आवश्यक निर्वाचन खर्च संकलन गर्ने योजना लिएर ती देशहरुको भ्रमण गरेको स्रोतको दावी छ । २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा दल खोल्ने अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा रामेछाप वा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने कि भन्ने रणनीतिमा उनी रहेको बताइन्छ । तर, रेशमलाल चौधरीको यसै पटक रुपन्देहीबाट उप निर्वाचन लड्ने प्रस्तावले मधेसी मोर्चामा भने तरंग पैदा गरेको बताइन्छ । (साँघु सप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
2025-07-23-10-07-33.jpeg)
-(1)2025-07-23-07-07-25.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस