नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अघिसारेको यो पहिलो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने प्रयास गरेको कुरा कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग संवद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीहरु र संचार माध्यमहरु समेतले बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म निजीक्षेत्रको आशा जगाउने सफलता प्राप्त गरेको कुरालाई यस नीतिको सबल पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । अर्कातिर कतिपय विश्लेषकहरुले नीतिले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको वेवास्ता गरेको कुरा औंल्याउँदै यसले वित्तीय स्थायित्व ल्याउन नसक्ने चिन्ता समेत प्रकट गरेको पाइन्छ ।
मौद्रिक नीतिले घट्दो व्याजदरलाई अझै कम गर्न सघाउने गरी बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाएको छ । व्याजदर करिडोरको सीमा घटाउने नीतिले सरकारको आन्तरिक ऋणको व्याज कम हुने र व्यवसायीको कन्फिडेन्स बढेर उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीमा वृद्धि हुने र पुँजी निर्माण समेत प्रोत्साहित हुने विश्वास नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहको बृद्धिदर १२ प्रतिशत हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको देखिन्छ । ब्याज दर घट्दा बैंकमा पैसा राख्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने भएकोले धेरैजसो लगानीकर्ताले शेयर बजार तथा उद्योग व्यवसायजस्ता बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने संभावना बढ्छ र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पर्छ भन्ने मान्यताबाट मौद्रिक नीति निर्देशित रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिले आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्नका लागि प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु. २ करोडबाट बढाएर रु. ३ करोड तथा कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म (पहिलो घरका लागि) र अन्यका लागी ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता समेत प्रकट गरेको छ । त्यसैगरी शेयर मार्जिन कर्जा सीमा रु. १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । मौद्रिक नीतिले कृषि, लघु मझौला उद्योग र साना घर–धन्दा उद्योगका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सहज बनाइने उल्लेख समेत गरेको छ । पशुपालन, माछापालन आदि कृषिजन्य उत्पादनका लागि धितो लचिलो कर्जा सुविधाको व्यवस्था समेत नीतिले गरेको छ । राजमार्गहरुमा संचालित साना रेस्टुरेण्टहरुका लागि रु. ३ करोडसम्म कर्जा दिने नीतिले त्यस्ता रेस्टुरेण्टहरुलाई मद्दत पुग्ने देखिन्छ । उर्जामा दिने कर्जाको व्याजदर सहज बनाउने कुरा समेत नीतिमा उल्लेख छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले हाल बार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने नीति रहेकोमा सो नीतिको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता समेत नीतिले प्रकट गरेको छ । कर्जा सम्बन्धी नीति लगायतका मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरुले व्यापार व्यवसायको मनोबल उठाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता सम्बन्धी समस्याको समाधानमा मद्दत पुग्ने र शेयर बजारमा समेत अनुकुल प्रभाव पार्ने संभावना रहेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ र मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य समेत राखेको छ ।
तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका निम्ति मौद्रिक नीतिले सहायक भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि मौद्रिक नीतिको सफलता वित्त नीतिसितको यसको तादात्म्यमाथि निर्भर रहेको हुन्छ । अर्कातिर नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासंगको आवद्धताले गर्दा मौद्रिक उपकरणहरुको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको हुन्छ । नेपाली मुद्राको विनिमय दर भारतीय मुद्राको बिनिमयदरका आधारमा होइन, बजार संयन्त्रबाट निर्धारित हुने नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा गर्नबाट चुकेको कारणले मौद्रिक नीतिका कतिपय सबल पक्ष रहेका भए पनि समग्रमा अहिलेको मौद्रिक नीति पनि परम्पराको निरन्तरताको सिद्धान्तमा आश्रित रहेको छ ।
कर्जाको सुविधाले मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी बढ्दैन भन्नेकुरा पनि विर्सन मिल्दैन । उद्योग व्यवसाय गर्नका निम्ति कम व्याजदरमा ऋण प्राप्त हुने संभावना रहे पनि उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता र न्युनतम मुनाफाको सुनिश्चितताबिना लगानीकर्ताहरु उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नको निम्ति कर्जा लिन सामान्यतया अग्रसर हुँदैनन् भन्नेकुरा कतिपय अध्ययनहरुले स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैले उद्योग व्यापारको दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण र पारदर्शिता तथा काम गराउनका निम्ति पाइलैपिच्छे घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, नाफाको प्रयोग वा स्थानान्तरणको सहजता समेतका व्याबसायिक विकासका आधारहरुको पूर्ण सुनिश्चितताबिना व्याजदरमात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रयाप्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस