(२०७९ मंसिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा लामाले हुम्ला जिल्लाबासीको मन जितेर पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गर्न सफल हुनु भएको थियो । आफू ०४५–०४६ सालदेखि नै कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा अग्रसर हुँदै आएको उहाँको भनाई छ । ०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा उहाँ साबिक बरगाउँ गाबिसबाट उहाँ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । तर, कारणबस उपाध्यक्षलाई कार्यबाहक दिएर आफू भने बाहिरिनु परेको उहाँ बताउनु हुन्छ । सोही वर्ष तत्कालीन माओवादी पार्टीले संचालन गरेको जनयुद्धलाई समर्थन गर्दै आफू भने भूमिगत राजनीतिमा संलग्न भएको उहाँको दावी छ । हुम्लाबाट भूमिगत हुनेमा आफू नै पहिलो व्यक्ति भएकोसमेत उहाँको दावी छ । यसअघि लामा ६ महिना कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत हुनु भएको थियो । २०८२ जेठ १ गते जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्वर ६ तिलगाउँमा हिम पहिरो गएको छ । जसका कारणले १८ घरका स्थानीय बासिन्दाहरु बिचल्लीमा परेका छन् । तर, संघीय सरकारले राहत, पुनस्र्थापनामा खासै ध्यान नदिएको गुनासो उहाँको रहेको छ । मुलुकको राजनीति, सरकारको काम कारवाहीलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद लामासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० २०८२ जेठ १ गते हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्वर ६ लिमीस्थित तिला गाउँमा हिम पहिरो गएको थियो, हाल त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न ?
जलवायु परिवर्तनको असरले नै यो घटना घटेको हो जस्तो लाग्छ मलाई । यसअघि पनि लिमीकै अर्को हर्जी गाउँमा हिमताल फुटेर यस्तै बेहाल अवस्था सिर्जना भएको थियो । ०८२ जेठ १ गते राति ५ हजार मिटर भन्दा माथिको उचाईबाट नै हिमताल फुटेर तिला गाउँ हुँदै तल नदीसम्म पुगेको छ । अहिले त्यहाँको अवस्था र आम नागरिकहरुको पीडाका बारेमा वडा अध्यक्षसंग बाराम्वार कुराकानी गरिरहेको छु । तपाईंहरु गएर घटना घटेको स्थानको अवलोकन, क्षति र स्थानीयबासीको अवस्थाका बारेमा बुझ्न उहाँहरुलाई निर्देशन दिएको छु । हिल्सा नाकामा रहेका सुरक्षा फोर्सलाई त्यहाँ पठाउनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख डीएसपीसँग समन्वय गरेर छिटो भन्दा छिटो मानवीय, जनधनको क्षति, उद्धार र राहतको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको छु ।
० संघीय सरकार, प्रदेश सरकार प्राकृतिक विपत्तिमा परेका स्थानीय बासिन्दाको उद्धार र राहत र बसोवासका लागि कत्तिको गंभीर भएको पाउनु भयो त ?
घटना गरेको ७, ८ दिनपछि मात्र सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुगेको छ । तिरन्तर रुपमा बस्तुस्थिति बुझ्न खोज्दा कहिले फोन लाग्छ कहिले लाग्दैन् । मैले घटनाका बारेमा छलफल र रिपोर्ट गर्नको लागि हुम्लाको संघीय सांसदको हैसियतले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रीलाई बारम्वार अनुरोध गरेको छु । वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरेर छिटोभन्दा छिटो राहतको व्यवस्था र पीडितहरुलाई उचित बसोवासको लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनको लागि आग्रह गर्दै आइरहेको छु । तरपनि सरकार गंभीर भएको मैले पाइनँ । जलवायु परिवर्तनको असर असाध्यै नराम्रो ढंगले परिसकेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, यो घटना । लिमीको संचार सम्पर्क क्षतविक्षत हुँदा जनता अहिले बिचल्लीमा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मानवीय र अभिभावकीय हिसाबले पनि संघीय र प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनिवार्य छ । राज्यको दायित्व पनि यही हो भनेर संसदमा पनि बोलिरहेको छु ।
० ढिलागरी सुरक्षाकर्मीहरु त्यहाँ पुगेको बताइन्छ, कति घरमा क्षति पुगेको र पीडित स्थानीयहरुको पछिल्ला अवस्था के कस्तो सूचना पाउनु भएको छ ?
हिम पहिरो गएको क्षेत्रमा करिब ४० देखि ५० जति घर रहेका थिए । त्यसमध्ये १८ वटा जति घरमा मात्र मानिसहरुको बसोबास रहेको सूचना मैले पाएको छु । बाँकी अन्य घर भने खाली जस्तै थिए । बसाईं सरेर कोही छिमेकी मुलुक भारत, काठमाडौँ, केही चीनतर्फ गएका कारण खाली हुन पुगेको अनुमान छ । सो स्थानमा बसोबास गर्नेमा २ जना केटाकेटीलगायत ३२ जना अन्य जनसमुदायहरु रहेको बताइन्छ । उहाँहरु सकुशल रहेपनि उनीहरुको अवस्था भने अत्यन्तै बिचल्ली रहेको खबर छ । वरपर हिउँ परेको र त्यसमा पनि त्रिपालको ओतमा चिसो बारीमा बस्नुपर्ने कठिन अवस्था छ ।
० तपाईंले राहत र पुनस्र्थापनाको लागि प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउँदा र सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई भेटरे कुरा राख्दा उनीहरु कत्तिको गम्भीर भएको पाउनुभयो त ?
विकट क्षेत्रका जनताको लागि सरकारले केही गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास नै लागेको र गरेको पनि छैन् । तरपनि योभन्दा माथिल्लो निकायमा जाने कहीं नभएकाले आफ्ना कुरा कहाँ राख्ने, भन्ने, कसलाई सुनाऔँ भन्ने पीडा मलाई परेको छ । हिम ताल, पहिरो पीडित जनता रोइराखेका छन, मेरा मतदाताको विचल्ली भएको छ । उनीहरुको आवाज मैले सदनमा दुई चार पटक राखिसकेको पनि छु । छिटोभन्दा छिटो राहत पाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छु । सरकारले हुन्छ मात्र भनेको छ, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दा पनि गम्भीर भएको देखिएन् । त्यहाँका जनताको पीडा सरकारको प्राथमिकतामा परेको पाइएन ।
० संघीय सरकारले नसुनेको भए प्रदेश स्थानीय र सरकारसंग किन समन्वय गर्नु भएन त ?
म स्थानीय सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा नै रहेको तर प्रदेशलाई केही भनेको छैन । संघीय संसदमार्फत नै सबै विषय जानकारी गराइसकेको छु । मैले माथि पनि भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग अनुरोध पनि गरिसकेको छु । हिमालपारीको जनताको बिचल्ली भएको छ । दुई साता बित्दासमेत सरकार गंभीर नहुनु र बेवास्ता गर्नुलाई के भन्ने ? अब त सरकारले केही गर्दैन भन्ने लागिसकेको छ । अझै १, २ पटक सरकारसँग आग्रह गर्छु, केही गरेन भने उसको विरुद्धमा संसदमा हुम्ली जनताकोतर्फबाट आवाज उठाउँदै भण्डाफोर अभियानमा लाग्नेछु ।
० यो विषयमा तपाईं आवद्ध रहेको दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग किन समन्वय गर्नुभएन त ?
हाम्रो अध्यक्ष स्वयम्ले यो विषयमा चासो देखाउँदै समन्वय गरिराख्नु भएको छ । उहाँ पार्टीको राजनीतिक अभियानमा रहेका कारण नियमित सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन् । उहाँले सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो राहतको व्यवस्था मिलाउन भनिसक्नु भएको पनि छ । नेपाली जनताको अभिभावक नै सरकार भएकोले बढी चासो उसले नै लिनुपर्छ ।
० कर्णाली प्रदेश त्यसमा पनि हुम्ला एक विकट हिमाली जिल्ला मानिन्छ, अहिले सवारी साधनमार्फत उद्धार तथा राहतको सम्भावना त छैन नै, हवाई सेवाको अवस्था चाहिं के कस्तो छ ?
अहिलेसम्म त सवारी साधन जाने सडक निर्माण भएकै छैन् । एउटै उपाए भनेको हेलिकप्टर नै हो । तर, सरकारमा रहेकाहरु मन लाग्यो भने काठमाडौँबाट काभ्रेको धुलिखेल जानको लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्छन् । यतिखेर हुम्ली जनतताको बेहाल भएको छ तरपनि वास्ता गरिदैन् । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विचौलियालाई पोष्नका लागिमात्र गठन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा धेरै घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसअघि जाजरकोटलगायत बिभिन्न जिल्लामा गएको भूकम्प र त्यसपछि सरकारले पुनस्र्थापनाको लागि पनि भूमिका निभाउन नसकेको घटनाले पनि यो कुरालाई उजगार गरेको छ । होइन भने हिमताल फुटेर नागरिकको बिच्चली हुँदासमेत किन समयमा ध्यान जान सकिरहेको छैन । वर्षातपछि भएको सडकको मर्मत, तराईका जिल्ला जलमग्न र आगलागी भएको स्थानमा नै उसको ध्यान गएको पाइँदैन । यी र यस्ता विषयमा सरकार गुमनाम हुने तर दलाल र विचौलियाको काममा भने ठाडो कान लगाउन मस्त देखिन्छ । जनताप्रति यो सरकार जवाफदेही छैन् ।
० हुम्लाको घटनाका विषयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेट्ने कोशिष किन गर्नु भएन त ?
कोशिष त गरिरहेकै छु तर भेट्न दिए पो † उहाँलाई त भेट्न सक्ने अवस्था म देख्दिन । गृहमन्त्री रमेश लेखकसंग पनि भेट हुन सकिरहेको छैन, निजी सचिवालयसंग मात्र कुरा हुन सकेको छ । संसदमा देखादेख हुन्छ तर मन्त्रालयमा भेट गर्न सकिंदैन । मेरो गुनासो के हो भने जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले उठाएको आवाज सरकार सुन्दैन भने निमुखा जनताहरुको आवाज कसरी सुन्ला ? जति पटक बिन्ती गर्दा पनि सुनुवाई नगर्ने सरकारको भण्डाफोर गर्नुबाहेक अरु विकल्प म देख्दिन ।
० वर्तमान शक्तिशाली सरकारको कामहरुलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ त ?
वर्तमान सरकारको काम भनेकै जाली, फटाह, दलाल, भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित रहेको महसुस हुन्छ । नेपाली जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताको लागि उसले केही गरेको र सिन्कोसमेत नभाँचेको अवस्था छ । जस्तो अरबौँ रुपैयाँ सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ, सरकारले उनीहरुलाई कारवाही भन्दा पनि बढी संरक्षण गरेको देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु सदनमा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको वरपर हिंडिरहेको तपाईं हामी सवैले देखेकै छौं । न्यायालयले कारवाही गर्न आदेश गरेपनि सरकार अटेर गरेर बसेको अवस्था छ । यी र यस्ता घटनाका कारण पनि सरकार जनताको पक्षमा छैन भन्ने उसको क्रियाकलापबाट प्रष्ट भइसकेको छ । फाटेको लुगा र ढाँटेको कुरा कति दिन टिक्ला ? जनताले यो कुरा मूल्याङ्कन गरिसकेका पनि छन् । त्यसकारण हामी पनि संसदबाट सरकारलाई खवरदारी गर्ने र गरिहने छौं । मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार टुटेको अवस्थामा सर्वसत्ता ध्वस्त हुन्छ भनेर नै मिलिराखेका मात्र हुन् ।
० हिजोका दिनमा पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि नेपाली जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउन सकेको थिएन नि, होइन ?
माओवादी सरकारमा हुँदा धेरै कामहरु राम्रा गरेको नेपाली जनताले बिर्सिसकेका छैनन् । राजस्व उठाउनेदेखि, सडक विस्तार, उज्यालो नेपाल अभियान, भ्रष्टाचारका ठूला ठूला फाइल खोलेर भ्रष्टाचारीहरुलाई जेलमा पु¥याएको होइन ? जस्तो भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता उद्योग, गिरीबन्धु टी स्टेट जस्ता ठूला प्रकरणको अनुसन्धान माओवादी सरकारकै पालामा भएका हुन् । सरकारमा रहँदा केही नराम्रा विषय पनि देखिन सक्लान् । तर, आम नेपाली जनताको भावना बमोजिम माओवादीले धेरै काम गरेको म दावीकासाथ भन्न सक्छु । जसले गर्दा यतिखेर माओवादीप्रति अहिले नेपाली जनता सकारात्मक र पक्षमा नै रहेको विषय हामी सवैले महशुस गरेकै छौं ।
० तपाईंको विचारमा संघीय राजधानी काठमाडौँमा बसेर हुम्लाको कथा र व्यथा बुझ्न कत्तिको सहज होला ?
पहिलो कुरा सिङ्गो कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका समस्याहरु सरकारले सुन्दैन नै । त्यसमा पनि यो सरकार त दलाल, बिचौलिया, जनता ठग्ने, बाहेक अरु कोही चिन्दैन् । सत्ता निकटहरु जनतालाई लुट्ने अनि त्यही रकम आम चुनावमा खर्च गरेर चुनाव जित्ने ध्यान्नमा नै केन्द्रित देखिन्छन् । विदेशमा लुकाएको कालो धन फिर्ता ल्याउनका लागि त्यस्तो कानून बनाउने आँट र हिम्मत पनि यो सरकारसंग छैन् । अनि जति शक्तिशाली भए पनि यो सरकारले राष्ट्रहित र जन हितमा काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
० तपाईंको बिचारमा यो हिम्मत सरकारले किन गरेको छैन होला ?
निजी क्षेत्रले गरेको भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नेगरी ऐन ल्याउन सरकारले नै रोकेको छ । अर्को कुरा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको पनि सरकारले उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । गाउँको एक रोपनी जग्गा हजारमा सरकारी मूल्याङ्कन गर्ने तर संघीय राजधानी र विकसित ठूला शहरको सानो एक टुक्रा जग्गाको लाख, करोडौं मूल्याङ्कन के का लागि ? सरकारको यो रवैया र प्रवृत्तिले गर्दा हिमाली, पहाडी क्षेत्रका गाउँघरबाट बसोबास रित्तिदै गएको छ । त्यहाँका जग्गाको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा बसाईं सर्नेक्रम निकै बढेको छ । ती जिल्लाको जग्गा जमिनको उचित मूल्य र सरकारी मूल्याङ्कन उचित रुपमा गर्ने नीति बनाएको खण्डमा युवाहरु स्वदेशमा नै रोकिने र बैंकबाट ऋण लिएर केही गर्ने वातावरण स्वत बन्न सक्छ । व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँघरको जग्गा धितो राखेर लाखौँ ऋण सुविधा पाइन्छ भने को जान्छ विदेश दुःख गर्न ? म यी र यस्ता विषयमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी देख्छु । अझ शहरी क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन लाखौं र करोडौंमा गर्नुले पनि उनीहरु विचौलियाको पक्षमा रहेको स्वत देखिन्छ । यस्तै वर्गलाई सरकार माथि उठाउन र उनीहरुबाट पैसा असुलीरहेको छ ।
० हिजोका दिनमा तपाईंहरु जनयुद्ध लडिरहँदा युवालाई स्वेदेशमै अवसर दिने र नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिनु हुन्थ्यो, तर आज अवस्था ठिक उल्टो भएर दिनानु दिन युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, सरकारमा हुँदा के काम भयो त ?
सरकारको नीति नै राम्रो भएन । हामीले सोच्यौँ एकातिर, समाज गयो अर्कोतिर । हामी संसदीय व्यवस्थामा हाम फालेपछिको परिणाम पनि हो यो । संसदको भूमिका भनेकै खसीको टाउको देखाउँदै नेपाली जनतालाई झुक्याएर भित्र कुकुर, गधाको मासु बेच्ने ठाउँ जस्तो बन्दै गइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि के के न हुन्छ र सबै परिवर्तन हुन्छ भनेकै हो । तर, यहाँ त पानीको तलाउमा ढल, पवित्र जल पनि मिसिएको जस्तो अवस्था बनाइदैछ । पवित्र जल मिसिए पनि बातावरण भने धमेलिएर, झनै दुर्गन्धित बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्था विकसित भएछि संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम मात्र होइन यस्ता चिन्तन बोकेकाहरुको हालीमुहाली चल्दा हाम्रो सोचाई नै विपरीत भइसक्यो नि । माओवादीको योजना र भिजनलाई फेल बनाउनको लागि संसदीय भासमा डुवेकाहरु नै अग्रसर भएर लागेका छन् । जसका कारण हामीले भनेका आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्न र भएकालाई पनि सहज ढंगले अगाडि बढाउन दिइएन । हामीलाई झुक्न र आत्तिन दवाव दिएर नर्भस बनाई सकेपछि मात्र आफूअनुकूल शासन गर्न सकिन्छ भन्नेहरु एकजुट भएका छन् । अनि यो देशमा लडेर मात्र केही नहुने रहेछ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । यही कारण युवा पुस्ताहरु निरन्तर रुपमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन् । अझै समय छ सही नीति नियम बनाएर अघि बढेको अवस्थामा गर्न नसकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन् ।
० जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ, तपाईंको विचारमा माथि उल्लेखित समस्या हल गर्नको लागि कस्तो बजेट ल्याउनु पर्ला ?
मैले यो विषयमा बारम्बार बोल्दै आएको कुरा के हो भने हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई न्यायिक हुने बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ । काठमाडौँमा एसी चलाएको कोठामा बसेर हिमालको कठ्याङ्ग्रिने जिल्लाको पीडा बुझ्न सकिंदैन । यसरी बनाएको बजेटले ती जिल्लाका जनताको मागलाई संबोधन पक्कै गर्न सक्दैन् । जस्तो, काठमाडौंमा एक बोरा सिमेन्टको मूल्य सात सय रुपैयाँ पर्छ भने हुम्लामा पुग्दा ७ हजार पर्छ । सोही अनुसारको यथार्थ एवं हुम्ला जस्ता जिल्ला हेरेर बुझेर बजेट बनाउ भनेर मैले बाराम्वार सरकारसँग माग गर्दै आएको छु । साथै, हिमाल, पहाड र तराईको फरक विविधतालाई हेरेर बजेट ल्यानुपर्छ । उच्च हिमाली जिल्लाको उचाई मात्र हेर्ने काम सरकारले गर्यो । जस्तो हिमाली सोलुखुम्वु जिल्लामा पर्ने सगरमाथाबाट आएको रोयल्टी मात्र हेर्ने तर त्यहाँ बजेट बिनियोजन गर्दा भने वास्ता नगर्ने प्रवृति वर्षौदेखि देखिएको छ । हिमालको नाम बेचेर त्यहाँबाट आएको आम्दानी खाने तर विकास र संरक्षणको बजेट नपठाउने प्रवृति हावी छ । अब यही १५ गते आउने बजेटमा त्यस्तो नहोस् । समानुपातिक ढंगले हिमाल, पहाड र तराईलाई समान ढंगले वितरण गरियोस् भन्ने मेरो सुझाव पनि सरकारलाई छ ।
० मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये सडक संजालमा जोडिन नसकेको हुम्ला सबैभन्दा विकट पनि मानिन्छ, अबका दिनमा त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमाथि उकास्नको लागि सरकारले के गरिदियोस् भन्ने तपाईंको माग छ ?
सबैभन्दा पहिले त सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा नै उचित र समान ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । सडक, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलगायतको लागि बजेट आवश्यक पर्छ नै । कर्णाली करिडोर, हिल्सा सिमकोटसम्म पुग्ने राजमार्ग बनाउन जरुरी छ । विद्युतीकरणको लागि राष्ट्रिय प्रशारणलाईन जडान हुनुप¥यो । दुर्गम र हिमाली जिल्ला भएकोले पनि निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ । हामी हुम्लीले राज्यलाई धेरै दिएका छौँ तर हामी हुम्लीलाई भने पटक पटक ठगिरहेको छ ।
० हुम्लाबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत आउनु भन्दा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन पुग्न र सामान आयात गर्न सहज पर्छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
नजिक त चीनको हिल्सा नाका नै हो । तल प्रदेश राजधानी सुर्खेत झर्नको लागि सडक राम्रो छैन् । जिल्लाका मानिसहरुको बढी आवतजावत हिल्सा नाकामा नै भइरहन्छ । हिल्सामा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक सरसामान उपलव्ध हुन्छ नै । अर्को कुरा, हुम्लाको जनसंख्या करिब ७० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । यति थोरै जनसंख्या रहेको जिल्लाको विकास गर्न राज्यका लागि ठूलो विषय पनि होइन । तर, जनप्रतिनिनिधिको मागलाई सरकारले सुनुवाई गर्न सकिरहेको छैन । अबका दिन यी आवाजलाई उचित ढंगले सुनुवाई गर्ने हिम्मत गर्नुप¥यो । हुम्लामा जडीबुटी, पशुपालन र पर्यटकीय दृष्टिकोणले थुप्रै सम्भावनाहरु रहेका छन् । अझ धार्मिक पर्यटनको अधिक सम्भावना रहेको छ । यहीँबाट मानसरोवर कैलास जानको लागि हुम्लाको सिमकोट विमानस्थल एक प्रमुख गन्तव्य क्षेत्र पनि हो । यसकारण पनि पर्यटकलाई एकदमै प्रथामिकता दिएर हवाई यातायातमा धेरै प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्छ ।
० हुम्लामा यतिखरे नियमित उडान हुने गरेको छ कि छैन ?
हवाई यातायात सहज छैन् । भएको अवस्थामा पनि न्यूनतम १० देखि २०, ३० हजारसम्म रकम तिरेर नेपालगञ्ज झर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौंबाट हुम्ला नियमित उडान हुन सकिरहेको छैन । जस्तोसुकै आपतविपत् परेपनि महंङ्गो भाडा तिरेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि सहज र समयमै हवाई उडान हुँदैन् । यस्तै कष्ट, दुःखका साथ नै युगौंदेखि हुम्ली जनताको जीवन बितिरहेको छ । जुनसुकै सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरुको सरकार बनेपनि हुम्लीले सहज रुपमा श्वास फेर्न पाएका छैनन् । उनीहरुले मुलुकमा अभिभावक रहेको महशुस गर्ने अवस्था नै छैन र हिमाली जीवनको दर्दनाक खालको पीडा भोग्न बाध्य छन् । हुम्ला दुख्ने सरकार कहिले बन्ला भन्ने प्रतिक्षामा पीडित हुम्ली रहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
प्रतिकृया दिनुहोस