काठमाडौं । सानो पार्टी ठूलो विवाद भनेर जनमत अचेल प्रयायजस्तो भइरहेको छ । उसका लागि सांसद फिर्ता बोलाउनदेखि मन्त्री फेर्नेसम्मको काम निरन्तर गरिरहेको छ । संघीय सांसद, मन्त्री हेरफेर गर्नेदेखि प्रदेशसभाका सांसदसदेखि मन्त्रीसमेत हेरफेर गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष सीके राउतको निर्देशनमा ती सबै काम भइरहेका छन् । केही महिनाअघिसम्म संघीय सांसदहरु हेरफेरको प्रयासमा भने विवाद भएको थियो ।  त्यसले कतिपयले सांसदहरुको केसमा भने पैसाको कारणले पनि हेरफेर हुने गरेको आरोप छ ।

यता, लुम्बिनी प्रदेशमा भने एकजना सांसदले जनमतबाट राजीनामा दिएको प्रकरण पनि चर्चामा रहेको छ । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै गत साता मधेश प्रदेशका दुईजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ । योजना विक्री गरि कमिशन खाएको भन्दै दुईजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । तर, यो प्रकरणले मधेशमा जनमत र सीके राउतको पार्टीभित्र भने असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । 

मधेश प्रदेशको संसदीय दलका नेता महेश यादव र प्रमुख सचेतक चन्दन सिंह पहिलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका थिए । अहिलेको प्रकरणले पनि थप असन्तुष्टि बढाएको छ । जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै यादव र सिंह पहिलादेखि नै असन्तुष्ट हुन् । संसदीय दलमात्रै विभाजित हुन नमिल्ने भएका कारणले मात्रै उनीहरु जनमतमा बसेका हुन् । नत्र केन्द्रीय कमिटी र संघीय सांसदमा यादव र सिंहको प्रभाव भएको भए पहिला नै पार्टी विभाजन हुने अवस्था रहेको थियो । यादवलाई पहिला मन्त्री बनाएको थियो । दलको नेतालाई छोडेर सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि सांसदहरु नै असन्तुष्ट थिए । तर, अहिले असन्तुष्ट सांसदको संख्या भने बढ्न थालेको जनमतकै नेताहरुले बताएका छन् । 

त्यसैगरी, पार्टीका कोषाध्यक्ष सूर्यनारायण यादवलाई पैसाको अपचलनमा पक्राउ गराएपछि झन् ठूलो विवाद आइरहेको छ । यादवसमूहले पनि अध्यक्ष राउतको आर्थिक अपारदर्शिताबारे सार्वजनिक रुपमा बोलिएरहेका छन् । इमाडोलमा राउत बस्ने घरको विषयमा पनि विवाद आइरहेको छ । त्यसैले, अहिले राउत आफ्नै सांसद र नेताहरुको असन्तुष्टिबाट घेरिएको जनमतमा नेताहरु बताउँछन् । त्यही विवादका कारण उनले रेशम चौधरीसँग एकता गर्न खोजेका थिए ।

तर, पार्टीको ठूलो पंक्ति भने एकताको विपक्षमा रहेको थियो । त्यसैले, अहिले राउत एकता छोडेर हिंडेका छन् । उनी तत्काल एकता गर्ने पक्षमा नभएको पनि जनमतका नेताहरु बताउँछन् । एकता भएर रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीलाई चलाउन नसकिने बुझाइमा राउत पुगेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
 

साँघु साप्ताहिकबाट

• भक्तपुरको सार्वजनिक जग्गा चौतर्फी अतिक्रमण ! : एक सय आठ रोपनी जग्गा ७५ रोपनी मात्रै बाँकी  
• गृह मन्त्री र सचिव किन भए बद्नाम ?
• मन्त्री फिर्ता, सांसद असन्तुष्ट : राउतको नेतृत्वमा संकटको छाया
• सांसदज्यू ! निजामती सेवा ऐन कहिले ?
• प्रहरीको बढुवा विवादस्पद !
• सचिव बढुवामा वरीयता मिचिदै ?