काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफ्नो निजी सचिवालय खर्च, सांसदको हैसियतमा वीरगन्जमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालय र निर्वाचन क्षेत्र कार्यालयको खर्च जुटाउन उनले हरेक किसिमका हतकण्डा अपनाउँदै आएको कर्मचारी स्रोत बताउछ । यसका लागि मन्त्री गुप्ताले आकर्षक, मालदार निकाय, कार्यालय र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कर्मचारीको सरूवा गर्दा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूसँग सिधै डिल खर्च उठाउने गरेको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् ।
यसरी अग्रिम खर्च दिन आनाकानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी रिक्त राखेर भएपनि सरूवा नगरी मन्त्रालयमै अतिरिक्त समूहमा लामो समयसम्म थन्काउने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिव रवीलाल पन्थले मन्त्रालयमा भित्रिएपछि हरेक महिनाको १ र १५ गते कर्मचारीहरूको सरूवा गर्ने नीति लिएका थिए । तर, मन्त्री गुप्ताले भने आपूm अनुकूल सरूवा गर्न खोजेछि उनी पनि बाध्य भएर निर्णयमा पछि हट्न पुगेका छन् ।
जसले गर्दा कर्मचारी जथाभावी सरूवा हुँदा विकृति र बेतिथि बढ्दै गएका छन । मन्त्री गुप्ताको चाहना भन्दा पनि मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालको जोडवलमा निर्वाचन आयोगबाट सचिव पन्थ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भित्रिएका थिए । सचिव पन्थ पछिल्लो केही महिनादेखि मन्त्री गुप्ताका अगाडि कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा नतमस्तक हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री गुप्ताले जे काम गर भन्यो उसैलाई मात्र सरूवा गर्ने र अरूलाई अतिरिक्त समूहमै थन्काएर राख्ने गरेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन् । मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा तत्कालीन पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा चिनेजानेका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । उनले दरबन्दी खाली रहेका निकायमा योग्यता, क्षमता, विषय विज्ञता र अनुभवका आधारमा कर्मचारी खटाउन सूची तयार गरेर मन्त्री र सचिवसमक्ष पेश गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका छन् ।
तर, पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवाका लागि फाइल तयार नगरी मन्त्रीले टिपाएका नाम मात्र सूची बनाएर सचिव र मन्त्रीको पेश गरी सदर गराउने गरेको जानकार स्रोत बताउँछ । खरिदार र नासुको सरूवामा थैली उठाउन सेटिङमा कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपसचिव भीमकान्त पौडेल, कमल भट्टराई र मन्त्री गुप्ताका सचिवालयका निजी सचिव अमत ढुंगानालाई खटाएको स्रोतले दावी गरेको छ । निजी सचिव ढुंगानाले उठ्तीपुठ्तीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै हाल मन्त्री गुप्ताले विश्वास कम गर्न थालेको मन्त्रालयमा चर्चा छ ।
मन्त्री गुप्तालाई बरण्डा नै प्यारो !
सामान्य प्रशासनको जगेडामा प्रशासन सेवाका आधा दर्जन भन्दा बढी सहसचिव रहेका छन् । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकादेखि अधिकांश उपमहानगरपालिकामा उपसचिवलाई खटाइएको छ । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू गोविन्दप्रसाद अधिकारी, सिर्जना थपलिया, हेमराज अर्याल, टंकनाथ लम्साल र निता शर्मा लामो समयदेखि बरण्डामा जिम्मेवारी नपाई हल्लिरहेका छन ।
सहसचिव रूद्रप्रसाद लामिछाने पनि बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवबाट सामान्यको बरण्डामा थन्किएका छन् । एने, नियम विपरीत सामान्यको जगेडामा आधा दर्जन सहसचिव थन्किंदा पनि वीरगञ्ज, धरान, धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिवले कामुको जिम्मेवारी पाएर हाँकिरहेको बताइन्छ । मन्त्री गुप्ताको गृह जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकामा शिक्षाका सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खटाइएको छ । प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरन्डामा गर्मीको मौसमका कारण ‘तातो हावा’ खाएर हल्लिरहेको बताइन्छ । सहसचिवहरुको दरबन्दी रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् ।
ईटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका सहसचिव हेमराज भुसाललाई बागमती प्रदेशमा सरूवा गरेर उपसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर सरूवा गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्का र जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएर त्यहाँ पनि उपसचिवलाई नै जिम्मेवारी दिने चलखेल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई रहेको छ ।
यस्तै, कलैयाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साह, बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनाल उपसचिव हुन् । खासगरी यीलगायत र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धे पनि उपसचिव नै हुन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी र धनगढीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रबहादुर खाती नै उपसचिवस्तरका कर्मचारी रहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय बेखवर
यस्त विकृतिहरुले प्रसय पाउँदा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अझ मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बढी ध्यान दिनुपर्ने थियो । अझ सहसचिवको दरबन्दी रहेका उपमहानगरमा उपसचिवलाई कामु दिएर पठाउने मन्त्रालयको गैरकानूनी निर्णयमा मुख्य सचिव अर्याल नै मुख्य जिम्मेवारी मानिएका छन् । यदि सहसचिव जान नमान्ने वा पठाउन नसक्ने हो भने यी र यस्ता निकायमा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् ।
सहसचिवको दरवन्दीमा उपसचिव खठाउने हो भने ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गरी नयाँ व्यवस्था गर्न जरूरी नरहेको जानकार स्रोत बताउँछ । त्यस्तो होइन भने तत्काल सहसचिवको दरवन्दी रहेका पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सोहीस्तरका कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारती र जीतपुर सिमरामा भने शान्तिराज प्रसाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाइएको छ ।
कतिपय निकायबाट सरुवा भएर आएका सहसचिवलाई मन्त्रालयको बरण्डामा थन्काएर उपसचिवलाई सहसचिवको दरबन्दीमा खटाउने प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव घिमिरे, सचिव पन्थ र मन्त्री गुप्ताले सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने तर सहसचिवको दरवन्दी रहेका निकायमा उपसचिव खटाउँदा उनीहरूको प्रशासनिक क्षमतामाथिसमेत प्रश्न उठ्ने गरेको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
यी अनुभव र दक्षताविहीन कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा उठ्ने विवाद समाधान गर्न नसकेको गुनासाहरु बढ्दै गएका छन् । त्यतिमात्र नभएर जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक र कानूनी दायित्वलाई सम्झाएर पालिकाको विकास, निर्माण, सामाजिक विकास र सुशासन कायम गराउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालप्रति पनि असन्तुष्टि
यी सचिव र सहसचिव दुई मुख्य पात्रको मन्त्रालयमा मनोमानी बढ्दा गाउँघरको सिंहदरवार कहलिएका स्थानीय निकायहरुमा विकृतिका र बेरुजुका चाङ बढ्दै गएको गुनासाहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसमेत भएर काम गरिसकेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याले यी र यस्ता विषयमा खासै ध्यान दिन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालले उपमहानगरपालिकाहरुमा कार्यरत रहेका सहसचिव समेतलाई अवधि नपुगी ऐन विपरीत झिक्दा र उपसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिंदासमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कडा निर्देशन दिन सकिरहेका छैनन् । हाल संसदमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन चालु आ.व.मा पारित नभएको खण्डमा मुख्यसचिव अर्याल आगामी २०८२ मंसिर ९ गते घर जानेछन् ।
त्यही भएर मुख्यसचिव अर्याल यतिखेर कर्मचारी प्रशासनमा रहेको यस्ता बेतिथि अन्त्य गर्नेतर्फ उनको खासै ध्यान जान सकिरहेको छैन ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० बनाउने निर्णय गरेसँगै तत्काल अर्थात असारमसान्त संसदबाट पारित भएको खण्डमा आफ्नो जागिर लम्ब्याउन सकिने ध्याउन्नमा मुख्यसचिव अर्याल लागिरहेको बताइन्छ ।
उनी निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव र कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षको लबिङमा लागेका थिए । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उनको लबिङ विपरीत निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने गरी सहमति गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन समितिले मुख्यसचिवको तीनवर्षे कार्यकाल घटाएर दुई वर्ष कायम गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइसकेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
-(9).2025-05-31-08-05-29.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस