काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठको पहिलो हप्ता अर्थात् २०८२ जेठ २ गते निजामती सेवा ऐन विधेयक रहेका असहमतिका बुँदाहरुलाई सहमति गरेर टुङ्गाएको छ । समितिबाट विधेयकलाई सहमतिका साथ पारित गर्दै संसदमा पठाइएको छ । अब संसदबाट यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत भएपछि विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने र त्यसपछि पारित गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त बनेको बताइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सांसदहरुका बिचमा भएको सहमतिले निजामती सेवामा धेरै सुधार हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा प्रशासन सेवाबाट अवकास भएका उच्च अधिकारीहरूलाई दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू हुने भएको छ । समितिमा कुलिङ पिरियडको विषयमा लामै बहस र छलफल चलेको थियो । निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको कति समयपछि कर्मचारीले ‘राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति’ पाउने भन्नेमा यसअघि विवाद रहेको थियो । यो विवाद टुंगिएसँगै र पदका लोभीपापाी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भने कुलिङ पिरियड राखिएकोमा खासै सन्तुष्ट छैनन् । किनकि, निजामती सेवाबाट अवकास लगत्तै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खाएर मोजमस्ती गर्न पाउनु पर्ने पक्षमा उनीहरु रहेका थिए ।
खासगरी मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल नै राजदूतलगायतका पदका लागि आशावादी भएकाले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा रहेका थिए । उनी मुख्यसचिवबाट अवकास हुन साथ राजदूत वा संबैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति पड्काउने गरी राजीतिक लबिङ र सेटिङमा सक्रिय रहेका थिए । समितिले अवकाशपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेसँगै सबै भन्दा बढी मर्माहत मुख्यसचिव अर्याल हुन पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाको अन्त्य
समितिबाट पारित गरिएको विधेयका नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरिएको छ । साविकको निजामती सेवा ऐनमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो । अबका दिनमा सो व्यवस्थालाई हटाइएर उपसचिव अर्थात् राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न मार्ग प्रसस्त गरिएको बताइन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राजपत्रअनंकित सहायक पहिलो खरिदार मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न सकिनेगरी सहमति जुटेको छ । संसदबाट बिधेयक पारित भएको खण्डा आगामी दिनमा खरिदारहरू शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् । शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र उपसचिवको हकमा हाल कायम रहेकै १० प्रतिशत खुलाबाट आउने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
महिलाभित्र पनि समावेशी
निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी कलस्टर कायम गरिएको छ । खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । यो नयाँ व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ । यो विधेयक दोस्रो पटक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
करिबव एक वर्ष समितिमा नै रहेको विधेयक पहिलो पटक २०७५ सालमा नै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । तर, पछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । जसले ऐन ल्याउन वर्षाैं(एक दसक) ढिला भयो । यो पटक राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएको बताइन्छ । करिब ६० पटक यो विषयमा समितिमा बैठक बसेको, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले यो विधेयक २०७८ फागुनमा फिर्ता गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।
आयोगको सुझाव मनन्
लोक सेवा आयोगले ६० वर्ष पु¥याउँदा त्यसको मोडालिटीका सम्बन्धमा कार्ययोजनासहित सुझाव दिएको एक सांसदले जानकारी दिए । आयोगले पहिलो ६ महिना, त्यसपछि एक वर्ष र अन्तिममा ६ महिना गरी २ वर्ष थप गर्न सुझाव दिएको उनको भनाई रहेको छ । आयोगले यस्तो सुझाव दिनुका पछाडि अहिलेको भर्ना छनौट र वृत्ति विकासको प्रक्रिया नरोकियोस् भन्ने मनसाय रहेको उनले बताए ।
दुई वर्षसम्म आयोगले विज्ञापन नखोल्दा बौद्धिक जनशक्ति थप पलायन हुने, तयारी गरिरहेकालाई आघात पर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, यस विपरीत एकैचोटी २ वर्ष थप हुँदा उमेरका कारण अवकाशको दैलोमा पुगेका मुख्य सचिवलगायत केही सचिवहरूले आफ्नो अवधि थप हुने भएकोले पनि आयोगमा जोडबल लगाएको बुझिएको छ । अन्तिममा भने समिति चरणबद्ध रूपमा निर्णय गर्नेगरी समितिमा पुगेको बताइन्छ । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सांसदहरु सहमत भएका छन् ।
यसैगरी ६० वर्ष उमेरहद, अतिरिक्त सचिव र महिलाको प्रवेश उमेर एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ । यसैगरी, सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने र उपसचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । श्रेणी र तहगत दुवै व्यवस्था राख्ने, मुख्य सचिवको कार्यकाल घटाएर २ वर्ष कायम गर्न समिति एकमत भएको छ । सचिवको कार्यकाल चार वर्ष, खरिदारमा खुला प्रवेश र नासुमा आन्तरिक बढुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
शाखा अधिकृतमा ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक–एक पटक मात्र आंरक्षण सुविधा पाउने र स्थानीय तहका कर्मचारीको एक पटक अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ । उपसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न ७ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट र महिलामा पनि समावेशी व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन कायम राख्ने जस्ता बिषयमा पनि समितिमा सहमति जुटेको थियो ।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि
कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको लामै छलफल र रस्साकस्सीबीच २०८२ जेठ २ गते प्रस्तावित विधेयकमा सहमति जुटेसँगै समितिबाट संसदमा पठाइएको छ । जसमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने सहमति भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको बताइन्छ । पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीयकालको सुरूवातमा अभ्यासमा रहेको अतिरिक्त सचिवको व्यस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था हाल स्वास्थ्य सेवामा रहेको छ । जसमा १३आंै तहको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव रहने विद्यमान व्यवस्था रहेको छ । अव प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताकोतस्तै पारित भएको खण्डमा निजामती प्रशासन सेवामा पनि पुनः अतिरिक्त सचिव हुने भएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत तेह्रौं तहमा अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा सहमति समितिमा जुटेको थियो । सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहने व्यस्था गरिएको छ । समितिले पारित गरेको विधेयकलाई संसदबाट अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको हुने बताइन्छ ।
१४औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यी तीनै पद राजपत्रांकित विशिष्ट पदअन्तर्गत रहने भएका छन । ९ र १० तह उपसचिव, ११ र १२ औं तहका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पञ्चायत र बहुदलको सुरुवातको अवस्थामा थियो । जुन व्यवस्था २०४९ सालपछि हटाइएको जानकार स्रोतले बताएको छ । पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हुन लागेकोमा केही सहसचिवहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।
तीन महिनाभित्र दरवन्दी
कायम र उमेर हद ६० वर्ष
प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि पहिलोपटक अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्नुपर्नेछ । जसमा नेपाल सरकारले तीन महिनाभित्र यो दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी कायम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको एकजना समिति सदस्य सांसदले बताएका छन ।
अतिरिक्त सचिवको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको विभागीय प्रमुखले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गरी सक्नुपर्ने बताइन्छ ।
अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा जुन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) अन्तर्गत दरबन्दी कायम भएको हो सो समूहीकरण अन्तर्गतको कम्तीमा त्यति नै संख्यामा अधिकृत चौधौं तह वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि सेवा निवृत्त हुने उमेर हद ५८ वर्ष रहेको थियो । यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपले लागू हुने भएको छ । जस्तो प्रस्तावित विधेयक चालु आवमा पारित भएको खण्डमा ५८ वर्षमा सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । अर्को वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न समितिमा सहमति जुटेको बताइन्छ ।
महिलाको अधिकतम् प्रवेश उमेर ३९ वर्ष
निजामती सेवा महिलाको प्रवेशको अधिकतम् उमेर घटाइएको छ । हाल महिला अधिकतम् प्रवेश उमेर ४० वर्ष र पुरुषको प्रवेश उमेर ३५ वर्ष रहेको छ । महिला अधिकतम प्रवेश उमेर १ वर्ष घटाएर ३९ प्रस्ताव गरिएको छ । महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले ३९ वर्ष कायम गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ ।
उता, समितिमा जुटेको सहमति बमोजिम प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत रहनेछन । तर, प्रदेश सचिव भने प्रदेशमातहत रहने व्यस्था गरिएको छन । त्यसैगरी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था प्रस्ताबित प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको अवसर प्रदान गरिन लागिएको छ ।
दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीको राजपत्रांकित पदमा एकपटक र राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुई पटक मात्रै एउटा व्यक्तिले आरक्षण फाइदा लिन पाउने र आन्तरिक पर्यटन विदाको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
2025-05-30-10-05-32.jpeg)
-(4)2025-05-30-09-05-38.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस