काठमाडौं । ०८२ असार १३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकविहीन रहेको छ । विभागको नेतृत्वमा बाजी मार्न हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जोडबल गरिरहेको चर्चा छ । तर, उनलाई डीजी टु डीजी खटाउँदा कर्मचारीहरुको बिचमा असन्तुष्टि बढ्ने अनुमान गरेर नै खटाउन अलमल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागको नेतृत्व संहाल्न हाल प्रदेश सचिव रहेका सहसचिव उदय बहादुर रानाले पनि इच्छा जाहेर गरेको बताइन्छ ।
नुवाकोट निवासी रानालाई विभागमा लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालले साथ र बचन दिएको चर्चा चल्ने गरेको छ । हाल सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कोषहरि निरौलाले पनि विभागको नेतृत्वमा जानका लागि लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सहसचिव निरौलाई भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको पहलमा जोडबल गरिरहेको चर्चा छ । सहसचिव दाहाल प्रधानमन्त्री ओली, राना प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल र निरौला अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई निकट मान्छिन् ।
२०८२ जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानलाई एकीकरण गरेर शक्तिशाली विभाग गठन गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । यी दुबै विभागको एकीकरण भएको अवस्थामा सहसचिव दाहाललाई नै महानिर्देशक बनाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ । एकीकरण नभएको स्थितिमा राना वा निरौलामध्ये एकलाई महानिर्देशकमा खटाइने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको चर्चा छ । राना स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, झापालगायतका जिल्लाहरूको प्रजिअ, हङकङको वाणिज्यदूत भएर काम गरिसकेका सहसचिव हुन् ।
विभागको नेतृत्वमा सहसचिव खटाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीकोसमेत चासो रहने भएकोले त्यति सहज नभएको स्रोतले दावी गरेको छ । सहसचिव निरौलाले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई गृह सचिव भएको बखत मोरङलगायत धेरै जिल्लामा प्रजिअ भएर जिम्मेवारी संहालिसकेका हुन् ।
पछिल्लो समय अर्थात् रमेश लेखले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेसँगै उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक रहेकै बखत संचार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका थिए । यीलगायत अन्य सहसचिवहरुले पनि विभागमा जान लबिङ गरिहेको चर्चा सुनिन्छ । उनीहरुमध्ये कसले अवसर पाउने हुन् अहिले ठोकुवा गर्नसक्ने स्थिति भने छैन । विभागले तत्कालै महानिर्देशक पाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
उता, सरकारले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आन्तरिक राजश्व, भन्सार विभागमा नयाँ नेतृत्व खटाउँदा गंभीर ढंगले सोच्नुपर्ने स्रोतको सुझाव रहेको छ । यसैगरी, वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, अध्यागमन विभागमा सक्षम र अनुभवी नेतृत्व खटाएको खण्डमा राजश्व संकलनमा बृद्धि गर्न थप मद्दत मिल्ने बताइन्छ । विद्युत विकास विभाग, सिंचाई तथा जलस्रोत, सडक, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पनि महत्पूर्ण मानिन्छन् ।
कृषि विभाग, पशुपन्छी, वन तथा भूसंरक्षण, वातावरण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतका कतिपयलाई सेवाग्राहीलाई तत्कालै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने संवेदनशील निकायको रुपमा हेरिने गरिएको छ । यी विभाग र निकायमा असल, सक्षम, इमान्दार र सदाचारी कर्मचारीको रोष्टर बनाएर खटाउनुपर्ने कर्मचारी स्रोतको सुझाव रहेको छ । नत्र सुशासन केवल बीरबलकै खिचडी हुने बताइन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील विभागमा नेतृत्व खटाउँदा हरेक तालुक मन्त्रालय र निकायले असल, सक्षम, इमानदार र सदाचारी कर्मचारीको रोष्टर बनाएर स्क्रिनिङ गरेर मात्र खटाउनुपर्ने स्रोतको बुझाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस