काठमाडौं । २०८२ बैशाख २६ गते भित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा चारवटा युरोपियन र बेलायती स्ट्यान्डर्डको फ्लड लाइट जडान र प्यारापिठ निर्माण सक्नेगरी ठेक्का संझौता गरिएको थियो । उप–प्रधान एव शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उक्त कार्य युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्य क्षेत्रमा पर्ने भएपनि बजेट तानेर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, सानो गौचरणमार्फत ल्याएको बताइन्छ । त्यसपछि ०८१ पुस ५ मा बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो ।
प्यारापिठ निर्माणको २०८१ फागुन १९ गते र फ्लड लाइट जडानको फागुन २२ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । जसमा सय कार्य दिनभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । २०८२ बैशाख २६ भित्र यी दुबै ठेक्काको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेक्का शर्त अनुसार तीन सिफ्टमा काम गरेर तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नगरेपनि कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कुनै कारवाही गर्न भने सकेको छैन । उल्टै काम सम्पन्न नभएपनि २०८२ असार २० मसान्तसम्मको को बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गरिसकेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
२०८२ असार २६ गतेसम्म पनि निर्माण पक्षले काम सम्पन्न नगरेको भन्दै संसदमासमेत सरकारको आलोचना भएको थियो । फ्लड लाइट जडान र प्यारापिठ निर्माणका लागि २०८१ पुस ५ गते दुई प्याकेज बनाएर बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । जसमा बोलपत्रको मापदण्ड विपरीत २०८१ फागुन १९ र २२ गते सेटिङमा कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरिएको स्रोतको दावी छ ।
मन्त्री सिंहले संहालेको मन्त्रालयमातहको कार्यालयले समयमा काम नगर्ने निर्माण पक्षलाई कारवाही गर्नुको साटो भुक्तानी दिएकोप्रति संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच छेडखानीसमेत चल्दै आएको छ । प्यारापिठ निर्माणको ठेक्का रु. ४९ करोड २५ लाखमा बिकेओआई केसिडिसी बिजी जेभीलाई दिइएको थियो । जबकि, फ्लडलाइट जडानको ठेक्काको प्रतिस्पर्धामा रहेका १० कम्पनीमध्ये सेटिङमार्फत् रु. ४२ करोड १९ लाख ९१ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँमा ललितपुरको विशन–ईश्वरी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
जसअनुसार यो कम्पनीले २०८२ वैशाख २६ गतेसम्म त्रिवि क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान गरिसक्नुपर्ने गरि ठेक्का पाएको थियो । सो भन्दा कम रकम बोलकवोल गरेका निर्माण पक्षलाई नदिएर बढी हाल्नेलाई सेटिङका आधारमा दिइएको भन्दा आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत यो विषयमा चासो राखेका बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै काम सम्पन्न गर्न पटक–पटक निर्देशन पनि दिंदै आएका छन् । तरपनि मन्त्री सिंहको कानमा बतास पस्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलाीले ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने र तीन सिफ्ट काम गरेर २०८२ बैशाख २६ गते १ सय दिनमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिइएको थियो । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रु. २६ करोडमा लगाएको ठेक्कालाई कार्यालयले भने रु.४२ करोड १९ लाख ९१ हजार ६ सय ५३ रूपैयाँमा लगाएको थियो । तर, २०८२ को असार मसान्त सकिंदा पनि फ्लड लाइट जडान र प्यारापिठ निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
अझै तीन महिनामा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । दुबै ठेक्काको काम धिमागतिमा भएकोमा कार्यालयको नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । प्यारापिठ निर्माणको ७० प्रतिशत र फ्लडलाइट जडानको काम ४० प्रतिशत जति मात्र सम्पन्न भएको बताइन्छ ।
तर, कार्यालय प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले भने ७७ र ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी गर्दै आएका छन् । फ्लडलाइट जडानको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनी विशन–ईश्वरी जे.भीलाई कार्यालयका प्रमुख कण्ठले अहिलेसम्म कारवाही गर्ने कुनै हिम्मत गरेका छैनन् । बरु २०८२ असार मसान्तसम्म भएको कामको मूल्यांकन गरी असार २३ गते नै विलको भुक्तानी गरेर मोटो धन राशिको कमिशन मन्त्रालयमातहतका कर्मचारी र नेतृत्वले बुझिसकेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
कमिशन रकम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, कार्यालय प्रमुख कण्ठ, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र मन्त्री सिंहलाई बुझाइसकेको दावी निर्माण पक्ष स्रोतले गरेको छ । यही कमिशनकै कारण कार्यालय प्रमुख सुई कण्ठले ठेकेदारको म्याद तीन महिना थप गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । (साँघुु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस