काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष पद हाल रिक्त रहेकोे छ । सो पदमा नियुक्ति हुनका लागि कानून समूहका सचिव र केही पूर्व सचिवहरुले लबिङ तीव्र पारेको बताइन्छ । सो अदालतको सम्भावित अध्यक्षका दावेदारमा पूर्व कानून सचिव उदयराज सापकोटा बलिया दावेदार मानिएका छन् । उनीसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे पनि बलिया दावेदार भएर प्रस्तुत हुँदैछन् । तर, उनी आज २०८२ साउन ५ गते नायव महान्यायाधिवक्ताको पाँचवर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
उनलाई अवकाशमा जानु अगाबै हाल रिक्त रहेको प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष बनाउन ठूलै जोडबलका साथ लबिङ चलेको चर्चा छ । उनीसँगै प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष बन्ने दौडमा हाल कानून आयोगमा कार्यरत सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ पनि जोडबल लगाइरहेको बुझिएको छ । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनी पनि यही २०८२ साउन ८ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । त्यसैले पनि यी तीनैजना पात्र प्रशासकीय अदालतमा जान दौडधुपमा लागेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पूर्व सचिव सापकोटाले भने प्रशासकीय अदालतभन्दा नेपाल कानून आयोगमा भएपनि हुने भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमार्फत लविङ गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ– ‘पूर्व सचिव सापकोटाले चाहेको खण्डमा उनी नै प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा बाजी मार्न सक्छन् ।’ उनले नचाहेको खण्डमा मात्र अन्य विकल्पको खोजी हुनसक्ने स्रोतको भनाई छ । घिमिरे, श्रेष्ठ र सापकोटाले प्रशासकीय अदालत र कानून सुधार आयोगको अध्यक्ष बन्न जोडबल लगाइरहेका छन् । यी दुबै निकायको अध्यक्ष हुन योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवले तीनै जना योग्य ठानिएका छन् । तरपनि कसको पल्लाभारी हुन्छ र भाग्य चम्किन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको स्रोत बताउँछ ।
यतिखेर प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षको दौडमा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशको मुखमा रहेका घिमिरे र सचिव श्रेष्ठ र सापकोटाकैबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कर्मचारीको मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष बन्दा काठमाडौं बाहिर जानु नपर्ने र सिंहदरबारभित्रै ५ वर्ष मस्तीसँग जागिर खान पाउने भएकाले पनि आकांक्षीहरुको आकर्षण अझ बढी देखिएको छ । जसमा न्याय, कानूनतर्फका विशिष्टहरू प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा बाजी मार्न जोडबल गर्दै आएको बताइन्छ । माथि उल्लेखित यी तीनमध्ये प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष को बन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको स्रोत बताउँछ ।
उता, हाल आयोगमा सचिव रहेका श्रेष्ठ अवकास भएपछि कानून समूहकी सहसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई बढुवा हुने लाइनमा रहेकी छिन । उनी वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईकी पत्नी हुन् । यसअघि उनीभन्दा सिनियर निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई कामु कानुन सचिवमा बढुवा गरिएको थियो । बढुवा भएसँगै उनलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा खटाइएको छ । आजदेखि रिक्त हुन लागेको नायव महान्यायाधिवक्तामा भने सिनियर सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल, हरिप्रसाद रेग्मी र सूर्यराज दाहालमध्येबाट एकजना बढुवा हुने चर्चा चल्ने गरेको छ ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकास प्राप्त कर्मचारीका लागि अर्काे नियुक्ति खान दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र केही सचिवहरुले भने यो विषयलाई रोक्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमार्फत गुप्त चलखेल गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । समितिले प्रस्तावित विधेयकमा यो विषयलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेर संसदमा पठाएको थियो । तर, पहुँचवाला सचिव र संसद सेवामा कार्यरत केही कर्मचारीले किर्ते जालसाजी गरेर उक्त व्यस्थालाई हटाएका थिए ।
यो विषय बाहिर आएसँगै सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समिति नै गठन गरेको छ । समितिले वास्ताविकता यथार्थ बाहिर भने ल्याउन बाँकी नै छ । तर समयमा ऐन जारी हुन नसक्दा अवकाश भइसकेका, हुन लागेका कानूनविद् र प्रशासकहरुले त्यस(संवैधानिक नियुक्ति)को फाइदा उठाउन चलखेलमा लागेका छन् । त्यसका लागि उनीहरु धमाधम राजनीतिक दवाव दिएर भएपनि नियुक्ति पड्काउन लबिङमा व्यस्त रहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस