भारतका परराष्ट्र मन्त्री एस. जयशंकर—पूर्व अनुभवी कूटनीतिज्ञ र वर्तमान परराष्ट्र नीति निर्माणमा प्रमुख व्यक्तित्वद्वारा हालै प्रकाशित पुस्तक ‘Why BHARAT MATTERS’ मा सन् २०१४ देखि मोदी सरकारले अपनाएको परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गरिएको छ । यद्यपि पुस्तकमा सन् २०२० लाई विशेषरूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले एक महत्त्वपूर्ण सत्यलाई उजागर गर्छः भारतको परराष्ट्र नीति गालवान उपत्यकामा भएको झडपपछि उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको हो । सो झडपमा भारतका २० जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । जयशंकरले यो नयाँ रणनीतिक दृष्टिकोणको निर्माण र कार्यान्वयन दुबैमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्ण समर्थनसाथ ।
“चिन्डिया”बाट “इन्डिया फर्स्ट”सम्मको यात्रा
दशकौंसम्म भारतको चीन नीति “चिन्डिया” भनिने विचारमा आधारित थियो–अर्थात् दुई छिमेकी मुलुकबीच सहकार्य र साझा विकासको अवधारणा । यो सोच सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणबाट सुरु भएको थियो। तर जयशंकरले यो विचारधारालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार, यस्तो दृष्टिकोण रणनीतिक हिसाबले अस्पष्ट र अहिलेको भू–राजनीतिक परिवेशमा अनुपयुक्त छ । त्यसको सट्टा उनी बहुध्रुवीय विश्वमा “इन्डिया फर्स्ट’” नीति अँगाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्, जहाँ भारतको स्वार्थ प्राथमिक हो ।
पारस्परिकताको पुनः परिभाषा र रणनीतिक सन्तुलन
जयशंकरको विचारमा भारत र चीन जस्ता प्रमुख शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध पारस्परिक हुनुपर्छ । तर, चीनको व्यवहार, विशेषगरी वास्तविक नियन्त्रण रेखामा (LAC) देखिएको आक्रामकता, यो सम्भावित सन्तुलनलाई कमजोर पार्ने खालको भएको उनको तर्क छ ।
उनले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि जबसम्म चीनले गालवानपूर्वको अवस्था फर्काउँदैन र विगतका सम्झौताहरू (१९९३ र १९९६) को पूर्ण पालना गर्दैन, तबसम्म सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध सम्भव छैन । यद्यपि ती सम्झौताहरू स्वयंभित्र संरचनागत कमजोरीहरू थिए । विशेषगरी, सन् १९९३ को सम्झौतामा सैन्य सहमतिबिना नै “वास्तविक नियन्त्रण रेखा” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो, जसले विवादित सीमालाई सैनिक तनावको क्षेत्रमा रूपान्तरण ग¥यो ।
चीनको उद्देश्य बुझ्न नसकेको भारतको रणनीतिक कमजोरी ?
जयशंकरले चीनले किन ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन ग¥यो भन्ने बुझ्न नसकेको बताएका छन् । तर, घटनाक्रम हेर्दा भारतका केही रणनीतिक निर्णयले चीनलाई प्रतिक्रिया जनाउन बल दिएको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, सन् २०१७ को डोकलाम विवादमा भारतले चीनको निर्माणकार्य रोक्यो, जसले त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति स्थायी रूपमा बढायो । त्यसैगरी, २०१९ मा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरी लद्दाखमा अक्साई चीनलाई समेटेको दावी गरेपछि चीनले कडा आपत्ति जनायो । जयशंकरले आफैं बेइजिङ पुगेर चीनलाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि, चीन असन्तुष्ट रह्यो ।
अनौपचारिक कूटनीति असफल गालवानतर्फको बाटो
डोकलामपछिको तनाव कम गर्न भारतले दुई देशका नेताबीच अनौपचारिक शिखर बैठकहरू प्रस्ताव ग¥यो–जसअनुसार वुहान (सन् २०१८) र चेन्नई ( सन् २०१९) मा बैठकहरू भए । तर “चाइना–इन्डिया प्लस’’ भनिएको सहकार्यको प्रस्ताव व्यवहारमा अघि बढेन । त्यही समय, भारतले अरुणाचलमा “हिम विजय” नामक सैन्य अभ्यास आयोजना ग¥यो, जसले चीनको विश्वास घटायो ।
सन् २०२० मा, कोरोना महामारीको बीचमा, चीनले पूर्वी लद्दाखमा घुसपैठ गर्न थाल्यो, भारतका दावी र सैन्य तैनाथीलाई कारण देखाउँदै। यसले गालवान झडप निम्त्यायो, जुन भारतको परराष्ट्र नीति रूपान्तरणको मुख्य मोडबिन्दु बन्यो ।
रणनीतिक कठोरताका कारणहरू
जयशंकरको पुस्तक र वर्तमान नीति अनुसार, चीनसँग सहकार्य नगर्ने भारतको नीति जानेरै बनाइएको हो । यसको दुई प्रमुख कारण छन् :
छिमेकी क्षेत्रमा संयुक्त विकासको अवधारणा स्वीकार्नु, जसअन्तर्गत चीनले आफ्ना विशाल लगानी र पूर्वाधारमार्फत प्रभाव जमाउने सम्भावना थियो–यो भारतलाई स्वीकार्य छैन ।
पश्चिमी मुलुकहरू, विशेषगरी अमेरिका, सँगको रणनीतिक साझेदारी कमजोर नहोस् भन्नका लागि पनि चीनसँग सहकार्य नगर्नु उपयुक्त ठानिएको हो । भारत अहिले क्वाड लगायतका सुरक्षा समूहहरूमा सक्रिय रहेको छ, जहाँ चीनविरुद्ध सन्तुलनको रूपमा भारतलाई हेर्ने गरिन्छ ।
निष्कर्ष
गालवान झडप भारतको परराष्ट्र नीतिमा निर्णायक मोड सावित भयो । जयशंकरद्वारा प्रस्तुत गरिएको नयाँ कूटनीतिक दृष्टिकोणले भारतलाई स्वार्थकेन्द्रित, यथार्थवादी र कठोर निर्णयको बाटोमा लगेको छ । तर, यो परिवर्तन अझै बहसको विषय रहन्छ–विशेषगरी रणनीतिक व्यवहार र राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूबीचको विरोधाभासको सन्दर्भमा । (लेखकः नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त सहायक रथी हुन्) (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस