(निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभावाट पारित भएर हाल संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । प्रस्तावित उक्त विधेयकले श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको बारेमा केही बोलेको छैन । निजामती प्रशासनमा अहिले पनि विगत २७–२८ वर्षदेखि सेवारहत श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ । तरपनि प्रस्तावित विधेयका उनीहरुको भविष्यका बारेमा कुनै विषय उल्लेख नहुनुले आफूहरु मर्माहत हुन पुगेको गुनासाहरु बढेको संयोजक सापकोटाले बताउनु भएको छ । व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिकाले आफ्ना मागहरु सुनुवाई नगरेपछि आफूहरु संघर्ष समिति गठन गररे न्यायापालिकामा रिट निवेदन दर्ता गर्न बाध्य भएको उनको दावी रहेको छ । जबकि, आफू पनि विगत १८ वर्षदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको भएपनि स्थायी गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकतातर्फ नजर पर्न नसकेको उहाँको भनाई रहेको छ । हाल संघीय सरकारमातहत निकायमा १४ हजार ७ सय ७३ जना, प्रदेशमा १५ हजार र स्थानीय तहमा भने ७ हजार भन्दा कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । तरपनि पीडित कर्मचारीको भविष्यको बारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको गुनासो उहाँहरुको रहेको छ । आफूहरुको भविष्य सुनिश्चितताको लागि लामो समयदेखि दवावमूलक आन्दोलन गर्दै आएपनि आजका दिनसम्म सरकारले सुनुुवाई नगरेको गुनासो उहाँको छ । माथि उल्लेखितलगायत विविध समस्या र मागका बारेमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईले सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईंहरु श्रेणीविहीन कर्मचारीको सरकारसमक्ष खास गुनासो र मागहरु चाहिं के के हुन् ?
हाम्रो मुख्य माग भनेको निजामती सेवा भित्रका सरकारी, अस्थायी, करार कर्मचारीलाई एकपटक मौका दिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कुनै प्रक्रिया वा परीक्षा लिएर भएपनि स्थायीका लागि पहल गर्नुप¥यो । विशेषगरी कार्यालय सहयोगी, हल्का सवारी चालक, मालीलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा श्रेणीविहीन पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ भन्ने हामीहरुको मुख्य माग हो । त्यसका लागि हामीले ०५६÷०५७ सालदेखि सेवा गरिरहेका ती कर्मचारीहरूको अवस्थाका बारेमा सरकारले सेवाको सुनिश्चिता गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा हामीहरु अमिलो मन बनाएर पीडित भएर सेवा गरिरहेका छौं । तरपनि हाम्रो माग सुनुवाई नहुँदा अवस्था र मनोवल खस्किदै गएको छ । हामीले उठाउँदै आएका यीलगायत मागको दीर्घकालीन समाधान र सेवा सुनिश्चितता होस् भन्ने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ । साथै, निजामती प्रशासन क्षेत्रभित्र कर्मचारीमा एकरुपता ल्याउन पनि यी मागलाई सरकारले समाधान गर्नुको विकल्प म देख्दिन ।
० सरकारले माग संवोधन नगर्दा तपाईंहरुले भोग्नु परेका अरु समस्याहरू के के छन् त ?
मुख्य समस्या भनेको हामीलाई निजामती कर्मचारीसरह सुविधा र व्यवहार सम्मानजनक ढंगले नगरिनु पनि हो । हामी पनि निजामती प्रसाशनका अंग भएर काम गरेपछि स्थायी कर्मचारीहरूले जे जस्ता सरकारी सुविधाहरू पाएका छन्, ती सुविधाहरू हामीलाई पनि उपलव्ध गराउनु प¥यो । साथै, हामीलाई एकपटक प्रक्रिया मिलाएर भएपनि स्थायीको मौका दिइयो भने हाम्र मूल समस्याहरू स्वत समाधान हुनेछन् । सरकार विभेदकारी नीति, माग संवोधनका लागि भइरहेको ढिलाइ र हामीमाथि गरिएको असमानताको व्यवहारका कारण हामीले थुप्रै किसिमका समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति अस्थायी, करार वा ज्यालादारीको रुपमा भएपनि सेवा गरेपछि उनीहरुको बालबच्चाको लालनपालन र घरपरिवार चलाउने भनेको त्यहीँ जागिरको आम्दानीबाट होइन ? यस्ता विषयलाई सरकारले गंभीर रुपमा बुझिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई पनि हो ।
० यी विषयलाई सरकारले सुनुुवाई नगरेको भन्दै तपाईंहरुले सर्वोच्च अदाल गुहारेको खबर पनि बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ?
सरकारले आश्वासन दिने, निर्णयहरू गर्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यही कारण हामी न्यायालय गुहार्न पुगेका हौं । सरकारले यसअघि हामी समक्ष गरेका निर्णय र बाचाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको जस्तो गर्छ । तर, जब कार्यान्वयनको कुरा उठ्छ, तब हामीलाई अलमल्याउने गरिन्छ । जसले गर्दा हामीलाई निराश र असफल पार्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । यसै कारण हामी सर्वोच्चबाट न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशाले अदालत गएका हौं ।
० तपाईंहरू कहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो त ?
लगभग दुई साता अगाडि हामीले सर्वोच्च अदालतमा हाम्रा मागको सरकारले सुनुवाई नगरेपछि मुद्दा दायर गरेका छौँ । अहिलेसम्म दुईपटक पेशी चढिसकेको र तेस्रो पेशी चढ्न बाँकी रहेको छ । अदालतले पनि यो विषयमा सरकारलाई लिखित सूचना दिइसकेको छ । जसमा सरकारलाई लिखित रुपमा जवाफसहित उपस्थितिको लागि भनेको अवस्था छ ।
० वर्तमान सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, तपाईं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत नै कार्यरत हुनुहुन्छ, यो विषयमा जानकारी किन गराउनु भएको छैन त ?
हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि आफ्ना माग र गुनासाहरु संवोधनका आवाज पु¥याएका छौँ । यो विषयमा एकपटक नभएर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी सचिव, सल्लाहकार र अन्य सरकारी अधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गरेका पनि छौँ । यो कुनै लुकेको गुप्त विषय पनि होइन । सरकारसमक्ष हामीले उठाउँदै आएका माग संवोधनका लागि हामी लगातार संवाद पनि गरिरहेका छौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहाकारहरुसँग पनि पटक–पटक छलफल र संवादहरू नभएका पनि होइनन् । तर, निश्कर्ष निस्किेपछि अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाबाट समस्याको हल हुन नसकेपछि हामी न्यायपालिका गुहार्न बाध्य भएका हौँ । यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता पनि हो ।
० तपाईंले यी मागहरू कहिलेदेखि उठान गर्दै आउनु भएको छ त ?
म २०६६ साल असारबाट श्रेणीविहीन सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । उक्त सेवामा यस्तो दयनीय अवस्था रहेछ भन्ने मलाई सात महिनापछि मात्रै बल्ल थाहा भयो । त्यसपछि हामी श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु संगठित भएर त्यहीबेलादेखि नै समस्याहरु उठाउन सुरु गरेका हौँ । अझ हामी एकताबद्ध भएर आन्दोलनको शुरुआत गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । यो बिचमा अर्थात् २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले हाम्रो मागका बारेमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । जसले हामीलाई केही हदसम्म राहत पनि दिएको थियो । तर, अझैपनि हाम्रा मागहरुलाई ठोस रुपमा समाधान गर्न सरकारले अलमल मात्र होइन आनाकानी गरिरहको छ ।
० सर्वोच्चले दिएको आदेशको सरकारले कार्यान्वयन नगर्नुको कारण चाहिं के हो त ?
२०७० साल माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । त्यसैको आधारमा टेकेर २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँचवटा आंशिक सुविधाहरू उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो, जुन अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका पनि छौं । जस्तो : चाडपर्व खर्च, पोशाक सुविधा, बिदाको तलब कटौती नगर्ने र साप्ताहिक बिदा दिनेलगायत रहेका छन् । चाडपर्व खर्च त्यसअघि हामीलाई लिखित रुपमा उपलव्ध गराइदैनथ्यो । सर्वोच्चकै कारण पोशाक सुविधा, क्रिया विदाको व्यवस्था दिइएको छ । दैनिक ज्यालादारीका हकमा भने यो सुविधा छैन । विडम्बना कस्तो छ भने करार सेवालाई पनि ज्यालदारीको हिसाबमा जोड्न खोजिँदैछ ।
० अझैपनि तपाईंहरुको जागिर हाकिमहरूको इच्छा र तजबिज अनुसार चल्छ भनिन्छ नि, यसका कत्तिको सत्यता रहेको छ ?
ज्यालादारीलाई आर्थिक मसान्तपछि हटाउने र करार सेवा नवीकरण नगर्ने घटना र प्रवृत्तिहरु नभएका होइनन् । कतिपय निकायहरुको त्यो बाध्यता पनि हुन सक्ला । तर, हामीले निजामती क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट सर्भिसमा नोकरी गरिरहेकाहरूको यी र यस्ता सबै सवालमा त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । आवश्यकता आधारमा लिने तर आर्थिक मसान्तपछि हटाउने प्रवृृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका पनि छौं । अब सरकारले नै हामीहरुको स्थायित्वको लागि पहल गर्नुपर्छ । अब यो प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो नि । हामीले त धेरै पटक माग गरिसक्यौँ र गरिराखेका पनि छौँ । अब हामी निचोडमा नपुगेसम्म आन्दोलनमार्फत चुनौती दिंदै माग यथावत रुपमा कायम नै राख्ने छौं ।
० हाल, निजामती प्रशासनमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको एकीन कति तथ्यांक र संख्या रहेको छ त ?
प्राविधिकतर्फ यस्तो संख्या लगभग ६ सय जति रहेको बताइन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरीे पछिल्लो डाटा अनुसार ३० हजार भन्दा बढी नै छ । संघीय सरकार अन्तर्गत कूल १४ हजार सात सय ७३, स्थानीय तहमा १५ हजार प्लस र प्रदेशमा सात हजार प्लसको तथ्यांक रहेको अनुमान गरिएको छ । प्रदेशमा ६ हजारसम्मको डाटा छ । अझैपनि सरकारले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने विषयतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । प्रशासनिक निकायहरुमा अस्थायी कर्मचारी राखेर नै काम चलाउँदै आएको अवस्था छ ।
० सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामती सेवा विधेयकमा तपाईंहरुले माग गर्दै आएका विषयहरु कतै पनि समावेश नभएको कुरा बाहिर आएको छ, यो सवालमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको एकदशक बितिसकेको छ । तरपनि संसदले नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकिरहेको छैन । १० वर्षदेखि आउन नसकेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पारित भएर विवाद सहित माथिल्लो सदन राष्ट्रिसभामा गइसकेको छ । तर, विधेयका हाम्रा कुनै पनि मागहरु समेटिएका छैनन् । यो सवालमा हामीले पटक पटक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरुसँग पनि भेटेर आफ्ना भनाई राखेका थियौं । तर, सुनुवाई भएन । त्यसपछि संसद सचिवालयदेखि केही दिन अगाडि मात्र पनि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमक्ष पनि आफ्ना माग समेट्नका लागि अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो अपेक्षा सायद माथिल्लो सभाले प्रस्तावित विधेयकमा हामीले माग गरेका विषयलाई पक्कै समेट्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामीले तीन बुँदे माग समेट्नका लागि अनुरोध गरेका छौं ।
० प्रस्तावित विधेयकमा तपाईंले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन भएन भने अव आगामी दिनमा तपाईंहरूको रणनीति के हुन्छ त ?
आन्दोलनमा जानुको विकल्प हामीसँग छैन । हामी आजका दिनसम्म पनि पीडावोध गरेर पनि धैर्यताकासाथ बसिरहेका छौं । अब पनि हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने हामी आन्दोलन गर्ने र सरकारलाई गलाउने रणनीतितर्फ अग्रसर हुनेछौँ । आन्दोलनको स्वरूप केही परिवर्तन गर्न सकिएला । तर, आन्दोलन रोक्ने पक्षमा भने हामी छैनौ । यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी रहेकोले पनि हामी मौन बसेका मात्र हौं । अर्को कुरा निजामती विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा गएकोले उसले पनि हाम्रा समस्यालाई मनन गर्छ कि भन्ने आशावादी पनि रहेका छौं ।
० माग सुनुवाईको लागि त तपाईंहरुले कार्यक्षेत्र छोडेर मैदानमा उत्रिनु हुन्छ कि ?
०७४/७५ सालतिर हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि एकसाता घेराउ गरेका थियौं । त्यतिखेर अन्यायमा परेका ७ हजार भन्दा बढी साथीहरूलाई न्याय दिलाउन सफल पनि भयौं । मुलुक संघीयताको संरचनामा गएपश्चात एकताबद्ध हुन नसकेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहसम्ममा पनि व्यवस्थापन गरियो । नयाँ निजामती विधेयक आउँदै गर्दा हाम्रो माग सम्बोधन होला भनेर हामी पर्खेका थियौं । तरपनि विधेयकमा हाम्रा मागहरु समेटिएनन् । अब हामी न्यायपालिकाको आदेश पर्खिरहेका छौं । त्यसपछि हामी नयाँ ढंग र रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने तयारीमा लाग्ने छौँ ।
० व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले तपाईंहरुको माग संवोधन गर्न चाहेको भए त विधेयकमा समेट्ने थियो नि, होइन ?
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा स्वयम्ले तपाईंको मुद्दालाई हामी संवोधन गरेरै छाड्छौं भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल समक्ष हामीले तीन बुँदे माग पेश गरेका छौं । साथै, राष्ट्रिय सभामा रहेका अन्य माननीयहरुसँग पनि हामीले औपचारिक रुपमा छलफल गरेर हाम्रो समस्याका बारेमा अवगत गराएका पनि छौँ । हामी आशवादी छौँ, माग पक्कै संवोधन हुनेछ ।
० तपाईंहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी संगठनहरूले साथ दिएका छन् त ?
कर्मचारी संगठनहरूले साथ नदिएको भन्न मिल्दैन । म क्रियाशील ट्रेड युनियनमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी दल निकटको एक ट्रेड युनियनको उपाध्यक्ष पनि हँु । हामी जस्ता कर्मचारीहरु पीडा महसुस गरेर नै डाटा सङ्कलन गरेर सरकारमार्फत न्याय दिनुपर्छ भनेर नै संगठनको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा मलाई अवसर दिइएको छ । त्यसकारण पनि हाम्रो आन्दोलनलाई क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको पुरै साथ र समर्थन रहेको छ । त्यसैले हामी एकीकृत संघर्ष समिति गठन गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, यूनियनलगायत अन्य ट्रेड युनियनहरूको नेतृत्वले हाम्रो पक्षमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहनुको भएको छ । हाम्रो आन्दोलन, आवाज बुलन्द गर्नको लागि सबै क्रियाशील राष्ट्रिय तरका ट्रेड युनियनहरू सबै एकै ठाउँमा उभिएका पनि छन ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा कतिपय सरकारी निकायमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई २०८२ साउनपछि अफिस नआउनका लागि नोटिस टाँगिएको छ, यी विषयमा टे«ड यूनियनहरु र संघर्ष समितिको ध्यान किन गएको छैन त ?
सूचना टाँस गरिको भन्ने कुरा हामीले पनि मिडियामार्फत थाहा पाएका हौं । डोल्पा, हुम्ला, जुम्लालगायत विकट जिल्लामा त हाम्रो आवाज तत्काल सुनुवाई नहोला । तर, यीबाहेक काठमाडौंलगायत संघीय राजधानी, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा यस्ता गतिविधिहरु सरकारले गरेको छ भने हामी तत्काल प्रतिवाद गर्नेछौं । निमुखाहरुको रोजीरोटी खोस्न दिने छैनौं । रोजीरोटी खोसिएको खण्डमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख मन्त्रालय, विभागमा पुगेर दवाव दिने साथीहरुलाई निरन्तर सेवामा जोडेका कयौ घटनाहरु पनि हाम्रा सामु छन् ।
हाम्रो समाज वर्गीय मात्र रहेन, दलीय भएको कारण हाम्रा आवाज कमजोर पार्ने खेलहरु नभएका पनि होइनन् । रोजगारी बलियो र स्थायित्वको लागि साथीहरू सु–संगठित गरार आवाज उठाउनुको अर्को विकल्प छैन । अनुहार हेरेर जागिर खुवाउने होइन, आवश्यकताको आधारमा अवसर दिइएको हो । यो कुरा सम्वन्धित निकायले बुझ्न जरुरी पनि छ । त्यसकारण सरकारले कसैलाई रोजगारबाट वञ्चित गर्ने होइन, थप अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएमा फेरि पनि भन्छौं–आखिर संघर्ष गर्नुको विकल्प हामीसँग अरु छैन ।
० स्थायी कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिएपनि तपाईंहरुलाई नदिएर विभेद गरिएको गुनासाहरु पनि बाहिर आएका छन, हो ?
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई हजार रुपैयाँ महङ्गी भत्ता उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर, श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको हकमा भने बोलिएको छैन । सरकारले यो विषयलाई पनि गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौंकि होइनौ, राज्यले परिभाषा गरेर हामीलाई छुट्ट्याओस । अनि हामी त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सोचौंला । यसबारेमा हामीले उपप्रधान एव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ । तपाईंहरूलाई अन्याय भएको भए पुन व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको पनि छ ।
० तपाईंहरुको कामप्रतिको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारले अवसरको सुनिश्चिता नगरेको आरोप लाग्ने गरेको सुन्निछ नि ?
यो समाजले बनाइएको भाष्य सुन्दा मलाई अनौठो पनि लाग्छ । यो आरोप मानवीय ढंगले लगाइएको पक्कै होइन भन्ने लाग्छ । एउटा कार्यालय सहयोगीलाई अनुशासनको पालना र कार्यालयको नियमको वारेमा स्पष्ट रुपमा थाहा हुन्छ । मेरो भनाई के मात्र हो भने आखिर मूल सफा भयो भने पानी स्वत सफा हुन्छ । एउटा चालक, कार्यालय सहयोगीलाई मात्र दोष लगाएर माथिका कर्मचारीहरु उम्किन कसरी मिल्छ ? हो कँहीकतै यस्ता गतिविधि देखियो भने त्यसलाई सुधार गर्न लागनउने जिम्मेवारी त कार्यालय प्रमुखको होला नि, तर सानातिना र झिनामसिना कुरालाई इस्यु बनाएर निम्नस्तरका कर्मचारीलाई ठूलो आरोप लगाउन पाइँदैन । यो आरोपका लागि मात्रै मच्चाइएको फन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० त्यसोभए, तपाईंहरुलाई स्थायी गर्नको लागि सरकारसँग के अनुरोध छ त ?
हामी राज्यलाई आवश्यक परेर नै भर्ना गरेका कर्मचारी पनि हौ ं। हामीले लामो ऊर्जावान र सक्रिय जीवन सरकारको सेवामा योगदान गरेर बितायौं । तर, हामीले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । हामी स्थायी नहुँदा असुरक्षित महशुस गरिरहेका छौं । हाम्रो समर्पण र कठिन परिश्रमको मूल्य भनेको स्थायी पदपूर्तिमार्फत मात्र संभव छ । यस्तो अन्याय र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य हुनुप¥यो । लोकसेवाको माध्यमबाट प्रक्रिया पु¥याएर हामी जस्ता श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । निजामती क्षेत्रभित्रको सरकारी सेवाभित्र कुनै पनि कर्मचारीलाई कन्ट्याक सर्भिसबाट दासको व्यवहार गर्नु भएन र पदपूर्तिमार्फत स्थायी गरिनुपर्छ ।
० त्यसको लागि त कतिपय निकायमा निरक्षर र पढाईलेखाइ कम भएकाहरु पनि कार्यरत छन, लोकसेवाको परीक्षा लिंदा उनीहरुलाई समस्या पर्ला नि ?
लोकसेवा भनेको पनि सरकारको एउटा अंग नै हो । सरकारले प्रक्रिया पु¥याएर सोही अनुरुप पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न सक्छ नै । ताथापि, हुकुमी शासन नहोस र हामीले विगतमा हटाएको व्यवस्थाको झल्को नआवोस् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । ताकि, आगामी दिनमा हामी साना कर्मचारीहरूमाथि मनोमानी र अन्याय नहोस् भन्ने पक्षमा हामी सचेत पनि छौं ।
अर्को, हाकिमहरूले आफूले चाहेको कर्मचारीलाई मात्र नियुक्त गर्ने र अरूलाई हटाउने पुरानो व्यवस्थाको रोगको अन्त्य होस् । त्यसो हुन नसकेमा हाम्रो हकमा अन्याय मात्र होइन, सरकारको सेवा प्रणालीमा असन्तुलन र अस्थिरता पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसको समाधान भनेको लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्नु नै उत्तम मानिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस