काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट राजनीतिक घेराबन्दीमा परेका छन् । उनी सत्ता जोगाउन र पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता लागि क्रियाशील हुँदा अहिले सुशासन संचालन, प्रशासनिक सुधार र व्यवस्थापनतिर त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अन्य मन्त्रालय, सरकारी निकाय, विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्तिमा अलमल भइरहेको देखिन्छ ।
सरकारी र संवैधानिक निकायहरुमा समयमा नै गर्नुपर्ने नयाँ नियुक्ति र कर्मचारीहरुको सरूवासमेतमा अलमल र ढिलाई हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक तहमा वार्ता र छलफलमा व्यस्त हुँदा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीको सरूवा र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, उनी आफ्ना यी दायित्वहरुलाई पन्छाएर जागिर अवधि लम्ब्याउनका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनमै बढी केन्द्रित हुँदा त्यसको असर निजामती प्रशासनमा परेको छ । मुख्यसचिवले समग्र निजामती प्रशासनको सञ्चालनमा तदारुकता ल्याउने भन्दापनि पदको लोभले आफ्नो हितमात्रै बढी केन्द्रित हुँदा सहसचिवहरूको सरूवा र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरु बढ्दै गएका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालको ध्यान प्रस्तावित निजामती विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउन असफल भए भने उनी आगामी २०८२ मंसिरमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुनेछन् । त्यसपछि दुई वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुने लाइन मिलाउने ध्यानमा नै व्यस्त हुन थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दावी गरेको छ । त्यही भएर प्रदेश मन्त्रालयहरुमा एक वर्ष बिताइसकेका सहसचिवहरूको सरूवा हुन सकिरहेको छैन । मुख्यसचिव अर्यालले गएको साता सचिवहरूको बैठक गरी सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, उनको निर्देशनलाई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र कार्यालयका सचिवहरूले टेरपुच्छर लगाएको पाइँदैन । प्रदेश मन्त्रालयहरुको कुरै छाडौं, विभिन्न संघीय मन्त्रालयहरुमा सहसचिवहरु रिक्त रहेको दुई महिना भन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर, उनले मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी ती रिक्त स्थानमा सहसचिवहरु खटाउन सकिरहेका छैनन् । गृह मन्त्रालयमा आधा दर्जन भन्दा बढी सहसचिवहरु लामो समयदेखि जिम्मेवारी नपाउँदा आजित भएर दिन काट्दै आएका छन् । मुख्यसचिवले पटक–पटक पत्राचार गरेर निर्देशन दिएपनि सरुवा र जिम्मेवारीको विषय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयमातहत तीनजना सहसचिवको दरवन्दी रिक्त रहेपनि उनले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर सरुवा गर्न किन चासो देखाएका छैनन् ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्तो संवेदनशील निकाय पनि विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको छ । त्यसमा पनि नयाँ महानिर्देशक खटाउन मुख्यसचिवको खासै ध्यान गएको देखिंदैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्तो संवेदनशील विभागमा लामो समय महानिर्देशक रिक्त रहँदा राजस्व संकलनमा नराम्रो असर पर्ने गरेको बताइन्छ ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण होइन कि उल्टो सेटि¨मा तस्करी बढोत्तरी भइरहेको अवस्था छ । तस्करीकै कारण गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेर साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाएको अवस्था छ । निजामती प्रशासनको उच्च पदमा आशिन रहेका अर्याल यी र यस्ता विषयमा जिम्मेवार बन्न नसक्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा निकै ठुलो असर पर्ने गरेको बताइएको छ । त्यतिमात्र होइन, उनी आफू अनुकूलका सचिव र सहसचिवहरुलाई रोजेको निकायमा सरुवाका लागि पहल गर्ने तर अन्यलाई भने वेवास्ता गर्दा उनको यस्तो असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण व्यवहारप्रति केही सचिव र सहसचिवहरुले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस