काठमाडौं । सरकारले सहसचिवहरूको अन्तर मन्त्रालय, कार्यालय र निकाय सरूवामा ढिलासुस्ती र अलमल गरेको छ । करिब दुई महिनादेखि सहसचिवहरूको अन्तर निकाय सरूवा हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा रिक्त निकाय, प्रदेश मन्त्रालय र कतिपय मन्त्रालयका रिक्त महाशाखाहरु लामो सयमदेखि प्रमुखबिहीन हुन पुगेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्ष अवधि पुगेका, अन्तर मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा सरुवा हुन चाहेका सहसचिवहरूको फाइल उठाएर सचिव र मन्त्रीबाट सदर गराएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको बुझिएको छ ।
तर, यी फाइललाई मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्नुुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने आफू अनूकूलका सहचिवहरुको फाइललाई मात्र पेश गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयमा झण्डै दुई महिनादेखि एक र गएको साउनदेखि दुईजना सहसचिवको दरवन्दी रिक्त रहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि नेतृत्वबिहीन रहेको छ । तथापि, सरकारले सहसचिवहरुको सरुवा गरी खटाउन सकिरहेको छैन ।
२०८२ साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार जना सहसचिवहरुको मात्र सरुवा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यरत सहसचिव एवम् उप–महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । उनलाई २०८२ साउन १३ गतेदेखि रिक्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा खटाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा दरवन्दी रहेको सहसचिव शेषनारायण पौडेललाई भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङलाई आदिवासी जनजाति आयोगको सचिवमा नियुक्त गरेको छ । कोशी प्रदेश योजना आयोगमा कार्यरत प्रदेश सचिव मिमांश अधिकारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखविहीन रहेको थियो । तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रहेको भूपाल बराल सचिवमा बढुवा भएपछि वाग्मती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा खटाइएको छ । त्यसयता महाशाखा प्रमखविहीन हुँदै आएको थियो ।
सरुवाका लागि हानथाप
कानूनी प्रकृया मिले नमिलेको अध्ययन गरी सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवमार्फत मुख्यसचिव हुँदै सहसचिवहरुको क्याविनेटमामा फाइल पेश गर्ने गरिन्छ । मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त सरूवा प्रस्तावमा छलफल गरेर पारित भएपछि निर्णय लेख्ने र ४८ घण्टापछि कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन रहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट अस्वीकृत भए सबैका सल्लाह र सुझाव अनुसार मिलाएर पुन पेश गनुपर्ने पावधान रहेको छ ।
अझ आकर्षक बिभाग र मालदार निकाय, आयोजना, मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरुमा मन्त्रीले आफू निकट सहसचिवलाई प्रमुख बनाएर लैजानेक्रम अझै रोकिएको छैन । जसमा शक्तिशाली सचिव, मुख्यसचिव, मन्त्री, उप–प्रधान र प्रधानमन्त्रीको बीचमासमेत हानाथाप र हस्तक्षेप हुने गरेको बताइन्छ । यी कारणले पनि सहसचिवहरूको सरूवामा ढिलाइ भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, यतिखेर भने कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकोले सरूवामा ढिलासुस्ती र अलमल हुन पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल कार्य सम्पादन मूल्यांकनका कारण उनीहरुको सरूवा अड्किएर किस्ताबन्दीमा गरिएको स्रोत बताउँछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० अन्तर्गत कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समय तथा प्रक्रियामा राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको वार्षिक रूपमा कार्य मूल्यांकन हुँदै आएको छ ।
अर्धवार्षिक आधारमा पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ । अर्ध वार्षिक मूल्यांकन फाराम गएको माघ ७ र वार्षिक रुपमा भने साउन ७ गते कर्मचारीले भर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । त्यसपछि सप्ताहभित्र सुपरभाइजरले मूल्यांकन गरी कर्मचारीलाई पृष्ठपोषण दिनुपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । गैर–राजपत्रांकित कर्मचारीहरूकोसमेत वार्षिक मूल्यांकन पनि आवश्यक पर्ने बताइन्छ । वार्षिक मूल्यांकन कार्य आयोजनाको श्रावण ७ गतेसम्म रजिष्टर गरी सुपरीवेक्षकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
त्यसपछि सुपरीवेक्षकले श्रावण मसान्तभित्र समीक्षा गरी पुनरावलोकनकर्तालाई पेश गर्नुपर्ने छ । पुनरावलोकनकर्ताले तीन दिनभित्र समीक्षा गरी समीक्षा समितिमा पेश गर्नुपर्ने र समितिले सात दिनभित्र अन्तिम मूल्यांकन पठाउने व्यवस्था रहेको छ । ऐन÷नियमावलीको आधारमा भने फरक हुनसक्ने बताइन्छ । सुपरिवेक्षकले अधिकतम २५ वा ३० र पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम १० अंक दिन सक्ने छन । पुनरावलोकन समितिले कानुनी व्यवस्था अनुसार अधिकतम ५ वा १० अंक दिन सक्ने बताइन्छ । सुपरीवेक्षक, रिभ्युअर र समीक्षा समितिले क्रमशः मूल्यांकन प्रक्रिया पुरा गर्न तोकिएको सीमा भित्र काम पुरा गर्नुपर्ने छ ।
किन भयो ढिलाई ?
गएको साउन ७ गतेसम्म सुरू कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने समय भएकाले पनि सहसचिवहरूको सरूवामा ढिलाई हुन पुगेको स्रोतको दावी छ । अब भने छिट्टै उनीहरुको अन्तर निकायमा सरूवा गर्ने तयारी चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार मातहत एक वर्ष बसिसकेका सहसचिवहरू संघीय सरकार वा अर्काे प्रदेशमा सरूवा हुन जोडबल गरिरहेका छन । एक वर्ष अवधि पूरा पुगेका, घरायसी समस्या, शारीरिक अस्वस्थता, काठमाडौं उपत्यका भित्र नै रहेर उपचार गराउनुपर्नेहरु समयमा सरुवा नहुँदा पीडित बनेका छन ।
जटिल रोगका बिरामी, आफ्नो विज्ञता, रूची र अनुभव अनुसारको आयोजना, कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, अन्य निकायमा सरूवा हुन चाहने सहसचिवहरुको संख्या सात दर्जन भन्दा बढी नै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल, केही विभाग, मन्त्रालयको महाशाखा र निकायमा सहसचिव पद रिक्त रहेका छन् । यी निकायमा सरकारले तत्काल सरूवा गरेर कर्मचारी खटाउन माग हुँदै आएको छ । आफू मातहतका कर्मचारीहरूको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनको काम सहसचिवहरुले सकेका पनि छन् ।
त्यसैले नव नियुक्ति मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्रालयको ऐन, कानून, काम गर्ने तौर तरिका बुझ्नेक्रम जारी रहेको छ । त्यसैले साउन अन्तिम वा भदौ पहिलो करिब हप्तासम्ममा सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले दर्जनौ सहसचिवहरूको प्रदेश र अन्तर मन्त्रालय तथा निकायमा सरूवा गर्न मन्त्रालयले प्राय सबै निकायबाट नाम संकलन गरिरहेको बुझिएको छ । मन्त्रालले साउन पहिलो हप्ता नै लोकसेवा आयोगबाट शाखा अधिकृत उत्तीर्ण गरी स्टाफ कलेजको तालिम गरेर भित्रिएका फ्रेस ४५ जना शाखा अधिकृतहरूलाई तीन दिनको तालिम दिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाइसकेको छ । त्यसअघि बढुवा भएका दुई दर्जन उपसचिवहरूको पदस्थापन पनि गरेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १९)
-(2)2025-08-08-04-08-33.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस