काठमाडौं । प्रतिवादी कृष्णबहादुर खत्रीको बहुविवाहलाई बैधानिकता दिन सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरुले कतिसम्म अन्याय गर्दा रहेछन् भन्ने विषय तल उल्लेखित घटनाले छर्लंग पारिदिएको छ । दोश्रो विवाहबाट सिर्जित अधिकार स्थापित गराउने बदनियतले आठ वर्षअघि खारेज भइसकेको पुरानो मुलुकी ऐनमा टेकेर एक सरकारी वकिलले पीडित महिलाई थप पीडा दिएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ ।
ती सरकारी वकिलले मुलुकी ऐन २०२० को बिवाहवारीको २० नम्वरको दफा प्रयोग गर्दै गलत अभियोजन गरी पीडितलाई थप पीडित बनाइएको पाइएको छ । उक्त विषयमा रिट निवेदन परेको लामो समय बितिसक्दा पनि संलग्न अधिकारीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले के कस्तो विभागीय कारवाही ग¥यो भन्ने जानकारीसमेत नदिएको गुनासो पीडितले गरेकी छिन । २०८२ साल जेठ महिना ७ गते निवेदक विष्णु कुमारी विष्ट खत्रीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गुल्मीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिहर पौडेल उपर अनुसन्धान छानबिन गरेर कारवाहीको लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा निबेदन दिएकी थिइन ।
उनले निवेदनमा गुल्मी जिल्ला मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. २ स्थित कृष्ण वहादुर खत्रीसंग २०६८ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेको उल्लेख गरेकी छिन । तीन छोरीहरुमध्ये कान्छीको उमेर ८ महिना रहेको उल्लेख गरेकी छिन । उनले दिएको जाहेरी निवेदनमा पति कृष्णले गुल्मी तम्घासदेखि बुटवलसम्म चल्ने गाडीको साहु र ड्राईभरसमेत आफैं भएकोले निज कहिलेकांही घर जाने र अधिकांश समय तम्घास–बुटवल गरिरहने उल्लेख गरेकी छिन । यसै सिलसिलामा निज खत्रीले कान्छी श्रीमती विवाह गरेका छन् भन्ने कुरा आफूले २०८१ साल फागुन महिनाको १५÷१६ गतेतिर गाउँमा हल्ला चलेपछि थाहा पाएको उल्लेख गरेकी छिन ।
उनले यो विषयमा वास्तविकता बुझ्दा निजले निरु थापा महतलाई विवाह गरी बुटवल गोलपार्कमा कोठाभाडामा लिई राखेको बच्चासमेत जन्माएको र १५ महिनाको भएको रहेछ । उक्त तथ्य स्पष्ट भएपछि म निवेदकले ०८१ चैत १० गते गुल्मी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वहुविवाहको जाहेरी दिएकी थिएँ । मैले जाहेरी दिएपश्चात प्रतिवादीहरु कृष्ण वहादुर तथा निरु थापा महतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा ल्याएको थियो । तत्पश्चात मलाईसमेत बोलाई छलफल गराएको थियो ।
लगत्तै मलाई निज जिल्ला न्यायाधिवक्ता रहेका हरिहर पौडेललेसमेत कार्यालयमा बोलाई मुद्दा गरेर केही फाईदा छैन, रकम लिएर मिल्न भनी दवाव दिएका थिए । निजले दवाव दिएपनि मैले रकम लेनदेन र मिल्न ईन्कार गरेकी थिएँ, कानून वमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भनी अडान लिएपछि प्रहरीमा दिएको जाहेरी दरखास्त बमोजिम उक्त मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादीहरुसंग मिलोमतो गरी २०७४ साल माघ १५ गते विवाह गरेको हो भन्न लगाएका रहेछन् । अनुसन्धानको क्रममा सोही व्यहोराको बयान गराएको र गलत अभियोजन गर्ने वदनियतले पृष्ठभूमि तयार गरिएको प्रतिवादीहरुको उक्त बयान कागजात सरकारी वकिलको कार्यालयमा तयार भएकोले सो को जिम्मेवार व्यक्ति जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुने मेरो ठहर रहेका छ । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायबाट रिहाई हुने जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पु¥याउने भार निज प्रतिवादीकै हुनु पर्ने हो ।
फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था भएकोमा निज न्यायाधिवक्ताले उक्त कानूनी व्यवस्थाको नजरअन्दाज गरी कुनै प्रमाणको खोजीनीति नगरी प्रतिवादीको बयानलाई मात्र आधार मानेर वारदात कायम गरी अभियोजन गर्नु बदनियतपूर्ण कार्य रहेको मेरो जिकिर रहेको छ । अपराधबाट आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान, कारवाही सम्वन्धी जानकारी र उचित क्षतिपूर्ति हक हुनु पर्ने हो । उक्त तथ्य फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्त पनि हो । तर, न्यायाधिवक्ताले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान र कारवाहीको कुनै जानकारी नै नदिई प्रतिवादीहरुलाई फाईदा र मलाई झन पीडा दिनेगरी अन्याय र बदनियतपूर्ण तवरले अभियोजन गरेको देखिन्छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहिरहेका प्रतिवादीहरु एक्कासी घर गई मलाई घरबाट निकाले पश्चात अदालतमा आई बुझ्दा निज जिल्ला न्यायाधिवक्ताले ८ वर्ष अगाडि खारेज भइसकेको पुरानो मुलुकी ऐनको विवाहवारीको १० नं. बमोजिमको मात्र सजायको मागदावी लिई अभियोजन गरेको पाइयो । सोही आधारमा प्रतिवादीहरुलाई गुल्मी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले ५० हजार र २० हजार धरौटीमा छाडि दिएको तथ्य जानकारीमा आएको छ ।
निज जिल्ला न्यायाधिवक्ताको उक्त बदनियतपूर्ण कार्य सरकारी वकिलको आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएकोले उक्त अभियोगपत्रमा उल्लेखित सजायको मागदावी खण्ड सच्चाउन वा संशोधन गर्न निर्देशन दिई निजको काम कारवाही उपर छानबिन गरी निजलाई कारवाही समेत गरि न्याय पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गराएकी छिन । प्रतिवादीमध्येकी निरुले पहिला गुल्मीकै ईस्मा गाउँपालिकाका होमवहादुर बस्नेतसंग विवाह गरेकी र निजकोतर्फबाट एक छोरा विप्लस महतको जन्म भएको रहेछ । निजको अघिल्लो पतितर्फको छोराको जन्मदर्ता मिति २०७४ साउन २४ गते उल्लेख छ ।
निजले बयानमा कृष्ण वहादुरसंग २०७४ माघ १५ गते मन्दिरमा गई दोश्रो विवाह गरेको बयान स्वतः झुठ्ठो र बनावटी हो भन्ने दावी गरिएको छ । सुत्केरी भएको ६ महिनामा नै सार्वजनिक मन्दिरमा गएर दोश्रो विवाह गरेको भन्ने झुठ्ठा बयान गर्दासमेत जिल्ला न्यायाधिवक्ताले सोको कुनै प्रमाण नखोजी त्यसतर्फ कुनै अनुसन्धान नगरी प्रतिवादीहरुको बयान व्यहोरालाई मात्र विश्वसनीय प्रमाण मानेर गलत अभियोजन गरेको प्रष्ट भएकाले म पीडितले न्याय पाउँ भने गुहारेकी छिन् ।
जसकाकारण जिल्ला न्यायाधिवक्ताको प्रतिवादीहरुसंग मिलिभगत रहेको मेरो दावी छ । निज उपर छानबिन गरी कारवाही गरि न्याय पाउँ भन्ने पीडितको माग रहेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलले उक्त मुद्दामा गुल्मी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोजन हास्यास्पद र लज्जास्पद रहेको पीडितको भनाई रहेको छ । निजले २०८१ साल चैत्र १० गते दिएको जाहेरीको आधारमा सोही दिनलाई थाहा पाएको मिति कायम हुने गरी अभियोजन गर्नु भएको छ ।
अभियोजनको तथ्यगत खण्डमा प्रतिवादीहरुले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १७५ को कसुर गरेको पुष्टि भएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ । निजले आर्थिक प्रलोभन र नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुसंगको सेटिङमा प्रतिवादीहरुको वहुविवाहको कसुर कार्य बदर हुनबाट जोगाउन, कसुर गर्ने प्रतिवादी थापाको नाता कायम, अंश हकको अधिकार स्थापित गराउने बदनियतले त्यस्तो अभियोजन गरेको स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी सरकारी वकिलको पदीय र पेशागत, स्वतन्त्रता सम्वन्धी, समानता र निष्पक्षता सम्वन्धी आचरणलगायत निजले पालना गर्नुपर्ने कुनैपनि आचरण पालना नगरेको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन ।
त्यसैले गुल्मी जिल्ला अदालतमा हाल विचारधिन वहुविवाह मुद्दाको अभियोगपत्रको सजायको मागदावी खण्डमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को उपदफा (४) उपदफा (५) लगायत आवश्यक अन्य प्रचलित कानून वमोजिमको सजायको मागदावी कायम हुने गरी अभियोगपत्र सच्चाउन वा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गुल्मीलाई निर्देशन गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दायर गरेकी छिन । बदनियतपूर्वक अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल उपर मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ९९ वमोजिम म पीडितले न्यायिक उपचारको लागि सम्वन्धित निकायमा उजुर गर्ने अधिकार सुरक्षित भन्ने दावी पनि गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ३७ मा अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा सानातिना त्रुटी भई सच्चाउन परेमा सरकारी वकिलले अदालतमा निवेदन दिनसक्ने र अदालतले त्रुटी सच्चाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यसैले उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको अवलम्वन गरी उक्त वहुविवाह मुद्दाको अभियोगपत्रमा सजायको मागदावी सम्वन्धित अदालतको आदेश महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमार्फत सच्चाउने वा संशोधन गर्नेगरी कारवाही अगाडि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गुल्मीलाई निर्देशन गरिपाउं निवेदनमा माग गरिएको छ ।
म पीडितको ५, २ वर्ष र ८ महिनाको गरी ३ वटा नावालक बच्चीहरु रहेका छन । प्रतिवादीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा अनुसन्धान नै पूरा नगरी १५ दिनमा वदनियतपूर्वक अदालतमा गलत अभियोजन पेश गरी हिरासतमुक्त गरेपश्चात निजहरुले मलाई घरबाट निकाला गरेकोले हाल म घर न घाटकी भएकी छु । सामान्यतया सर्वसाधारण नागरिकहरु सरकारवादी फौजदारी अभियोगमा २५ दिन हिरासतमा रहनु पर्ने होइन ? (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १९)
2025-08-12-09-08-39.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस