काठमाडौं । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले आफू मुख्यसचिव भैसकेपछि मुलुकमा सुशासन र नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने उद्घोष गरेकका थिए । उनले १५ दिन वा एक महिनामा सचिवहरूको बैठक बोलाउदै प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम र छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिंदै आएका पनि छन् । तर, मुख्यसचिव अर्याल स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका निर्देशनहरूलाई थाती राखेर बसेका छन् ।
उनको यस्तो कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयका सचिवहरूले उनको निर्देशनलाई टेरपुच्छर नलगाइ कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएको स्रोत बताउछ । मुख्यसचिव अर्याल नै काममा पारदर्शी र दूरदर्शी नभएका कारण निजामती प्रशासनमा दैनिक रुपमा कुशासन, ढिलासुस्ती सेवा प्रवाहमा गुनासाहरु बढ्दै गएका छन् । यतिसम्मकि, अन्यायमा परेका कर्मचारी र नागरिकहरूको सचिवहरूलाई गुनासो गरेपनि सवोधनतर्फ उनीहरुको कुनै ध्यान जान सकिरहेको छैन । तर, बिचौलियासँग भने उनीहरुको दैनिक घण्टौ भेटघाट र सेटि¨ चलिरहेको हुन्छ नै ।
सेवा प्रवाहको विषयमा ध्यान जानुको साटो मुख्यसचिव अर्यालको ध्यान भने निजामती प्रशासनमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ अफ पिरियडलाई ढिसमिस बनाएर आगामी २०८२ मंसिरमा अवकाश हुनासाथ संवैधानिक निकायमा ठुलो राजनीतिक नियुक्ति लिएर मस्ती गर्ने ध्याउन्नमा लागेको चर्चा सर्वत्र चलिरहेको छ । मुलुकमा घुसखोरी, भ्रष्टाचार र कर्मचारीहरुको कामचोर प्रबृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जसलाई रोक्ने र न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूकै काँधमा रहेको छ ।
तरपनि सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च बजेट अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकिरहेको छैन । फजुल र अनावश्यक रुपमा साधारण बजेट खर्च गर्नेक्रम बढेको छ । अनावश्यक परामर्शदाता खर्च रोक्ने र नागरिकहरूलाई छिटोछरितो रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन सकिरहेको छैन । सचिव, मन्त्रीहरुले निर्णय गर्नुपर्ने फाइलहरू बिना लाभ कर्मचारीको घर्रामा थन्क्याएर राख्ने प्रवृृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन ।
सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने भनेपनि हरेक मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुँदा यी विषय नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । जसमा केही प्रतिशत जिम्मेवार विभागीय मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि स्वार्थ होला । तर, मुख्यसचिव अर्याल नै बढी जिम्मेवार हुने संघीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र चर्चा चल्ने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार, २०८२ साउन ५ गते मुख्यसचिव अर्यालले सचिव बैठक बोलाएर १४ वटा काम गर्ने निर्देशन दिएका थिए । ती निर्णयहरू आजका दिनसम्म पनि मन्त्रालयका अधिकांश सचिवहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसको मूल कारण अर्याल आगामी २०८२ मंसिर २२ गते अवकास हुने भनेर नटेरेको अनुमान गरिएको छ । साउन ५ गते बसेको बैठकमा सचिवहरूले झारा टार्ने हिसावले सदाझैं ऐन, कानून, मन्त्री र मातहतका कर्मचारीहरूलाई दोष दिएर निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पन्छिने गरेको बताइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवले सचिवहरूलाई एक्सन लिन नसक्दा पनि मुलुकमा कुशासन बढेको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री नै सचिवलाई नियम विपरीत काम गर भनेर अतिरिक्त लाभ लिन चाहना राख्छन् भने त्यस्ता मन्त्रीलाई सचिवहरूले कसरी टेर्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेका छन् । सचिवहरूले ऐन, कानून अनुसार नहुने कामलाई यो–यो कारणले हुँदैन भनेर मन्त्री र उनीहरूका स्वकीयहरुलाई प्रष्ट रुपमा भन्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अनियमित कामहरू मन्त्रीस्तरीय र मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पनि हुने अवस्था रहँदैन । सचिवहरूले प्रष्ट न भन्दा र हुन्छ भन्दै अल्झाउने र आफूलाई पनि भाग पाएमा घुमाएर निर्णयहरू गरेकै कारण मुलुकमा कुशासन थप बढेको बताइन्छ ।
सचिव बैठकका यी निर्णय होलान् कार्यान्वयन ?
२०८२ साउन ५ गते सचिव बैठकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद् समितिका कार्यहरू एउटै प्रणालीबाट सम्पादन गर्न हालै प्रयोगमा ल्याईएको एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयर प्रणालीका वारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरियो ।
यदि, कुनै पदाधिकारी÷कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने निर्देशनसमेत भएको थियो । मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण पीएएमएस मा अनिवार्य प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन), २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनार्थ सबै मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा २०८२ श्रावण १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा भने अलमल भइरहको बताइन्छ ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नेः–
मनसुनजन्य विपत् व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वन गर्नुको साटो भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा भने विदेश भ्रमणमा गएर भरखरै मात्र स्वदेश फर्किएका छन् ।
मनसुनको कारणवाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विपत्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा वाहेक कार्यस्थल नछाड्ने र बिदामा नबस्ने भनिएको थियो । तर, यही बिचमा गृह मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकलगायत केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उल्टै सरुवा गरेको छ ।
त्यस्तै, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने भनिएको थियो । संघीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक÷गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने भनिएको छ । तर, पालिकाका कर्मचारीहरु वर्षभरीको खेतीपाती उठाएर थन्काउन काठमाडौं केन्द्रित भएको दर्जनौ घटनाहरु बाहिर आइसकेका छन ।
सचिव बैठकले डेंगी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा सबै प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेंगी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले २०८२ श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान ९ः३० बजेदेखि सरसफाई कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्पदंशबाट हुने मृत्यूदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने÷गराउने भनेपनि जनसंख्यातर्फको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद भने रिक्त हुन पुगेको छ । त्यहाँ नयाँ सचिव खटाउन नसक्दा माथि उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १९)
2025-08-11-04-08-23.jpeg)
-(1)2025-08-11-04-08-17.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस