(हरेक साल साउन महिना लागेसँगै नेपालीहरुको घरघरमा चाडपर्वहरु सुरुवात हुने गरेको छ । मुख्य चाडपर्व लागेसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको माग बढ्ने र व्यापारीहरुले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्राय हरेक वर्ष मनपरी मूल्य बृद्धि गर्ने गरेका छन् । अझ कतिपय थोक व्यापारीहरुले बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृतिम अभाव गराएर पनि उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, बस्तु खरिद गरेपछि व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई बिल दिनु उनीहरुको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । तर, बिल नदिएर उनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यापारीले आयकरसमेत छली गर्ने अपराध जारी नै छ । बजारको यी र यस्ता विद्यमान बेथितिको न्यूनीकरणका लागि विभागको भूमिका अग्रणी रहने बताइन्छ । यसैमेसोमा ०८१ चैत २१ गते सहसचिव दाहालले दोश्रो पटक विभागको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यसअघि पनि उहाँले ०७३ माघ १० गतेदेखि ०७४ फाल्गुन २ गतेसम्म विभागको नेतृत्व संहालिसक्नु भएको हो । अबका दिनमा सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्ताहरु व्यापारीबाट दिन दहाडै नठगिनका लागि विभागको आगामी योजना, बजार अनुगमनलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले महानिर्देशक दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईंले केही दिनअघि मात्र रु. १२ खर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट भइरहेको प्रक्षेपण गर्नु भएको थियो, कुन आधारमा त्यसो भन्नु भएको हो ?
यो प्रक्षेपणमा मैले मुलुकको बजारको वास्तविक अवस्था र भइरहेको कारोबारलाई आधार मानेर नै गरेको हो । बजारका विभिन्न तहहरू, व्यापारका प्रक्रिया, वस्तु र सेवाको कारोबारलाई अध्ययन गरिरहेको र सबै संरचनात्मक समस्याहरूलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं । यतिखेर बजारमा विशेषगरी इन्फर्मल रुपमा र भन्सार आसपासबाट नै वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा चोरबाटोबाट आयात भइरहेको छ । साथै, बजारमा बिल र एमआरपी लागू गर्न पनि उत्तिकै चुनौतीहरू रहेका छन् । यी विषयमा विभागले गहिरो गरी अध्ययन गरिरहेको पनि छ । यी र यस्ता किसिमका संरचनात्मक समस्याहरूले गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै गइरहेको सत्य हो । हामीले अनुमान र हचुवाका भरमा यो भनेका होइनौ । ताकि, सरकारले रु. १२ खर्बसम्मको राजस्व चुहावटका कारण गुमाउने गरेको छ । यदि, बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएमा रु. १२ खर्ब चुहावट सजिलै उठाउन सकिन्छ ।
० त्यसो हो भने यत्रो ठुलो राजश्व चुहावट संकलनको आधार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त ?
बजारको स्थिति, व्यापारीहरूको कर तिर्ने प्रक्रिया, वस्तु र सेवाको कारोबारको आकार, सरकारले जारी गरेका चालु नीतिहरूको प्रभावको पनि गहिरो विश्लेषण गरेका छौं । मेरो आशय मुलुकको राजश्व चुहावटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अनौपचारिक (इन्फर्मल) क्षेत्र नै हो । सरकारी निकाय(आन्तरिक राजश्व, राजश्व अनुसन्धान)हरूले यी क्षेत्रबाट भइरहेको कुनै पनि चुहावटको निगरानी गर्न सकिरहेको छैन । यसबाहेक, अवैध आयात र चोरीको सामानहरुसमेत बजारमा खुल्लारुपमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । यी कारण र समस्याहरूले गर्दा पनि सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको अर्बौंको राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन ।
० तपाईंले माथि उल्लेख गरेका विषयबारे सरकारका निकायहरु जानकार छैनन् त ?
जानकार त होलान् नै । तर, व्यवहारिक रुपमा भने प्रस्तुत हुन सकिरहेको पाइँदैन । यदि, हामी इमान्दारीपूर्वक रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकले थप रु. १२ खर्बभन्दा बढी राजश्व असुलीको क्षमता राख्नसक्छ । हामीले यी सवालमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट तथ्यांकसमेत सङ्कलन गरेका छौं । मुलुकको प्राय सबै क्षेत्रबाट राजश्वको अपचलन भइरहेको छ । अनुगमनकाक्रममा हामीले यो देखेर नै सरकारलाई जानकारी दिएका हौं ।
० राजस्व चुवावटको कारण र मुख्य क्षेत्रहरु चाहिं कुन कुन हो त ?
मैले माथि राजस्व चुवावटका मुख्य कारणहरू इन्फर्मल बजारको फैलावट, गैरभन्सार(तस्करको बाटो)बाट सामान आयात, एमआरपी प्रणालीको अनुपालन र बिल जारी नगर्नु नै राजश्व चुहावटका मूल कारण हुन् । जसले गर्दा राज्यलाई राजस्व उठाउन निकै कठिनाई भइरहेको छ । म दावीका साथ भन्छु मुलुकको ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार इन्फर्मल रहेको छ । यही कारण कर तिर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । अनि राज्यलाई कसरी राजस्व प्राप्त हुन्छ त ? अझ विशेषगरी अवैध रूपले आयात गरिएका सामानहरू ठूलो मात्रामा बजारमा बिक्री बितरण भइरहेकै छन् । यो केवल उपभोक्ताको सुरक्षा जोखिम मात्र होइन, यसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको छ । यसको अलावा, अधिकांश व्यापारीहरूले एमआरपी प्रणाली लागू गरेका छैनन् । बिल बिना नै उपभोक्ताहरुलाई सामान बेचिरहेका छन् । त्यसपछि उपभोक्तालाई खरिद गरेको रेकर्ड नहुँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व स्वत गुमिरहेको छ ।
० यदि तपाईंले गरेको दावी सत्य हो भने हाल राजस्व चुहावट भएका मुख्य क्षेत्रहरूको बारेमा नेपाली नागरिकलाई स्पष्ट रुपमा बताइ दिनुहोस् न त ?
बजारमा वस्तु र सेवाको खरिद बिक्री हुन्छ नै । सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षालगायतका धेरै क्षेत्र पर्छन् । हामीले उनीहरूलाई करको दायरामा खासै ल्याउन सकेका छैनौं । यो नै महत्वपूर्ण समस्या हो । वस्तुको क्षेत्रमा हामीले भर्खरै सुरु गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को प्रावधान अनुरूप एमआरपीको विषय पनि जोडिएको छ । यतिखेर ६० देखि ७० प्रतिशत चोरी, तस्करी तथा गैरभन्सारबाट आएका वस्तुहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती रुपमा भेटिन्छन् । कतिपय ठाउँमा हामीले आयात अनुमति नदिएका सामग्रीहरु पनि भेटिएका छन् । यी वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ताले मूल्य तिरिराखेका छन् नै । तपाईं हाम्रो पकेटबाट आखिर रकम त गइरहेको छ नै । तर, त्यो रकमको उपभोक्ताले बिल भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि दैनिक रुपमा सरकारले पनि राजश्व पनि गुमाइरहेको छ ।
० त्यसो हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको अबको रणनीति के हुनुपर्ला त ?
०६३ सालमा म विभागको डिजी हुँदा दैनिक मासुको मात्र व्यापारमा ६३ करोडको अनुमान गरेको थिएँ । आजका दिनमा भने दैनिक १ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । यो व्यापारबाट सरकारले कति राजश्व पाएको छ भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । आखिर सो आम्दानीको आयकर कहाँ जान्छ ? फलफूल क्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ । यदि, उनीहरुले बिल जारी गरेको भए त कति राजश्व अपचलन भयो स्वत थाहा हुने थियो । व्यापारीको कारोबार पनि थ्रेसहोल्ड भित्र आउने थियो । जसले गर्दा राजस्व सङ्कलन पनि पारदर्शी ढंगबाट गर्न सकिन्थ्यो ।
० कसको कमजोरीका कारण यस्ता गतिविधि भएको होला त ?
अहिले पनि खुल्ला सीमा नाकाबाट पनि दैनिक रुपमा अरबौँ रुपैयाँको अवैध व्यापार भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामासमेत कतिपय एजेन्सीहरूले बिना भन्सार सामान भित्र्याइरहेका छन् । सरकारलाई सबै नाका र अवैध व्यापारको विषयमा थाहा छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू पनि खडा गरेका छौं । तैपनि, नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन बसेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा यस्तो अवस्था आएको हो । आर्थिक सुधार भनेको छुट दिनु र संरचना परिवर्तन गर्नु मात्रै होइन । यसको लागि हामी स्वयम्लाई आन्तरिक सुधार गर्न जरूरी छ । जबसम्म हामीले आन्तरिक सुधारको काम गर्दैनौं, तबसम्म बजारमा वास्तविक परिवर्तन आउन सक्दैन ।
० तपाईंको आशय सरकारी संयन्त्रकै कमी कमजोरीले भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो भन्दा पनि हामी स्वयम र व्यापारीहरुले पनि कुन बिलमा कति प्रतिशत मुनाफा लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । जस्तो, भाटभटेनीमा गएर हामीले सामान खरिद गर्दा हरेक वस्तुको बिल दिइन्छ । उसले पनि नाफा त लिएको हुन्छ नै । तर, भुक्तानी गरेपछि लागत अनुसारको बिल क्रेताले मागे पनि नमागे पनि दिन्छ । यस्ता खालका मार्केट मुलुकभित्र जम्माजम्मी १० देखि १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । हो, यस्तै सिस्टमा बसाल्दा मात्र सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व कुनै पनि हालतमा गुम्दैन । अहिले त बिल नदिएर उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमात्र होइन राजश्व चुहावट गर्नेक्रम रोकिएको छैन ।
० परामर्श सेवाका नाममा खोलिएका संघ÷संस्थाहरुले ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरिरहेको बताइन्छ नि ?
यसलाई सेवा क्षेत्र भनिन्छ । जसअन्तर्ग शिक्षा, परामर्श, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरु रहेका छन् । मुलुकमा महिनाको एकदेखि डेढ लाखसम्म मासिक शुल्क लिएर अध्ययन अध्यापन गराउने निजी विद्यालयहरु पनि संचालनमा छन् । तर, उनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर शुल्क भने शून्य छ । त्यति मात्र होइन, विभागको टोली अनुगमनमा जाँदा ठूलाठूला बिग हाउसहरुले आयकर छुट लिएको पाएका छौँ । जसले वर्षको रु. १ अर्ब आम्दानी गर्छ, उनीहरुले छुट पाएका छन् । अब सोचनीय विषय के हो भने सरकारले कसलाई यो सुविधा दिएको छ, थाहा छैन । २० हजार देखि ३० हजार तलब खाने सरकाररी कर्मचारीले आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसकारण पूर्वाधार निर्माण, सुधारमा समेत छुट दिँदै जाँदा त्यसको फाइदा कसले उठाइरहेका छन् भन्ने विषय गम्भीर देखिन्छ ।
० यसको मतलव, आयकर नतिर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण दिइरहेको छ ?
यहाँ त व्यापारीहरूले मात्र कर तिर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरियो, यो गलत छ । उनीहरूले होइन, उपभोक्ताहरूले कर तिर्छन् । कर भनेको उपभोक्ताले तिर्ने र उनीहरुले सरकारी खातामा जम्मा मात्र गरिदिएका हुन । उनीहरूको बार्गेनिङ पोलिटिकल लेवलमा हुने गरेको छ । उनीहरु नै हामी कर तिर्नेहरू हौँ भनेर सरकारलाई उल्टै हुर्की देखाउँछन् । मत भन्छु उपभोक्ताले तिरेको कर उनीहरुलेक इमान्दारीकासाथ बुझाइदिनु भयो भने मात्रै पुग्छ । मैले उनीहरूको मुनाफामा र लगानीमा प्रश्न गरेको छैन ।
० त्यसोभए यस्तो दुस्साहस कर्म क–कसले गरेको पाउनु भयो त ?
न्यूरोड, काठमाडौंकै रञ्जना गल्ली र महाबौद्धबाट ठूलो मात्रामा राजश्व चुहावट भइरहेको छ, त्यहाँ धेरै त कपडाको कारोबार हुने गरेको छ । तपाइँ त्यहाँ गएर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ । कुन बैंकबाट उनीहरुले कारोबार गरेका छन्, कुन बैंकबाट उहाँहरुले आयातका लागि विदेशमा रकम पठाउने गरेका छन, आखिर सबैलाई थाहा छ । प्राय नेपालका ठूला आयात व्यापारीहरूले हुन्डीबाट नै सवै कारोबार गरिरहेका छन् । तर, उपभोक्ताले तिरेको कर जुनसुकै सेक्टरको भएपनि जस्ताको तस्तै सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । नबुझाउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
० यतिखरे मुख्य चाडपर्वहरु तीज, बडादशैं, तिहारको सिजन सुरु भइसकेको छ, त्यसकारण पनि बजारमा कृत्रिम अभाव, कालो बजारी र मुनाफाखोरहरुले गुणस्तरहीन सामान भित्र्याएर उपभोक्तालाई मारमा मार्नेक्रम बढ्न थालिसकेको छ, अब नियन्त्रण र अनुगमनमा विभाग कसरी अगाडि बढ्छ ?
यदि, उपभोक्तालाई बिल दिन नपरेको कारणले मूल्यमा फरकता आउँछ भनेपनि बिल जारी गनैपर्छ । उपभोक्तालाई बिल दिइन्छ भने सजिलै मूल्य विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि मुख्य चाडपर्वको समयमा मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा हामीसँग बिल छ पहिचान गर्न सकिन्छ । बजार स्वचालित नभएको अवस्थामा बिल प्रणालीको अभावले मूल्यको हेरफेरलाई नियन्त्रण गर्न मुश्किल बनाउँछ । जहाँसम्म कृत्रिम अभावका बारेमा भन्नुपर्दा विशेषगरी मुख्य चाडपर्वमा चिनीलगायत वस्तुहरूको अभाव देखाइन्छ । कृत्रिम अभाव गराउनुको कुनै अर्थ म देख्दिन । माग ह्वात्तै बढ्दा केही वस्तुहरूमा असर पु¥याउँछ नै । हामी अभाव हुन नदिनको लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं ।
० तपाईंको अनुमानमा मुख्य चाडबाडमा नै अभाव हुनुको कारण चाहिं के होला ?
खासगरी बजारमा मापदण्डहरूको अभाव छ, विशेषगरी खाद्य वस्तुहरूमा । अब हामी डब्ल्यूटीओको मापदण्डमा जोडिएर गुणस्तरीयता स्थापित गर्नुपर्छ, जुन विकसित र युरोपेली देशहरूले लागु गरेका छन् । हामी डब्ल्यूटीओको नजिक छैनौं तर फाइदा भने लिएका छौं । उसको मुख्य काम भनेको गुणस्तर नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने नै हो । तर, हाम्रोमा अझै प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकेका छैनौ । खुला सीमाना र असक्षम क्वारेन्टाइन नीतिहरूले यसमा थप जटिलता थपेका छन् । मुख्य कुरा बजारमा सबै कुरा सही ढंगले ट्रान्जिबल हुनु आवश्यक छ । जब बजारको सूचना प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ, त्यतिबेला गुणस्तरको मापदण्ड र मूल्य नियन्त्रण पनि सहज हुनेछ । केही वस्तुहरू अवैध रूपमा आयात भएर बिक्री भइरहेको छ । जुन हामीले अनुमति दिएको छैन ।
० बजारमा यस्ता विकृति रहेछन् तर तपाईं भन्दा अगाडि विभागको नेतृत्व गरेका महानिर्देशकहरुले किन चासो नदिएका होलान ?
पोलिटिसियनका खल्ती कर्मचारीबाटै भरिएको छ । आखिर कर्मचारीले पनि त्यही कर छलि गराए वापतको पैसा उनीहरुलाई दिएका होइनन् । तर, उनीहरु मैले जसरी खुलस्त ढंगले बोल्दैन र सक्दैनन् । यो मेरो दुस्साहस हुन पनि सक्छ । मैले आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका अन्य सरकारी निकायसँग छलफल गर्दा ७० प्रतिशत व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई बिल नदिएको पाएका छौँ । बिल देखाउन माग गर्दा उनीहरु हुलदङ्गा नै गर्छन् । हाल सरकारले उठाएको रु. १२–१३ खर्ब राजश्व रकम व्यापारीले दिएको अनुदान हो, राजस्व पक्कै होइन ।
० साँच्चै, सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुको कारण यही नै हो त ?
–मार्केटमा एमआरपी लागु गर्न सकिएको छैन । बिल जारी गर भनेर बाध्य गराउन पनि सकिएको छैन । शिक्षा क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित ठूलाठूला बोर्डिङहरूमा वार्षिकरुपमा करोडौँको ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ । आयकर भ्याट भने कमैले मात्र तिरेका छन् । स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै मनपरी छ । तर, सरकारी नियमन र अनुसन्धानकारी विभाग र निकायहरू भने मौन छन । वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्ने, बजारलाई सचेत र यस्तो छ स्थिति भनेर देखाइदिने मात्र हो । व्यवसायबाटै उनीहरुले घर, गाडी जोडेका छन् । तर, व्यवसाय भने अनुमति नलिई इलिगल रुपमा संचालन गरेको देखिन्छ ।
० भनेपछि यसमा राज्यको पनि संलग्नता र कमजोरी छ ?
यो हाम्रो कमजोरी नै हो । यत्रा हाम्रा सरकारी निकाय र संरचना छन् । उनीहरुलाई सक्रिय बनाएर आन्तरिक रुपमा सुधार गर्न सकियो भने मात्र पनि एक वर्षमा थप रु. १२ खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्छ । त्यसको लागि के गर्नुप¥यो त भन्ने सवाल आउन सक्छ । त्यसको लागि त तपाईं हामी नै इमान्दार हुनुप¥यो । नाफा लिनुस् तर नाफा लिएको रकमबाट सरकारलाई कर पनि तिर्दिनुस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ । उपभोक्ताले कर तिरेकै छन् । एउटा उपभोक्ताले काठमाडौँमा दैनिक सरदर दिनको हजार ५ सयदेखि १ हजार खर्च गर्छ नै । त्यो पैसाको कर कहाँ जान्छ । दैनिक १ अर्ब रूपैयाँ बरावरको तरकारी र फलफूल बिक्री हुन्छ । त्यसबापत सरकारले कति कर हात पार्छ । सोही मूल्य बराबरको मासू र दुग्ध पदार्थ पनि बिक्री हुन्छ । ती व्यवसायीले सरकारलाई कति कर तिर्छन, यो विषयलाई नियमक निकायले किन ध्यान दिएको छैन ।
० यी विषयमा राज्य जानकार छैन होला त ?
जानकार त होला । तर, आँट गर्न सकिरहेको छैन । व्यापारी र भोटर रिसाउछन् कि भनेर सरकार चुप बसेको छ । आन्तरिक राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी विभागहरू किन यति निष्क्रिय छन् मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । उनीहरु यी सबै प्रक्रियाका बारेमा जानकार भएपनि गणितमा उत्तर मिलाएको झै कागजपत्र मिलाएर मौन बसेका छन् । क्रेता र विक्रेताबीचको लेनदेनलाई अडिटरहरूले हिसाव मिलाइदिन्छन् नि, त्यस्तै हो । वास्तविक तथ्यहरूको गहिरो अनुसन्धान गरेकै छैनौं । हामीसँग आवश्यक डाटा छैन, त्यसकारणले उपभोक्ताले तिरेको कर वापतको पैसा सही तरिकाले संकलन गर्न सकिँदैन । अनि उपभोक्ताले तिरेको पैसा सिधै व्यापारीको खातामा गएको छ ।
० सुपारी, केराउ र मरिच जस्ता वस्तुहरूको आयातमा स्वीकृति दिन पनि ठूलो राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ, अव नियन्त्रण होला त ?
आन्तरिक उत्पादन र खपत कम छ । तरपनि आयात अनुमति केका लागि भन्ने प्रश्न उठनु अस्वभाबिक होइन । यी सवालमा पनि मेरो ध्यान गएको छ । अर्को, जब बजारमा उपभोक्ता र व्यापारीबीचको लेनदेन र ट्रान्जेक्सन पारदर्शी ढंगले हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले भन्दा डबल राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ । यतिखेर निजी क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म खुला छोडिएको छ र नाफा अधिकतम् कमाउन छुट दिइएको छ । सरकारी निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण सरकारलाई कर तिर्नेहरु कम छन् । जब यस्तो हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर मात्र नभएर अन्त्यमा धराशायी नै हुनेछ ।
० तपाइँले दोश्रो पटक विभागको नेतृत्व गरेको चार महिना बित्न लाग्यो, यो अवधिमा के के सकारात्मक कार्यहरु गर्नुभयो त ?
विभागले हरेक कार्य सम्बन्धित सुधारका लागि गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । सुधारभन्दा पनि मैले यसलाई मात्र करेक्सनको रूपमा लिएको छु । यदि, म मात्र नभएर हामी सबै मिलेर काम ग¥यौ भने मात्र स्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ । विभागको मुख्य उद्देश्य भनेको उपभोक्ताको हक र अधिकारको रक्षा गर्नु नै हो । त्यसकारण हामीले बजार अनुगमनका कार्यक्रमहरू निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यापारीहरूको गतिविधि र बजारमा हुने कारोबारको निगरानी बढाइरहेका छौं । साथै, विभागले आन्तरिक सुधारका लागि विस्तृत योजना बनाएको छ । जसमा प्रमुख सुधारहरू भनेका, व्यापार प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने, इन्फर्मल बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने, एमआरपी र बिल प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारका बारेमा जनचेतना दिने काममा नै बढी फोकस भएका छौं ।
० तपाईंमाथि के आरोप छ भने आफू अनुकूल पक्षका व्यापारीलाई संरक्षण र प्रतिकूललाई कारवारी दायरामा ल्याउने खेल चलिरहेको छ, भनिन्छ नि ?
मलाई यो आरोप लाग्नु स्वाभाविक पनि होला । तर, मैले अनुकूल र प्रतिकूलको भेदभाव कोही कसैलाई गरेको छैन । मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्ने र बजारलाई सुधार गर्नु नै हो । म सधैं न्याय र पारदर्शितामा विश्वास गर्छु । यदि कुनै पक्षसँग अन्याय भइरहेको छ भने म त्यसको आफैं विरोध गर्नेछु । यदि मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने, म सुधार हुन पनि तयार छु ।
० हरेकवर्ष बजार जव मुख्य चाडपर्व सुरु हुन्छ, त्यसपछि मात्र अनुगमनले प्राथमिकता पाउँछ किन होला ?
मैले विभागको नेतृत्व गर्न पाउँदासम्म अनुगमन दिनदिनै हुन्छ, एकदिन पनि रोकिँदैन । म रहन्जेलसम्म दैनिक गतिविधिका प्रेस नोटमा हेर्न पाउनु हुनेछ । अब यो साउनको अन्तिमबाट हामी ठुला व्यापारीहरुकोमा पनि जाने तयारीमा लागेका छौं । कतिपय कर्मचारी कैफियत गरेको गुनासो पनि नसुनिएको होइन । उनीहरु पनि मान्छे नै हुन् । कहिलेकाहीँ कैफियत गर्न सक्लान् । जानीजानी त्यस्तो गल्ती गरेको मैले पत्ता लगाए भने म उनीहरुलाई क्षमा गर्ने पक्षमा छैन । मैले गल्ती गरेँ भने पनि अरुबाट एक्सक्युज नहोस् । यस्ता गुनासाहरू कहिलेकाहीँ आउँछ नै, कारबाही गर्ने निकायहरु पनि धेरै छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १९)
.2025-08-10-04-08-32.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस