काठमाडौँ । वाम गठबन्धन सरकारले अघिल्लो साता नै केही सचिवहरुको सरुवा गर्ने तयारी अगाडि बढाएको थियो । तर, २०८० चैत ८ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कार्यरत सचिव फणिन्द्र गौतमलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरेर आयोगमा भने उदयराज सापकोटालाई खटाएको छ । आगामी ५ महिनापछि अवकाश हुन लागेकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई बिचौलियाहरुकै चलखेलका कारण उनी कानून मन्त्रालयमा सरुवा हुनबाट बञ्चित भएर अन्यायमा पारिएको स्रोतले बताएको छ ।
यही कारण सचिव गड्तौलाले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नपाई सेवाबाट अवकाश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कुन सचिवलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा कार्य सम्पादनका साथै कर्मचारीलाई न्याय पुग्ने भन्ने विषयमा खासै ध्यान नदिएको आरोप खेप्दै आएका छन् । मुख्यसचिवको यस्तै कार्यशैलीको कारण ठूला भन्दा पनि स–साना अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेर निजामती कर्मचारी प्रशासनको हूर्मत लिने काय गर्दै आएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
२०८० चैत ८ गते बिहीवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दुई दिन अगावै राजीनामा दिएपछि सचिव रिक्त रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवसहित संघीय मन्त्रालयमा कार्यरत आधा दर्जन जति मन्त्रालय र केही प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी र प्रारम्भिक छलफल सुरू गरेपनि सरकारले सरुवा गर्न सकेको छैन । आज चैत १२ गते बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एकदर्जन भन्दा बढी सचिव र केही सहसचिवहरुको सरुवाको निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट बढी भएका र आकर्षक मन्त्रालयको सचिवमा सरूवा हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विभिन्न आयोग र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सहसचिवहरूले लविङ तीव्र बनाएको चर्चा छ ।
तर, सचिव सरुवामा बिभागीय मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता भन्दा पनि बिचौलियाहरुको हालीमुहाली बढी देखिएको स्रोत बताउछ । जसले गर्दा विज्ञ, योग्य सचिवहरुले विज्ञता अनुसारको मन्त्रालयमा सरुवा भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ, श्रम, उद्योग, लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन, वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूमा कार्यरत सचिवहरूले सरुवाको लागि चलखेल गर्दै आएको बुझिएको छ ।
यसैबीच, चैत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव वरिष्ठ सहसचिव चुडामणि पौडेललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । २०८० फागुन २६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिवमा कार्यरत देवकुमारी गुरागाई अनिवार्य अवकासमा गएकी थिइन । उनको अवकाशसँगै रिक्त पदमा बढुवाका लागि पहिलो नम्बरमा रहेका चुडामणि पौडेललाई बढुवा गरेको हो ।
अवको लटमा सचिव बढुवा हुँदा दोस्रो नम्बरमा रहेका सुदूर पश्चिम प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव डा. हरि लम्साल र तेस्रो नम्बरमा रहेका कोशी प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा पर्ने भएका छन् ।
प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव रहेका वरिष्ठ सहसचिव पौडेललाई नै सरकारले सचिव बढुवा गरेकोले सिनियारिटी नमिचिएको स्रोत बताउँछ । उता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनका दुई सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ । तर, उक्त निर्णय भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । यही भएर दुई भन्दा बढी सचिव पद रिक्त रहेपनि सरकारले गुपचुपमै डिसमिस पार्ने योजनाअनुसार नै लामो समयसम्म सचिव बढुवा नगरेर अलमल गरिएको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस