काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बा अन्तर्गत सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई मानिन्छ । २०७२ को संविधानले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको पनि छ । सानो–सानो स्थानीय पुँजीलाई एकीकृत गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन, व्यापार, कारोबार र रोजगारी बढाउने माध्यमका रूपमा सहकारी संस्थाले समाजमा धेरै ठुलो योगदान दिंदै आएका पनि छन् ।
हाल मुलुकभर ३४ हजार ५ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता रहेका छन् । केही सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म र उद्देश्यविपरीत निहित स्वार्थ राखी कार्य गर्दा समग्र सहकारी संस्थाहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ । केही सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कोषाध्यक्ष, सचिव र अध्यक्षले जथाभावी घरजग्गा, सवारी साधन, मार्ट जस्ता क्षेत्रमा विचार नपु¥याई मापदण्ड विपरीत कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा सहकारी संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज र साँवा समयमा उठन सकिरहेको छैन ।
यही कारण अवधि पुगेका बचतकर्ताहरूलाई व्याज त परै जावोस् बचत गरेको नगदसमेत समयमा फिर्ता नसक्दा समस्यामा परेका छन् । जथाभावी कर्जा लगानी गरेर सञ्चालकहरूले बचत रकम अपचलन तथा ठगी गरेकै कारण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न नसकेकै कारण समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरू
सरकारले बचतकर्ताहरुको समयमा रकम फिर्ता नगरेको भन्दै ओरेण्टल को–अपरेटिभ, स्टाण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यसैगरी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लु ः निभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्तमा परेका छन् ।
पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थालि.लाई सरकारले सोही दर्जामा राखेको बताइन्छ । समस्याग्रस्त अन्यमा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लि., कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि., श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रहेका छन् ।
साथै, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि. नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थालगायत २३ वटालाई सरकारले समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरिसकेको छ । यी संस्थाहरुले सहकारी संस्थाको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग गरेको बताइन्छ । त्यसैले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट माथि उल्लेखित सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरिएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि भन्दै २०७५ असार १८ गतेदेखि केहीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसमक्ष पठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को आषाढसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको संख्या २३ पुगेको छ ।
१ हजार २ सय ९९ को बचत फिर्ता
आर्थिक वर्ष २०८१ श्रावणदेखि २०८२ आसार १५ गतेसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संकलित रकमबाट माग दावीकर्तालाई बचत फिर्ता तथा दायित्व मिलानको कार्य तपसिल बमोजिम गरेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०७५ असार १८ देखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको ४ कार्य समितिले सम्पादन गरेको कार्यप्रगति विवरणमा बचत फिर्ता÷मिलान संख्या १ हजार २ सय ९९ रहेको छ ।
जसमा मिलान तथा नगद वितरण ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८ सय ७४ रुपैंया रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को श्रावण महिनादेखि २०८२ आषाढ १५ गतेसम्म पाँचौं समितिले गरेको कार्य प्रगतिमा समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको संख्या २३ रहेका छन् । हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब राफसाफ भएकाहरूको संख्या ३ रहेको छ । राफसाफ हुन बाँकी सहकारी संस्थाको संख्या २० वटा रहेको बताइन्छ ।
मागदावी र रकम फिर्ता माग गर्नेहरुको संकलित विवरण संख्या ६१ हजार ९४ जना रहेका छन् । जसमा आइडियल यमुना सहकारी संस्था बाहेकका बचतकर्ताहरूको मागदावी रकम ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ७ सय ३० रूपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समितिको निर्णयअनुसार बचतकर्ताको फिर्ता तथा मिलानमा ३ सय १८ जना विरामी तथा अशक्तलाई प्राथमिकता दिएर ६९ लाख ५५ हजार ६ सय ९१ रूपैयाँ फिर्ता गरिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
समितिबाट शतप्रतिशत बचत रकम फिर्ता पाउने संख्या भने १ हजार ६ सय ८२ जना रहेका छन् । उनीहरूले ७ करोड ७ लाख ४८ हजार ९७ रूपैयाँ बचत फिर्ता पाएका छन् । १ हजार ३ सय २२ जनाको २ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख ८६ हजार १ सय ७६ रूपैयाँको हिसाब मिलान भएको समितिको भनाई रहेको छ । ३ सय २७ जनाले १ करोड ९४ लाख ८६ हजार ६ सय ८८ रूपैयाँ आंशिक बचत फिर्ता पाएका छन् ।
७ सय ८० जनाको हिसाब मिलान
४० जना बचतकर्ताको ८० लाख रूपैयाँ सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा मिलान गरिएको बताइएको छ । समितिले २०८२ असार १५ गतेसम्म ३ हजार ६ सय ८९ जना बचतकर्ताहरूको २ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ७६ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ फिर्ता र हिसाब मिलान गरेको बताएको छ । २०८१ कार्तिक १३ गतेदेखि २०८२ असार १५ गतेसम्म ५६ हजार १ सय ६ जनासँग संकलित २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ रूपैयाँ रकम भने फिर्ता भइसकेको छ ।
गत असार १५ गतेसम्म समितिले २ अर्ब ८८ करोड ८४ हजार ७ सय ८० रूपैयाँको हिसाब मिलान तथा फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । आंशिक बचत फिर्ता हुने बचतकर्ताहरूको प्रस्तावित संख्या ५६ हजार १ सय ६ जना रहेका छन । जसको २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ रूपैयाँ बचत रकम फिर्ता तथा मिलान भएको छ । हालसम्म कुल बचतकर्ता ६१ हजार ९४ जनाको ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रूपैयाँ फिर्ता तथा हिसाब मिलान भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ कार्तिक १३ गतेदेखि २०८२ असार १५ गतेसम्म १५ वटा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूबाट फिर्ता गर्न माग दाबी बचतकर्ताहरूको संख्या ५६ हजार १ सय ६ जना छन् । ती सहकारी संस्थाहरूबाट फिर्ता गर्न बाँकी रकम ३५ अर्ब १ करोड १२ लाख ३५ हजार २ सय ४ रूपैयाँ रहेको छ ।
जसमा बैंकमा मौज्दात रहेको रकम २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ रूपैयाँ रहेको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी, अपचलन र ठगी गर्नेहरूबाट रकम उठाएर बचतकर्ताहरूलाई एक लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म प्रथम मागकर्ता र अन्य माग दाबी गर्नेलाई समान रूपमा दामासाहीले फिर्ता गरेको दावी गरेको छ ।
समितिको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना
समितिले व्यवस्थापनको ठोस तथा नतिजामुखी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइरहेको दावी गरेको छ । अर्थ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र समितिको उपस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोक्का रहेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्ने योजना समितिको रहेको छ ।
बाँकी रकम समितिको खातामा ल्याई बचत माग दाबीकर्तालाई फिर्ता गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको समिति स्रोतले जनाएको छ । सहकारी संस्थाका संचालक, व्यवस्थापकको नाममा रहेको चल÷अचल सम्पत्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ । प्राप्त अचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने र त्यसलाई मूल्यांकन गरी लिलामीको प्रकृयालाई तिव्रता दिइएको छ । मस्याग्रस्त घोषित संस्थाहरुका इच्छुक बचतकर्तालाई तेस्रो पक्षको सम्पत्तिवाट मिलान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको प्रारम्भसमेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र थप २ सहकारी संस्था राफसाफको हुने दिशातर्फ समिति अगाडि बढेको बताइन्छ ।
समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका समस्याग्रस्त घोषित सहकारीसँग सम्बन्धित अदालत, नेपाल प्रहरी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोक्का राखिएका अचल सम्पत्तिबाट बेच विखन र लिलाम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
पहिलो चरणमा मागदाबी गरेका बचत मागदाबीकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने समितिको योजना रहेको छ । त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणमा दावी गरेका बचत माग दावी कर्तालाईक्रमश बचत फिर्ता गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यनीति समितिको रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
2025-08-28-08-08-09.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस