गुप्तचरमा नयाँ नेतृत्वको चर्चा : कस्को पल्लाभारी ?, साख बचाउने कि, ध्वस्तै पार्ने प्रधानमन्त्रीकै हातमा !

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८२ भदौ १८ बुधबार १४:१४:००

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभाग २०८२ भदौ २७ गतेदेखि नेतृत्वविहीन हुन लागेको छ । यही कारण विभागको नेतृत्व लिनका लागि सहअनुसन्धान निर्देशकद्वय टेकेन्द्र कार्की र ओमराज जोशीकोबिचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान हँुदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डिआइजीबाट घर जान लागेका जोशीलाई विशेष दरवन्दी सिर्जना गरी जस्केलाबाट यसअघि एआइजीमा बढुवा गरेको गुप्तचर स्रोत बताउछ ।

जसले गर्दा जोशी पनि यतिखेर ‘डमी’ प्रतिस्पर्धी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्रोतले दावी गरेको छ । स्रोत भन्छ–‘जोशी विभागभित्र इमान्दार छवी बोकेका वरिष्ठ अधिकृत मानिन्छन् । तर, निर्णय क्षमता, संगठन हाँक्ने र विभागलाई चलायमान बनाउने उनमा कुनै आँट नरहेको चर्चा परिचर्चा विभागमा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत भलिभाती रुपमा जानकार रहेको बताइन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रमुखहरु र विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजाईं र नजरमा कार्कीको नाम अग्रपंक्तिमा पर्दै आएको दावी गरिन्छ । त्यतिमात्र नभएर कार्की अनुभवी, कार्य सम्पादनमा अब्बल, क्षमतावान विभागको उद्देश्य बमोजिम काम गर्नसक्ने र कर्मचारीहरुको रोजाइमासमेत पर्दै आएको चर्चा गरिन्छ । तत्कालीन सरकारले जोशीलाई विशेष दरवन्दी सिर्जना गरेर बढुवा नगरेको भए उनी डीआइजीबाट नै सेवा निवृत्त हुने सूचीमा रहेका थिए । त्यसपछि भने कार्की यतिखेर प्रतिस्पर्धीविहीन हुँदै स्वत बढुवा हुने विभाग स्रोतको भनाई रहेको छ ।

यी विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सभापति देउवा र विभागका वर्तमान अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा पनि बेखवर भने छैनन् । अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक जोशी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमासमेत काउन्सिलरको रुपमा काम गरिसकेका हुन् । साथै, विभागबाट मधेस प्रदेशको नेतृत्व पनि गरिसकेका हुन् । तरपनि जोशीलाई विभागको नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएको भनेर विरोधीहरुले संगठनभित्रबाटै कुप्रचार गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । उनी क्षमता, दक्षतामा अलिक कमजोर भएतापनि इमान्दार गुप्तचर अधिकारी भनेर चिनिन्छन् नै ।

स्रोत भन्छ ‘गुप्तचरमा काम नगर्नेहरुको भने खासमा बढुवा नै गरिदैन । एआईजीसम्म बढुवा हुन कुशल नेतृत्व क्षमता नभइ सम्भव पनि छैन र भनसुन, चाकडी र कोसेलीपातले एक–दुई प्रमोशनसम्म चल्नसक्छ ।’ तर, अनुसन्धान अधिकृतबाट पाँच प्रमोशन भएर अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) मा पुग्न निकै कठिन हुने विभाग स्रोतको दावी छ । एउटा गुप्तचर अधिकारीमा हुनुपर्ने सरल, इमानदार, धैर्यवान, गम्भीर, अध्ययनशील, संवेदनशील स्वभाव जोशीमा रहेको स्रोतको दावी छ । उनी आफूलाई एआईजी भनेर फुर्तिफार्ति नदेखाउने र प्राय सरल गुप्तचर अधिकारीका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।

प्रमुखमा बढुवा हुनका लागि अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) कार्की प्रधानमन्त्रीकोसमेत रोजाईमा पर्दै आएको चर्चा छ । योग्य, सक्षम, मेहनती र अनुभवी गुप्तचर अधिकारीलाई विभागको नेतृत्व सुम्पिने भित्री रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको स्रोत बताउछ । जुम्ला निवासी कार्की र बैतडीका जोशीकोबीचमा भावी गुप्तचरको प्रमुख को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भने चलिरहेको थाहा भएको छ । गुप्तचरको प्रमुखमा सरकारले जसलाई बनाए पनि एक अर्काले सहयोग गरेर मिलेर काम गर्ने भित्री सहमति भने भइसकेको स्रोत बताउँछ । कार्की र जोशी दुबै नेपाली कांग्रेस निकट रहेको बताइन्छ । त्यसले गृहमन्त्री लेखक र कांग्रेस सभापति देउवा पनि जोशीको निर्णय क्षमताप्रति त्यति उत्साहित नहुँदा प्रमुख बनाउन सकारात्मक नरहेको गृहमा चर्चा सुनिन्छ ।

गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत रहेकाले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बढुवामा सभापति देउवासँग सहमति नगरी प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यसअघि गरिएका राजनीतिक नियुक्ति नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीबल लगायत कुनै पनि उच्च तहका पदमा बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले आँट गरेको देखिंदैन । मुलुकको अपराधिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र विदेशी गतिविधिको सूक्ष्म रूपमा निगरानी, सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी विभागले पाएको छ ।

यसका लागि इन्टलिजेन्स विधेयकको मस्यौदा छिटो तयार गरेर सरकारले संसदमा पेश गर्ने बातावरण बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई नै गुप्तचर प्रमुख बनाउने प्रचलन रहेको छ । अझ विश्वका शक्तिशाली देशमा त अन्य सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई पनि गुप्तचर निकायको प्रमुख बनाउने व्यवस्था गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालमा पनि २०५२ सालसम्म गुप्तचरको प्रमुखमा नेपाल प्रहरीका डीआईजीलाई बढुवा गरेर ल्याउनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यही व्यवस्था अनुसार नेपाल प्रहरीका डिआईजी गोविन्द कर्म थापा २०५२ सालमा विभागको प्रमुख भएको बताइन्छ । त्यसपछिका बिवभागमा जीतबहादुर केसीसम्मका प्रमुखहरू नेपाल प्रहरीबाटै स्थानान्तरण भएर आएका अधिकारीहरूले नेतृत्व गरेका थिए ।

यही महिनामा जोशी वा कार्कीमध्ये जसले विभागको नेतृत्व गरेपनि अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा हुनसमेत चलखेल सुरु भइसकेको चर्चा छ । २०७९ भदौमा अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भएकाहरू ओम खड्का, कृष्ण खनाल, रामप्रसाद दास, प्रजेश सिंह हमाल, भीम बहादुर बुढाथोकी अहिलेदेखि नै राजनीतिक चलखेलमा लागेको बताइन्छ । उनीहरुसँगै २०८० बैशाखमा बढुवा भएका अनुसन्धान निर्देशकहरू किशोर श्रेष्ठ, सञ्जय यादव पनि भित्रभित्रै सक्रिय भएर लागेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

२०८० असारमा बढुवा भएका अनुसन्धान निर्देशक ईन्द्र बहादुर लामा र माधव प्रसादकोबीचमासमेत कडा प्रतिस्पर्धा रहेको बताइएको छ । जसमा हमाल र ओम खड्काकोबीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भएपछि हमाल मधेस प्रदेश, उपत्यका कन्ट्रोल प्रमुख भएर काम गरिसकेका हुन् । उनी हाल गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा कार्यरत रहेका छन् । खड्काले भने सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । खनाल कोशी, गण्डकी प्रदेश प्रमुख हुँदै हाल कन्ट्रोलमा कार्यरत रहेका छन् ।

दास भने कर्णाली, बागमती प्रदेश हुँदै हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा कार्यरत छन । बुढाथोकी भने प्रशासन विभागमै तीन वर्षदेखि कार्यरत रहेको बताइन्छ । श्रेष्ठ बागमती, मधेस र सुदूर पश्चिम प्रदेश हुँदै यतिखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत छन् । यादव भने मधेस प्रदेश हुँदै हाल बागमती प्रदेशमा कार्यरत रहेका छन् । काभ्रे निवासी लामा सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै यतिखेर कोशी प्रदेशमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । तिमिल्सिना कर्णाली प्रदेश हुँदै अहिले मधेस प्रदेशमा कार्यरत छन् । यी ९ जना अनुसन्धान निर्देशकमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हमाल, खड्का, श्रेष्ठ र लामा अगाडि रहेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

त्यसैले गण्डकी प्रदेश प्रमुख रहेका अनुसन्धान निर्देशक हमाललाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गर्न गृहमन्त्री लेखक र कांग्रेस सभापति देउवाले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिंदै आएको स्रोतले दावी गरेको छ । २०८२ भदौ २७ पछि रिक्त हुने एक एआईजीमा हमाल वा खड्कामध्ये एकजनाको बढुवा हुनेसक्ने बताइएको छ । डीआईजीमा भने दिल्लीमा काउन्सिलर रहेका सहअनुसन्धान निर्देशक नवीन अधिकारी वा राजन उप्रेतीमध्ये एक जनाको बढुवा हुनसक्ने विभाग स्रोतले बताएको छ ।

प्रशासन महाशाखाका सहअनुसन्धान विकासराज पाण्डेको भने गएको २०८२ साउन पहिलो साता नै उमेर हदका कारण अवकास गइसकेका छन् । त्यसपछि रिक्त रहेको रिक्त पदमा पनि हालसम्म कसैलाई बढुवा गरिएको छैन । जसका कारण प्रशासन महाशाखामा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत दीपक केसी र अनुसन्धान निर्देशक बुढाथोकीको द्वैधराज चलेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)