(उहाँले ०७९ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा अछाम क्षेत्र नम्वर २ का मतदाताको मन जितेर संघीय प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गर्न सफल हुनुभएको थियो । हाल शाह नेपाली काँग्रेस पार्टीको जिल्ला सभापतिको भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहनु भएको छ । यसअघि पनि उहाँले सोही भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको थियो । ०३५ सालमा नेपाल ल क्यापसमा अध्ययन र त्यसपश्चात ०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि नै नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएको उहाँको दावी छ । त्यसयता निरन्तर रुपमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उहाँ बताउनु हुन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात २०४९ सालमा शाह हाल जिल्ला सदरमुकाम रहेको तत्कालीन मंगलसेन गाउँ विकास समितिबाट अध्यक्षमा निर्वाचितसमेत हुनुभएको थियो । ०७४ सालको आम निर्वाचनमा शाहले संसदीय निर्वाचनमा टिकट हात पारेपनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग पराजित हुनुभयो । हाल मुलुकका दुई ठूला राजीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलगायत अन्य साना दल मिलेर सरकार संचालन गरिरहेका छन् । तरपनि जनअपेक्षित रुपमा सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासाहरु बढिरहेका छन् । मुलुकको समसामयिक राजनीति, सरकार गठन गर्दा दुई ठूला दलले गरेको सात बुँदे संझौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाईलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद शाहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकारमा संचालन गरिरहँदासमेत जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर जनस्तरबाट आलोचना बढिरहेको छ, यी सवालललाई तपाईं सत्तारुढ दलको सांसदको हैसियतले कसरी लिनुहुन्छ ?
जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासाहरु बाहिर आउनु अस्वभाविक होइन । किनकि, मुलुकका ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरेपनि आम नागरिकमा नयाँ किसिमको आशा र भरोसा जगाउन सक्नुपर्दथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । जसलाई हामीले अन्यथा रुपमा बुझ्नु र लिनु पनि हुँदैन । आम जनतामा आशा र भरोसा जगाउन हामी कतै न कतै चुकेका छौँ भन्ने महसुस मलाई पनि भइरहेको छ । तरपनि वर्तमान सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न भने उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । तथापि, विकास–निर्माण, सुशासन, सरकारले प्रदान गर्ने डेलिभरी सर्भिसलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्छ । जनताले मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सकून भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । तर, यतिखेर सरकारले सो अनुभूति दिन नसकेको होकि भन्ने आशंकाहरु पनि उत्पन्न भएका छन् । अब सरकार, सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो ध्यान जनताको दुःखपीडा, सेवातर्फ केन्द्रित गर्न ढिलाई गुर्न हुँदैन ।
० तपाईंले सरकार राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको दावी गर्नुभयो त्यसको आधार के हो त ?
राजनीति भनेको केवल सत्ता–समीकरण मात्र होइन । आम नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर उभिनु पनि हो । तपाईं हामीले यसअघि देखेका होइनौ, कोलिसन सरकार गठन हुनासाथ सोही दिनदेखि नै दिनगन्ती सुरु भएको । अहिले त मुलुकका ठूला दल अर्थात संसदको दोश्रो नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पहिलो दल नेपाली काँग्रेसले सघाइरहेको छ ।
यी दुई दलको समझदारीमा दरार ल्याएर अरु साना दलले सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । जसले गर्दा राजनीतिले एउटा लय र गति पक्डेको छ । अब दुई तिहाई निकट जनमतबाट बनेको सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनसक्नु पर्छ । कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु सरकारको दायित्व पनि हो । त्यसैले जनताको विश्वास जित्न, उनीहरुकै हित र पक्षमा काम गर्नु सरकारको अपरिहार्य कर्तव्य पनि हो ।
० जनताको सेवामा सरकारमा रहेका दल केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहँदा संघीय संसदकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनका लागि सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर अभियान चलाएको होइन, तपाईंले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो होला नि ?
हो, मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु । किनभने हामी पनि पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्नुप¥यो नि । पार्टीको टिकटबाट हामी निर्वाचित भएर संसदमा आइपुगेका हौं । अनि पार्टीको निर्णयलाई नमान्नुपर्ने के कारण छ ? त्यसकारण मैले मात्र नभएर नेपाली काँग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले पनि खाली कागजमै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । जुन पार्टीकै ह्विप थियो । व्यक्तिगत रिसइबी वा मनमुटावका कारण उपसभामुख रानालाई हटाउनका लागि हामीले पक्कै हस्ताक्षर गरेका भने होइनौ ।
० उहाँ महिला त्यसमाथि पनि जनजाति समुदायको हुनुहुन्छ, हटाउनका लागि हस्ताक्षर अभियानले कतै नेपाली काँग्रेस समावेशिताविरुद्ध त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ नि ?
त्यस्तो पक्कै होइन । अझ बाहिर हल्ला त सरकार संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेको कारण उहाँलाई हटाउन लागेको भनाईहरु पनि आइरहेका छन् । तर, हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो होइन । उहाँमाथि लागेको आरोपको विषय—अमेरिकी दूतावासमा उपसभामुखको लेटरहेड प्रयोग गरेर केही मानिसलाई विदेश पठाउन खोजिएको भन्ने छ । यो विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको पनि छ । त्यसकाकारण पनि यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ । व्यक्तिगत वा जातीय आधारमा भने उहाँविरुद्ध हामी लागेका होइनौ ।
० वर्तमान सरकार गठन भएको १४ महिना बित्न लाग्यो, यस अवधिमा उसको काम कारवाहीलाई तपाईं मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
मुलुकका दुई प्रतिस्पर्धी मुख्य राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सरकारले १४ महिनामा प्रभावकारी काम, सुशासन र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम आशा जगाउन सक्नु पर्दथ्यो । सरकार गठनताका कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमतिसमेत गरिएको थियो । जसमा संविधान संशोधनदेखि जनतालाई दिने सर्भिस डेलिभरीलाई प्राथमिकताभित्र समेटिएका थिए । तर, ती सहमतिका विषय पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन । संघीय संसद र पार्टीका बैठकहरुमा भने बारम्बार छलफल भइरहेको छ । सरकार गठनताका गरिएका सहमति, उद्देश्य, राजनीतिक स्थिरता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता भने डगमगाउन दिएको छैन ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा सरकारमा रहेका साना दल र संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले त सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार अग्रसर नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छ नि ?
एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि होइन । त्यसकारण संसदको प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू आलोचना गर्नु कुनै नौलो विषय रहेन । जुन उद्देश्यकासाथ वर्तमान सरकार बनेको छ, सो अनुरुप परिणाम देखिनेगरी जनमुखी काम नगरेको खण्डमा समस्या आउन सक्छ । सत्ता सहयात्री कांग्रेस र एमालेले अब आफ्नो उद्देश्य स्पष्टरुपमा राखेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।
यही कारणले हरेक कोणबाट सरकारमाथि प्रश्न भने उठिरहेको छ । जबसम्म हिजोका दिनमा गरिएको सहमतिलाई मिलेर अगाडि बढाउदैनन्, तबसम्म जनतामाझ विश्वासको संकट भने रहिरहने छ ।
० तपाईं पनि जननिर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ, यी सवालमा संसदमा किन आवाज उठाईरनु भएको छैन त ?
त्यस्तो होइन, हामीले निरन्तर रुपमा उठाइरहेका छौं । म एक्लैले आवाज उठाएर ठूला परिणाम निस्कँदैन । अर्को कुरा हाम्रो विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण एकलौटी रुपमा कुनै दललाई बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले गठबन्धन, दुई ठूला दल वा अन्य मिलेर मात्रै दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । त्यसकारण सत्तामा भएर मात्रै पुग्दैन, जनमुखी काम गर्न पनि सक्नुपर्छ । मैले यी विषयमा सदनदेखि सडकसम्म जनताको पक्षमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेको छु ।
० ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्दा पनि राजनीतिक स्थिरता देखिएन, जस्तो सरकारमा रहेका केही साना दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत नगरेको, केहीले पनि मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ नाम प्रस्ताव गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन नि ?
ठीक प्रश्न गर्नुभयो, जनता समाजवादी, लोसपाले मन्त्री परिवर्तनका लागि भन्दै नाम बुझाएको दुई हप्ता भन्दा बढी समय बितिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकोतर्फबाट राज्यमन्त्री भएका अरुण कुमार चौधरीले राजीनामा दिएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, यी विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन । जसले राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रश्न खडा गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नु आवश्यक छ । उनीहरुको पार्टीभित्र मन्त्री आलोपालो गर्ने परिपाटीलाई पनि हामीले सम्मान गर्नैपर्छ ।
० नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएरपनि मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेकोमा पार्टीभित्रैबाट पनि आलोचना भइरहेको छ, सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
श्रद्धेय, आदरणीय सभापतिको कारणले नै वर्तमान गठबन्धन सरकारमा विश्वासनीयता कायम हुन सकेको छ । बाहिर जे जस्ता सरकारविरुद्ध हल्ला चलेपनि उहाँकै कूटनीतिक क्षमता र सन्तुलनका कारण निरन्तरता पाइरहेको छ । सभापतिकै राजनीतिक इमान्दारिताका कारण हामी नेपाली जनतामाझ जाँदासमेत शिर उचो पार्न सकेका छौं । यही विश्वासनीयतालाई थप कायम गरेर आगामी आम निर्वाचनसम्म हामी पुग्नुपर्छ । यो विश्वास गुम्यो भने त भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ नै ।
० यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्दा मिशन ०८४ अर्थात् आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेसले नेपाली जनताको मन जितेर नतिजा कसरी निकाल्न सक्ला ?
यो राजनीतिक विश्वासमा भरपर्ने र निर्भर हुने विषय हो जस्तो लाग्छ । मैले माथि पनि भनें वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म कसैलाई पनि बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसैले अझ ठूला राजनीतिक दलका बिचमा पनि एक आपसमा विश्वासघात भयो भने असफलता निश्चित प्राय छ ।
आजका दिनमा नेपाली कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकारमा हुँदा पनि जनमुखी नतिजा दिन सकिएन भने ठूलो चुनौती आइलाग्ने छ । त्यसैले सरकार संचालन गरिरहेका यी दलहरुमा निरन्तर रुपमा सौहार्दपूर्ण र सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले म थप विश्वस्त भएर भन्छु, यो गठबन्धन २०८४ को आम निर्वाचनसम्म जानु पर्छ ।
० तर, अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा सरकारले आम जनतामा नयाँ आशा जगाउन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो छ, नि ?
यसमा आशिंक सत्यता हुसक्छ । तर, विगतको सरकरको तुलानामा वर्तमान सरकारले हरेक सवालमा आशा जगाउँदै लगेको छ । दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठनपछि जनताले ठूलै अपेक्षा पनि गरेका थिए ।
तर, जसअनुसार काम गर्न सरकारका पनि आफ्नै बाधा अड्चन होलान् । यही कारणले दुई दलका बिचमा विश्वास संकट त देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निरन्तर रुपमा हाम्रो पार्टी सभापतिसँग सरसल्लाह गरेर नै सरकार संचालन गरिरहनु भएको छ ।
० तपाईं युवा सांसद पनि हुनुहुन्छ, हाल युवा पुस्ताले मुलुकमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर निरन्तर रुपमा विदेश पलायन भइरहेको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । गाउँघर, दुर्गम जिल्लाका बस्तीहरू खाली हुँदै गएका छन् । पहाडी जिल्लातिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेपनि आम मानिसहरु शहरतिर बसार्इंसर्नेक्रम रोकिएको छैन । शहर झरेकाहरु रोजगारी वा अध्ययनको नाममा विदेशतिर गइरहेका छन् । आजका दिनमा गाउँघरमा कृषकहरुको संख्या घट्दै गएको छ, जसले गर्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणको समस्या बढ्दै गएको छ । अब त गाउँघरमा युवापुस्ता होइन, वृद्धबृद्धाहरु मात्रै बाँकी छन् । बसाइँसराईं र विदेश पलायन नरोकिने हो भने मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्छ नै । यी विषयमा सरकारले तत्काल गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । युवालाई स्वदेशमै अवसर र विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ ।
० यतिखेर युवा पुस्ता अध्ययनको लागि २०–२५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश गइरहेका छन्, त्यति रकम यहीँ लगानी गर्दा उचित प्रतिफल र सुनिश्चिता दिन सरकारले किन सकिरहेको छैन ?
अध्ययनको लागि त्यत्रो रकम लगानी गर्न सक्नेले यहीँ व्यवसाय गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको भने होइन । तर, मानसिकता यस्तो बनेको छकि विदेश गयो भने जीवन सजिलै बदलिन्छ । यस्तो सोचबाट संभव त म देख्दिन । विदेश गएका धेरै युवाले धोका पाइरहेको पनि हामीले देखेका छौं । त्यसकारण अब सरकारले वैकल्पिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले पनि सरकारले उद्यमशिलतामा लाग्ने युवाहरुको लागि स्टाटअप कार्यक्रम ल्याएर सहुलियत दिंदै आएको पनि छ ।
० युवा पुस्तामा वितृष्णा बढ्नुको मूल कारण मुलुकका भ्रष्टाचार, कुशासन बढ्नु पनि हो भनिन्छ, नि ?
निश्चय पनि हो । भ्रष्टाचार र कुशासनले गर्दा पनि युवालाई निराश बनाएको छ । सरकारी संयन्त्रले युवालाई अवसर दिनसक्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । राजनीतिक दल र ब्युरोक्रेसीमा झांगिदै गएको विकृतिले ठूलो असर पारेको छ । जस्तो विगतमा विदेश पढ्न गएकाहरु पनि स्वदेश फर्किएर केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्दथे । तर, यसरी फर्किएका विद्वान र विज्ञहरुलाई पनि राज्यले उचित अवसर दिन सकेको छैन । योग्य व्यक्तिलाई अगाडि लैजाने भन्दा पनि पछाडि पार्ने प्रवृत्ति अझै मौलाएको छ । स्वदेशमा अवसर नपाउँदा पलायन हुनेक्रम अझ बढेको छ । योग्यतालाई सम्मान गर्न सक्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ, अन्यथा पलायन अझै बढ्न सक्छ ।
० माथि उल्लेखित समस्या समाधानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि उचित ढंगले काम गर्न नसकेको गुनासो छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
यो विषयमा म पूर्णरुपमा सहमत हुन सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनियो । तर, यो नाराले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेशले अधिकार पाएपनि सो बमोजिमका योजना बनाउन सकिरहेका छैनन् । अनुदान वितरण पनि समान ढंगले हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले युवा पलायन, उत्पादन घट्दै गएको विषय, कृषि कर्ममा आइरहेको गिरावटलगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्राथमिकता बढाउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले न्यायसंगत नीति बनाउन सके भने मात्र समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
० भरखरै, बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस पार्टीकै सांसद र नेताहरूबीचको गुटबाजीले सरकार परिवर्तन भएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ मात्र नभएर हरपल नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा गुट–उपगुट पनि देखिन्छ । तर, यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । अन्यथा विवाद उत्पन्न हुन्छ । मेरो बिचारमा राजनीति अन्ततः प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै नै हो ।
० सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जस्तो दुर्गम जिल्लाबाट तपाईंलाई त्यहाँका जनताले संघीय संसदमा निर्वाचित गराएर पठाएका छन्, उनीहरुको इच्छा र के अपेक्षा के छन् नि ?
खसगरी मेरा मतदाताले रोजगारी र विकास चाहेका छन् । उनीहरुले मलाई अमूल्य मतद्वारा निर्वाचित गरेर पठाए । उनीहरुको ठूलो अपेक्षा भनेकै भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भन्ने मूल माग रहेको छ । तर, राज्यमा स्रोत साधनको कमीले गर्दा पनि उनीहरुको माग तत्काल संवोधन गर्न गाह्रो छ । मुलुको अर्थनीति पनि बलियो छैन । त्यसैले सबै कुरा तुरुन्तै पूरा गर्न सकिँदैन । तरपनि मैले आफ्नोस्तरबाट जनताको पक्षमा काम गर्ने निरन्तर प्रयासमा भने लागिरहेकै छु । आम निर्वाचनका समयमा वाचा धेरै गरिएका छन् । तर, पूरा गर्न सकिएको छैन । जनताले दिएको भरोसा र विश्वासलाई म कदापी धोका दिने छैन । परिस्थितिगत कठिनाइका कारण केही ढिलो मात्र भएको छ ।
० अन्त्यमा, तपाईंको आम मतदाता र नेपाली नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
मलाई प्रतिष्ठित साँघु साप्ताहिक पत्रिकाबाट आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद । अछाम निवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा र मतदातालाई विकास निर्माण प्रक्रियागत विषय हुन् । जसको लागि राज्यको स्रोत साधन अपरिहार्य छ । तरपनि म जनताको पक्षमा निरन्तर काम गर्नका लागि खटिई रहेको र अझ अगाडि बढ्नेछु । अछामको समग्र विकास र जनताको रोजगारीका लागि मैलै भ्याएसम्म योगदान गर्नेछु । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-05-11-09-42.jpeg)
2025-09-05-11-09-13.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस