संघीय निजामती सेवा विधेयकको किन विरोध ! : विधेयकमा के

संघीय निजामती सेवा विधेयकको किन विरोध ! : विधेयकमा के–कस्ता छन् प्रावधान ?

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८० फाल्गुण २९ मंगलबार १३:५९:००

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० सरकारले २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । निजामती प्रशासन सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानूनलाई संघीयताअनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यस अघिका सरकारले पटक पटक विधेयक ल्याउने कोसिस गरेको भएपनि सफल हुन सकेका थिएनन् ।

वर्तमान सरकारले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विरोध जनाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले गएको २०८० असोज १४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दा नेपाल सरकार १९ बुँदे सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न वाम गठबन्धन सरकार अनुदार भएको र सहमतिका कुनै पनि बुँदा नसमेटिएको भन्दै सञ्जालले विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्ने भएको छ । यदि सरकारले बिगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा भने पुन: आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । यस बारेमा सञ्जालले २०८० फागुन २४ गते केन्द्रीय बैठकमासमेत छलफल गरिसकेको बताइएको छ ।

सातै प्रदेश संजालको उपस्थिति
सञ्जालको बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी र ७ वटै प्रदेशका प्रदेश संयोजक सहभागी भएको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ । सञ्जालका संयोजक दीपक गौतम र महासचिव दीपकसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० ले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै बिज्ञप्तिमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग भएको १९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार अनुदार रहेको र कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ । सञ्जालले विभिन्न पहल गर्दागर्दै पनि विधेयकमाथि थप छलफल नगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेमा आन्दोलनलगायत थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रम गर्ने सञ्जालले वाम गठबन्धन सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको छ ।

६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने ?
कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएकोे छ । जसले निजामती प्रशासनमा खुशी छाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, सरकारलाई पेन्सन दायित्व भने केही कम हुन बताइएको छ । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष रहेको थियो ।

निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको बताइन्छ । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने र बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घरोगी, अशक्त, पुराना सोच र कमजोर कार्यक्षमता भएकालाई विस्थापित गरी युवा जोश, जाँगर, कार्यक्षमता, दक्षता भएकाहरूलाई बढुवा गरी अवसर प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने केही कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

उपदानको नयाँ व्यवस्था
निजामती सेवामा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने २० वर्ष अवधि नपुगेको कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब बराबर सुबिधा प्राप्त गर्ने भएका छन । १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिना बरावरको तलब उपदानका रूपमा पाउने व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ । २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था विधेयकले समेटेको छ ।

हट्यो श्रेणी, तहगत व्यवस्था
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृतमा तेह्रौँ र चौधौं तह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिवमा एघारौं र बाह्रौँ तह रहने छ भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवमा नवौं र दशौँ र तह रहने व्यस्था गर्न लागिएको छ । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्रांकित अधिकृत श्रेणी मानिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । विधेयकमा श्रेणीविहीन तहको पनि व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।

कार्यालय सहायक, सवारी चालक श्रेणीविहीनमा पर्ने भएका छन । राजपत्र अंनकित प्रथमदेखि पाँचौ र अधिकृतस्तर छैठौं तहदेखि १४औं तहसम्म व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिव १३ र मुख्यसचिव १४औं तह हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विधेयकमा कर्मचारीलाई आवास, सरकारी, विशेष आर्थिक तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायतका सुविधा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

११ वटा सेवा समूह
निजामती अन्तर्गत ११ वटा सेवा समूह रहने भएका छन् । जसमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न ६ वटा सेवा रहने गरी समूहीकरण (क्लस्टर) निर्धारण गरिएको छ । जसमा माथि उल्लेखित सेवालाई समावेश गरिएको बताइएको छ । निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला, अन्तरसेवा र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत बिनियोजन गरी उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच र बाँकी ५० मा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि बिनियोजन गरिएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइने र महिला समूहमा खस आर्यलाई २७, आदिवासी जनजातिलाई २५, मधेसीलाई १५, दलितलाई १२.७, थारुलाई ६.६, मुस्लिमलाई ४, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रावधानको कर्मचारी बृत्तबाट स्वागत गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनंकित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्रांकित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान बिधेयकमा राखिएको बताइन्छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँ स्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ देखि ७ वर्षमा बढुवालाई सुनिश्चित गरेको भन्दै उनीहरु पनि हर्षित भएका छन । कर्मचारीले माग गर्दै आएको अनुमान योग्य सरूवालाई भने विधेयकले समेटन नसकेको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन ।

सुविधै सुविधा
यस्तै, विधेयकमा निजामती कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक पटक चाडबाड खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि पनि कर्मचारीले दशैं खर्च बापत यस्तो सुविधा पाउदै आएका थिए । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने पुरानै व्यवस्था कायम गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको बताइन्छ ।

मुख्यसचिव तीन र सचिव ५ वर्ष
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्यसचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य, व्यक्ति, कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न नपाउने भएका छन । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताइन्छ । कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने छैनन । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न नपाउने भएका छन । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध, दबाब दिन, कलम बन्द, तालाबन्दी वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुरयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल, दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था बिधयेमा गरिएको बताइन्छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव संघबाट
बिधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागू भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

संघीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ ।

विधेयक पहिलेको निजामती सेवा ऐन भन्दा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट र व्यवस्थित रहेको बताइएको छ । तर, जनताको सेवा छिटोछरितो, निष्पक्ष, प्रभावकारी, जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ट भएर नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था बिधेयकमा हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाह नहुने भए कर्मचारीले यो कारणले गर्न नसक्ने कारण खुलाई लेखिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए अति सुन्दर पक्ष मानिन सकिनथ्यो । सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न ऐन ल्याएर मात्र पुग्दैन भन्ने जनगुनासो पनि बाहिर आएका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २८)