काठमाडौं । ०८२ बैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा केदारनाथ शर्मालाई सरूवा गरेको छ । उनी बाग्लुङ निवासी हुन् । सो मन्त्रालयमा भित्रिनु अघि कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवको भूमिकामा रहेका थिए । २०८२ बैशाख २ गतेबाट रिक्त उक्त मन्त्रालयको सचिवमा बाजी मार्न सचिव शर्मालगायत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत मुकुन्द निरौला, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, वित्तीय आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवहरूले चलखेल गरिरहेका थिए ।
तर, विगत १५ महिनादेखि कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर काम गरेका शर्माले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा भित्रिएर आकांक्षी सबैलाई पछि पारेका छन् । कोशी प्रदेशमा यति लामो समय प्रमुख सचिव भएर काम गर्ने उनी पहिलो विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी मानिन्छन् । हाल कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई उनले राम्रो सहयोग गरेको कारण पनि सरकारले उनलाई संघीय सरकारले भूमि व्यवस्था जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको बताइएको छ ।
लामो समय विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गृह प्रशासन अन्तर्गत काम गरेका शर्मा तुलनात्मक रूपमा इमान्दार सचिव भनेर चिनिन्छन् । उनले २०६३ माघपछि माओवादी केन्द्र निकट रहेर आकर्षक निकायहरुमा सरूवा भएर कामकाज गरेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं गृह मन्त्री हुँदा उनी सो मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखा मानिने कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएर जिम्मेवारी संहालेको र सोही बखत उनी सचिव बढुवासमेत हुन सफल भएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
सचिव शर्मा माओवादी केन्द्र निकट हुँदाहुँदै पनि कोशी प्रदेशमा खटाएको र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राम्रो सहयोग गरेको कारण उनकै सिफारिसमा हाल भूमि मन्त्रालयको सचिवमा सरूवा हुन सफल भएको उच्च सरकारी स्रोत बताउछ । मुख्यमन्त्री कार्कीको अलावा उनलाई भूमि व्यवस्था सचिव बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले पनि भूमिका खेलेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ढकाललगायत अन्य केहीले पनि दबाब दिएको चर्चा छ ।
अध्यक्ष ढकालको लगानीमा ताप्लेजुङको पाथिभरामा केवलकार निर्माणकाक्रममा स्थानीय नागरिकहरूको विरोधलाई समाधान गरी निकास दिन शर्माले ठुलो प्रयास गरेका थिए । यतिखेर मन्त्रालयको नेतृत्व कपिलवस्तुबाट निर्वाचित एमाले सांसद बलराम अधिकारीले गरिरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्रलाई जमिन उपलब्ध गराउन र अर्काेतिर भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिविहीन दलितलाई जग्गा दिलाउन भूमि व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न चाहेका छन् ।
सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेशमा सहमति जुटेसँगै अघिल्लो संसदको अधिवेशनबाट पारित पनि भइसकेको छ । भूमि अध्यादेशमा सहमति नजुट्दा अध्यादेश विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको थियो । सरकारको आदेशअनुसार लाए अह्राएको काम गर्ने सचिव शर्माको स्वभाव र वामपन्थी पृष्ठभूमिका कारण उनलाई उक्त मन्त्रालयको सचिवमा सरूवा गरिएको चर्चा सिंहदरवार परिसरमा चल्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै विगतमा भूमि अध्यादेशले समेटेका प्रावधानलाई समेटेर भूमि ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको स्रोत बताउछ ।
त्यसका लागि सचिव शर्मा उपयुुक्त सारथी हुनसक्ने भएकोले उनलाई अवसर दिइएको कर्मचारी स्रोतले दावी गरेको छ । आगामी २०८२ साउन, भदौ र असोज महिनामा १ सय ३७ वटा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत, नापी कार्यालयमा सयौं कर्मचारीको अन्तर निकाय सरूवा गर्नुपर्ने हुन्छ । मालपोत, नापी कार्यालयका आकर्षक, मालदार निकायहरुमा सरूवा हुन चाहने अमिन, सर्भेयर, नापी अधिकृत, खरिदार, नासु, शाखा अधिकृत, उपसचिवको दर्जा अनुसार बिचौलियाहरुले दररेट तोकेर नै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
कर्मचारीहरुले कार्यालय र दर्जा अनुसार एकदेखि पाँच लाखसम्म अग्रिम थैली बुझाउने हुँदा त्यसका लागि सचिव बाधक नबुनन् भन्ने अभिप्राय मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री अधिकारीको सचिवालयको रहेको चर्चा पनि चल्दैछ । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा सोझा, इमानदार र आदेशपालक सचिवलाई मन्त्रालयमा भित्र्याएकाले आगामी सरुवामा उनको भूमिका के कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १५)
2025-04-28-07-04-32.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस