काठमाडौं । विगत ११ महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक (डीडीजी) पद रिक्त रहेको छ । केही महिना अघि मात्रै उपसचिवबाट सहसचिवमा फाइल बढुवा भएका राजस्वका अनुभवी बिनोद लामिछानेलाई खटाउने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गरेको बुझिएको छ । उनी सहसचिवमा बढुवा भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।
सहसचिव लामिछानेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको पहलमा विभागमा खटाउन लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बढुवा भएसँगै उनको पदस्थापन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको थियो । तरपनि उनले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरेर बरण्डामा बसेर नै तलव खाँदै आएका छन् । लामिछाने आन्तरिक राजस्व कार्यालय न्युरोडको प्रमुख हुँदा व्यापारीसँग राम्रै सम्वन्ध बनाउन सफल भएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै, लामिछानेले लामो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बिताएका थिए । त्यतिबेला पनि उनको कनेक्सन तस्कर, माफिया, कालाबजारिया, मुनाफाखोर व्यापारी र कारोवारीसँग राम्रै सम्वन्ध जोडिन पुगेको चर्चा चल्ने गरेको थियो । यही कारण सो बिभागमा उनी दोहरिएरसमेत गएको बताइन्छ । यही कारण उलाई राजश्व अनुसन्धान बिभागमा भित्र्याउँदा बेफाइदा होइन फाइदा नै देखेर नेतृत्वले भित्र्याउन खोजेको चर्चा विभागपरिसर पुल्चोकमा चल्दै आएको छ ।
विवादास्पद छवि बनाए उनै सहसचिवलाई विभागको उपमहानिर्देशकमा ल्याउन खोजेकोमा कर्मचारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, विभागले राजस्व चुहावट र छलि गर्ने उद्योगी र व्यापारीलाई कारवाही गर्न छाडेर हुण्डी र किप्ट्रोकरेन्सीको अवैध कारोवारतिर आँखा घुमाउँदै व्यवसायीसँग डील गर्न थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
महानिर्देशक ढुंगानाले विभागको नेतृत्वमा बसिरहनु भन्दा कलकत्ताको महावाण्ज्यिदूतमा सरुवा भएर सेवा गर्ने र डलरको आर्जन गर्ने मनसाय राख्न थालेको स्रोतको भनाई रहेको छ । त्यसैले विभागले १० महिनाको अवधिमा ६१.७ किलो अवैध सुनको कारोवारको प्रारम्भिक छानविन अनुसन्धान गरेर नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको बाहेक खासै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस